वाचक लिहितात   

मुली, महिला असुरक्षित
 
राज्यात महिलांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत कठोर कारवाई करण्यात सर्व थरांतून गांभीर्य दाखविले जात नाही, त्याचेच परिणाम म्हणून राज्यात मुली आणि महिला यांच्याकडे पहाण्याचा दृष्टिकोन अपेक्षेएवढा व्यापक झालेला दिसत नाही. राज्यात तसेच देशभरातील अनेक राज्यांमधून अशाच कारणांनी स्त्रीकडे स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने पाहिले जात नाही. घरगुती छळ, त्रास किंवा जाचामुळे तरुणींना घर सोडून जाण्याच्या इच्छा मनात येतात. त्यातील काहीजणी घर सोडून जातात आणि त्यांना घराबाहेरील एकटेपणाचा फायदा घेणार्‍यांकडून अनपेक्षित संकटांना सामोरे जावे लागते. मुलींच्या बाबतीत अभ्यासाचा ताण, प्रेम प्रकरणे, कौटुंबिक कलह अशा घटना घडतात तेव्हा मुली घराबाहेर पळून जाणे पत्करतात. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी राज्यात लाडकी बहीण योजना राबविली गेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांचे लक्ष स्वावलंबी बनण्याकडे जावे आणि घर सोडून जाण्यापूर्वी सरकारी योजनेचा लाभ घेता यावा हा सुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा त्यामागे आहे. अशा योजनांच्या आहारी जाणे पत्करल्यावर महिलांच्या हतबलतेचा आणि असहाय्यतेचा गैरफायदा घेणार्‍यांना महिलांवर अन्याय करणे सहज शक्य होत नाही. लाडकी बहीण योजनेच्या बरोबरीने महिलांवरील अत्याचार, समाजाकडून देण्यात येणारी वाईट प्रकारची वागणूक थांबविण्याचे देखील प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
 
राजन पांजरी, जोगेश्वरी 
 
भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव
 
देशात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात दररोज सहा हजारांहून अधिक लोक जखमी होतात, अशी सरकारी आकडेवारी सांगते. दररोज सहा हजारांहून अधिक लोक जर भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात जखमी होत असतील, तर ती गंभीर बाब आहे. या भटक्या कुत्र्यांचा वृद्ध, महिला, शाळकरी विद्यार्थी, दिव्यांग नागरिक, गरोदर महिला यांच्याप्रमाणे दुचाकीचालक, रिक्षा - टॅक्सीचालक यांनाही या भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव होतो; मात्र या भटक्या कुत्र्यांच्या बाजूने प्राणीप्रेमी संघटना ठामपणे उभ्या राहतात. पोलिसात फिर्यादही दाखल केल्या जातात. वास्तविक प्राणीमित्र संघटनांनी या प्रश्नाकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. भटक्या कुत्र्यांना सहानुभूती दाखवताना त्यांच्या हल्ल्यात जखमी होणार्‍या नागरिकांकडे देखील सहानुभूतीने पाहायला हवे. भविष्यात हा उपद्रव आणखी वाढणार आहे. म्हणूनच या कायद्याचा मान राखून नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांपासून होणारा उपद्रव कसा रोखता येईल यासाठी मध्यममार्ग काढावा.    
 
