गुन्हेगारी वृत्तीचा एक युवक एका महाविद्यालयात वर्षानुवर्षे गुन्हे करतो आणि तरीही त्याच्यावर कारवाई होत नाही हे महाविद्यालयाचे प्रशासन, सरकार  व पोलिस यांचे अपयश आहे. राजकीय गदारोळात मुख्य मुद्दे बाजूला पडत आहेत.

 

महाविद्यालयांत युवक-युवती शिक्षण घेण्यासाठी येतात. तेथील वातावरण मोकळे आणि भयमुक्त असले पाहिजे; पण कोलकात्यातील एका महाविद्यालयात जे घडले ते भयावह आणि समाजासाठी लज्जास्पद आहे. एका विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थिनीवर तेथीलच तीन जणांनी बलात्कार केला. पैकी दोघे विद्यार्थी आहेत तर एकजण तेथे कंत्राटी नोकर आहे. तोच मुख्य आरोपी आहे. कोलकात्यातील आर जी कार वैद्यकीय महाविद्यालयात एका प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याच्या घटनेस अजून वर्षही उलटलेले नाही. मुली-महिला यांच्या सुरक्षिततेबद्दल समाज, सरकार, राजकीय पक्ष खूप बोलतात; पण करत काहीच नाहीत हे ताज्या घटनेने दाखवून दिले. आरोपी मुलीच्या ओळखीचे होते. तिच्या विनवण्या न जुमानता त्यांनी तिला मारहाण केली आणि बलात्कार केला. त्याचे चित्रण करण्याचा निर्लज्जपणाही त्यांनी दाखवला. ही घटना उघड झाल्यानंतर जनतेत संतापाची लाट उसळणे स्वाभाविक होते. मात्र निषेधाला लगेचच राजकीय रंग मिळू लागला. समाजाच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. जे घडले तसे परत घडू नये यासाठी सरकार, पोलिस, न्याय यंत्रणा आणि समाज काय करणार यावर चर्चा गेल्या वर्षीही झाली नाही आणि आताही होताना दिसत नाही.

 

राजकीय अभय?

 

या घृणास्पद गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी मोनोजित मिश्रा हा गुन्हेगारी वृत्तीचा आहे. तोही त्याच महाविद्यालयाचा माजी विद्यार्थी असल्याचे सांगितले जाते. महाविद्यालयाच्या पहिल्या वर्षातच त्याने एका सह विद्यार्थ्याला भोसकले होते. त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पण तो बेपत्ता होता. तीन वर्षांनतर तो पुन्हा ‘उगवला’ पण त्याच्यावर कारवाई काहीच झाली. उलट अन्य विद्यार्थ्यांकडून खंडणी उकळणे, युवतींचा विनयभंग करणे, आवारात गोंधळ घालणे असे एकूण 11 गुन्हे त्याच्यावर  दाखल झाले; तरीही तो मोकळा राहिला. एवढेच नव्हे तर तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेत त्याने प्रवेश मिळवला. या विधी महविद्यालयात त्याला कंत्राटी पद्धतीवर नेमण्यास त्याची तृणमूलचे आमदार अशोक देव यांनी शिफारस केली होती. या संघटनेच्या बळावर त्याचे वर्तन अधिक स्वैर झाले. ताज्या बलात्कार प्रकरणापूर्वी गेल्या मे महिन्यात त्याने एका मुलीवर सामूहिक बलात्कार करवला होता, त्याचे चित्रणही केले, तिला मारहाण केली आणि कोठे बोलल्यास तिच्या मित्राला अटक करवण्याची धमकीही दिली. त्याच्या दहशतीमुळे कोणी काही बोलू शकत नव्हते, असे उघड झाले आहे. जेथे भावी वकील व न्यायाधीश घडवले जातात त्या महाविद्यालयाचे प्रशासन या सर्व काळात काय करत होते? हा मोठा प्रश्‍न आहे. एका युवकाची गुन्हेगारी त्यांनी का सहन केली? तिकडे दुर्लक्ष का केले? तृणमूल काँग्रेस पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्तेत आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची पक्ष व सत्तेवर पकड आहे. ही घटना उघडकीस आल्यावर या पक्षाच्या काही ‘नेत्यांनी’ स्त्री विरोधी बाष्कळ विधाने केल्याचे तेथील वृत्तपत्रांनी म्हटले आहे. काँग्रेस व भारतीय जनता पक्षाने या घटनेबद्दल ममतादिदी व त्यांचे सरकार यांना लक्ष्य केले आहे. भाजपने तर सत्य शोधन समितीही स्थापली आहे. भाजपची सत्ता ज्या राज्यांत आहे तेथे फार उत्तम कारभार चालू आहे असे नाही. महाराष्ट्रातच  बीडच्या सरपंचाच्या हत्येचे प्रकरण ताजे आहे. बलात्कार उघड झाल्यावर क्षोभ व्यक्त होणे, आक्रोश वगैरे गोष्टी नेहेमी प्रमाणे याही वेळी घडल्या. मुली-महिला यांना दुय्यम लेखणे, त्यांना उपभोग्य वस्तू मानणे ही मानसिकता बदलण्यासाठी समाज व सरकारे काय करतात? गुन्हेगार व्यक्तींना राजकीय आधार आणि वरदहस्त मिळणे ही बाब देशाच्या बहुतेक सर्व भागांत दिसते. महिला कुस्तीपटुंचा लैंगिक छळ करण्याचा आरोप असलेला ब्रिजभूषण सिंग उत्तर प्रदेशात भाजपच्या कृपाछत्राने उजळ माथ्याने वावरत आहेच. गेल्या वर्षी ममतादीदींनी संमत केलेल्या अपराजिता विधेयकाचा धाक त्यांच्याच पक्षातील कार्यकर्त्यांना वाटत नाही आणि शिक्षण संस्था अधिक असुरक्षित बनल्या आहेत हे ताज्या घटनेने सिद्ध केले.