ब्रिटनच्या हवाई दलाच्या ताफ्यात असलेल्या एफ ३५ बी या अमेरिकन बनावटीच्या विमानाचा वापर भारतावर पाळत ठेवण्यासाठी करण्यात आला, अशी चर्चा आहे. ती वस्तुस्थिती असल्यास अमेरिकेच्या हेतूंवर प्रकाश पडतो.

 

‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून भारताने तडाखा दिल्यानंतरही पाकिस्तान सुधारला नाही. दहशतवाद्यांचे जे तळ भारताने नष्ट केले ते पुन्हा उभारण्याच्या पाकिस्तानच्या हालचाली सुरू आहेत. पाकिस्तानी लष्कर, आयएसआय यांच्या मदतीने हे काम सुरू असल्याची माहिती गुप्तचर विभागाच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झाली. याचवेळी हेग येथील तथाकथित आंतरराष्ट्रीय लवादाने सिंधू पाणी वाटप करार स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयावर भारताशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली. भारताने निर्णय घेतला असला तरी आमच्या अधिकारांवर कोणतीही मर्यादा येत नाही, असे लवादाचे म्हणणे! हा लवाद स्वयंघोषित आहे, या बेकायदा लवादाला भारतीय भूभागाशी संबंधित निवाड्याचा अधिकार नाही, अशा  शब्दात भारताने फटकारले. मात्र, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतविरोधी हितसंबंधी गट कसे कार्यरत आहेत, यावर त्यातून प्रकाश पडतो. अर्थातच, हे गट पाकिस्तानची तळी उचलणारे असून त्यांच्या मदतीने पाकिस्तानने अपेक्षित कांगावा सुरू केला. पाकिस्तानी लष्कराला जिहादी मानसिकतेचे करण्याचा विडा उचललेले तेथील लष्करप्रमुख पुन्हा बरळले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डोक्यावर हात ठेवल्याने ते घडणे स्वाभाविक. काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांना त्यांनी ‘न्याय्य संघर्ष’ ठरविले आहे! ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पुढच्या आवृत्तीची निकड यामुळेच वाढत जाणार आहे ! प्रश्‍न आहे तो जागतिक पोलिस बनलेल्या अमेरिकेचा. 

 

मध्यस्थी नाहीच

 

भारताबरोबर अमेरिकेचा व्यापार करार होऊ घातला आहे. व्यापार कराराचा विषय अमेरिकेने भारत-पाकिस्तान यांच्यातील वादाबरोबर जोडला आहे का? दोन्ही देशांनी आपल्याशी व्यापार करार करावा आणि प्रगती साधावी, असा शहाजोग सल्ला अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी शस्त्रविरामाच्या वेळी दिला. आपल्याच पुढाकाराने दोन्ही देशांनी शस्त्रविराम केला, हे त्यांनी तेव्हा सांगितले आणि त्याचा पुनरुच्चार सुरूच आहे! कोणाचीही मध्यस्थी नव्हती आणि मध्यस्थी स्वीकारलीही जाणार नाही, असे भारताकडून जाहीरपणे स्पष्ट करण्यात आले; पण पाकिस्तानच्या विघातक कारवायांना उत्तर देण्याचा भारताचा अधिकार आणि तिसर्‍या देशाबरोबरचा व्यापार करार, याचा अर्थाअर्थी संबंध नाही, हे अमेरिकेला ठणकावून सांगण्यात आपण कमी पडलो. पाकिस्तानचे हित सांभाळणे हा अमेरिकेसाठी प्राधान्याचा विषय. अमेरिकेकरता चीन आणि रशियाबरोबर भविष्यातील संभाव्य संघर्षाच्या वेळी  पाकिस्तानचे तळ, तेथील लष्कर, तेथील भूभाग महत्त्वाचा आहे. इराण- इस्रायल युद्ध आणखी लांबले असते तर यात पाकिस्तानचा झालेला वापर आणखी ठळकपणे जगासमोर आला असता. अमेरिकेचे पाकिस्तानवर पुन्हा उफाळून आलेले प्रेम पाहता पाकिस्तानवर थेट कारवाई करण्यात भारतासमोर अनेक अडचणी येणार हे उघड दिसते. जागतिक बँकेने मदत म्हणून दिलेला निधी पाकिस्तानकडून दहशतवादाला पोसण्यासाठीच वापरला जाईल, अशी भीती भारताने व्यक्त केली होती. ती खरी ठरत आहे. जागतिक बँक असो अथवा कथित आंतरराष्ट्रीय लवाद, हे अमेरिकेच्या हातचे बाहुले होत. ट्रम्प यांना त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कंपनीसाठी पाकिस्तान ही क्रिप्टोकरन्सीची जागतिक राजधानी बनावी, अशी इच्छा आहे.दुर्मिळ खनिजांसाठी मध्यंतरी असीम मुनीरने बलुचिस्तानचा सौदा केला आहे का? याचेही उत्तर मिळालेले नाही. बांगला देशात अमेरिकेने तळ उभारणे हा भारतासाठी देखील धोका होय. पाकिस्तानमुळे धोक्यात आलेल्या आण्विक सुरक्षिततेबद्दल ट्रम्प यांना देणे-घेणे नाही. ट्रम्प आणि अमेरिका यांची लुडबूड रोखण्याची वेळ आता आली आहे हे निश्‍चित. बदलत्या जागतिक समीकरणात पाकिस्तानला रोखण्यासाठी इराणही उपयुक्त ठरू शकतो. इस्रायलबरोबर झालेल्या युद्धात इराणला पाकिस्तानचा दुट्टपीपणा समजला. युक्रेनच्या चक्रव्यूहात अडकवणारा देश कोणता, हे रशियाला माहीत आहे. समान हितसंबंधाच्या आधारावर भारतासह अन्य देशांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून बरेच काही साधता येईल. विघातक शेजारी कमकुवत करण्यासाठी भारताला नव्याने व्यूहरचना आखावी लागेल.