श्याम ठाणेदार, दौंड जि. पुणे
 
विजयाला गालबोट 
 
इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मध्ये बंगळुरू संघाच्या विजयी कार्यक्रमात चिन्नास्वामी स्टेडियम येथील घटना खूप गंभीर आणि विचार करण्यासाठी आहे. चिन्नास्वामी स्टेडियमची क्षमता ३५ हजार असताना तिथे लाखाहून अधिक लोकांची गर्दी झाली. विजयी महोत्सवाची तिकिटे काही वेळेतच विकली गेली. तेव्हाच चिन्नास्वामी स्टेडियम व्यवस्थापनाला जाणीव झाली पाहिजे होती की, लोकांचा उत्साह प्रचंड आहे. परिणाम स्वरूप गर्दीच्या व्यवस्थापनाची तयारी करण्यासाठी लागणारे स्टेडियम व्यवस्थापन आणि राज्य प्रशासनाने करावयास हवी होती. क्रिकेट जगतात भारताला वेगळे स्थान निर्माण करणार्‍या आयपीएलमध्ये तब्बल १४ हजार कोटींची उलाढाल झाली आहे. ब्रँड व्हॅल्यू २१ हजार अब्ज डॉलर असणार्‍या आयपीएलसारखी स्पर्धा मनोरंजन म्हणून प्रेक्षक घेत नसल्याने तसेच आपल्या आवडत्या खेळाडूंना बघण्यासाठी गर्दी करतात. आयपीएलची लोकप्रियता लक्षात घेऊन स्थानिक प्रशासनाने गर्दीचे व्यवस्थापन करावयास हवे होते.
 
दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई
 
चुकीचे प्रायश्चित्त कोण घेणार?
 
राज्यातील ५० ते ६० टक्के महिला आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी आहेत, हे हेरून त्या महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होता यावे यासाठी मोठा गाजावाजा करीत लाडकी बहीण योजना राबवून सरकारने महिलांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी राज्यातील निवडणुका ऐन तोंडावर आल्या होत्या. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उरलेल्या अल्पावधीत केल्या गेलेल्या अर्जांची योग्यरीत्या तपासणी आणि पुनरावलोकन करण्यात आले नाही. त्याचबरोबर अर्जांच्या निकषांनुसार पात्र न ठरणार्‍या महिला या योजनेसाठी अर्ज दाखल करणार नाहीत, असा सरकारतर्फे जरी दावा करण्यात आला तरी नियम, निकषांचे पालन न करणार्‍या योजनेअंतर्गत पैशांचे वाटप घाईघाईत करण्यात आले. दाखल केलेल्या अर्जांची योग्यरीत्या तपासणी केली गेली नाही, हे अर्थखात्याने मान्य केले आहे. २२८९ महिला सरकारी कर्मचार्‍यांनी या योजनेचा फायदा घेतला. त्यांना दिलेले पैसे परत घेतले जाऊ शकत नाहीत, असेही सरकारने जाहीर केले आहे. सध्या नगण्य संख्येच्या अस्तित्वात असलेल्या विरोधी पक्षांना आणि त्यांच्या मतांना अथवा विरोधांना तसे पाहता काहीच महत्त्व, किंमत उरलेली नाही, हे विचारात घेता सत्तेतील पक्षांकडून यापुढेही जाणते अजाणतेपणाने विशेषतः आर्थिक खर्चांच्या बाबतीत काही त्रुटी, चुका करण्यात आल्या तरीही त्यांना केल्या जाणार्‍या विरोधाला काहीच किंमत राहणार नाही, हे लोकं कधी समजून घेणार आहेत?                       
 
स्नेहा राज, गोरेगांव.
 
पर्जन्यमानाने ताळतंत्र सोडले
 
वाढत्या प्रदूषणामुळे होणारी तापमानवाढ आणि हवामान बदल यांचा थेट संबंध पर्जन्यमानाने आपले ताळतंत्र सोडण्याशी आहे. मे महिन्यातच पावसाने सर्वदूर जे काही थैमान घातले आणि आपली कथित स्मार्ट शहरे ज्याप्रमाणे पाण्याखाली गेली आहेत त्याला नगर नियोजनाचा उडालेला बोजवारा जसा कारणीभूत आहे तशीच निसर्गद्रोही धोरणे देखील कारणीभूत आहेत. नगर नियोजनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून कथित ’स्मार्ट सिटीज्’ उभारल्या गेल्या. तथापि आपली शहरे नियोजनाच्या पूर्ण अभावामुळे, वाढत्या लोकसंख्येमुळे साधन सामुग्रीवर पडणार्‍या अतिरिक्त ताणामुळे दिवसेंदिवस बकाल होत चालली आहेत. वाढत्या नागरीकरणामुळे पोटापाण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोकांचे लोंढेच्या लोंढे रोज शहरांत डेरेदाखल होत आहेत. त्यामुळे शहरांची वाढती लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी नदी पात्रात, नैसर्गिक ओढे - नाले, झरे बुजवून त्यावर अनिर्बंध बांधकामे होत आहेत. ’नदी सुशोभीकरण’ या गोंडस नावाखालीई  नदीची पूररेषा बदलली जात आहे; नदीपात्रात बांधकामे उभी रहात आहेत. ’अमिबा’ प्रमाणे वाढलेली शहरे आणि शहरांत वाढत असलेल्या झोपडपट्ट्या मधीलच काय तर गगनचुंबी टॉवर मधून सुद्धा मैलापाणी वाहून जाण्याच्या सुविधेचा बोजवारा उडालेला आहे. बेसुमार वृक्षतोडीमुळे पावसाचे पाणी नैसर्गिकरित्या वाहून निचरा न होता सर्वत्र साचते आहे. त्यातच भरीस भर म्हणून अस्ताव्यस्त पडलेला विघटन न होणारा प्लास्टिकयुक्त कचरा पावसाच्या पाण्याबरोबर वहात येऊन गटारांमध्ये अडकतो आणि पाणी सर्वत्र तुंबते; अनेक जीवघेण्या साथींच्या आजाराला कारणीभूत ठरत आहे. शहरांच्या झालेल्या आजच्या या यासर्व विदारक परिस्थितीतून सर्वच पालिका, नगर पालिका, महापालिका आणि नागरिकांनीही योग्य तो बोध घेऊन; त्या दिशेने पावले उचलणे आणि आपल्या तथाकथित विकास आराखड्याची नगर नियोजनाशी सांगड घालून थोडी ’शिस्त’ लावणे गरजेचे आहे. मध्यंतरी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाने पुढील १० वर्षांत देशात पूर, भूस्खलन , दरडी कोसळणे आदीं दुर्घटनांमुळे २० हजार लोक मृत्युमुखी पडतील आणि हजारो करोड रकमेच्या मालमत्तेचे आर्थिक नुकसान होईल असे ’भयभाकित’ वर्तवले आहे. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने ’ असेसमेंट ऑफ क्लायमेट चेंज ओव्हर इंडियन रिजन ’ या नावाचा अहवाल मध्यंतरी प्रसिद्ध केला. यात वाढत्या प्रदूषणामुळे एकविसाव्या शतकाअखेर भारताच्या सरासरी तापमानात किमान १.१ अंशांनी वाढ होणार असल्याचे म्हटले आहे. ज्यावेळी हवेचे तापमान एक डिग्री सेल्सिअसने वाढते , तेव्हा त्यात सात टक्के अधिक बाष्प धरून ठेवण्याची क्षमता निर्माण होते. त्यामुळे येणार्‍या पर्जन्यमानाचे स्वरूप आणखीनच भीषण होणार असल्याचे सर्वच पर्यावरण तज्ज्ञांचे एकमत झाले आहे. यासंदर्भात ’ रेन बॉम्ब ’ ही संज्ञा वापरली जाते. मुद्दा हा आहे की आपण कधी जागे होतो हा ! सरतेशेवटी , हवामान बदल आणि तापमानवाढीमुळे येणारा प्रत्येक ॠतू हा अतिरेकाचे टोक गाठतो आहे. हा ’ ॠतूसंहार ’ थांबवायचा असेल तर प्रथम ’ पर्यावरण संहार ’ थांबवणे गरजेचे आहे.पण लक्षात कोण घेतो ? 
 
बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

Related Articles