इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांमध्ये घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी मतदार याद्या, प्रभाग रचना, पावसाळा आदी गतिरोधक पाहता चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणे अवघड दिसते. अर्थात मुदतवाढीचे आदेश दिल्यास परिस्थितीतून मार्ग निघू शकतो

 

घटनेतील तरतुदीनुसार पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना महाराष्ट्रातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास वर्गाच्या(ओबीसी) जागा कमी होत होत्या. त्याला काहीजणांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्याचा मुद्दा राज्यात राजकारण पेटवण्यास कारणीभूत ठरला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. 

 

चार-पाच जिल्हा परिषदा वगळता राज्यातील सर्वच महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन ते पाच वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. या संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घ्यायची दुरुस्ती कायद्यात केली असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असल्याने निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. पाच वर्षांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये  लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकांच्या मनाप्रमाणे कारभार झाला. अधिकार एकवटल्याने त्याचा काही ठिकाणी दुरुपयोग झाला. नेतृत्व घडवण्याच्या कार्यशाळा समजल्या जाणार्‍या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाच वर्षे लोकप्रतिनिधी नसल्याने जनता आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातील संपर्काचा दुवाच हरवला होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करताना नोंदवलेले निरीक्षण अतिशय महत्त्वाचे आहे. 

 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांमध्ये घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला दिले; मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात करावी लागणारी तयारी, प्रभाग रचना, मतदारयाद्या अद्ययावत करणे आणि पावसाळ्याचा कालावधी पाहता प्रत्यक्ष निवडणुका गणेशोत्सवानंतरच होतील, अशी चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही तशी मुभा आयोगाला दिली आहे. २०२२ पूर्वीच्या पद्धतीनुसार ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार आठवड्यांमध्ये जाहीर करून चार महिन्यांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी करणे राज्य निवडणूक आयोगाला अशक्य आहे. आदेशाचे पालन करायचे झाल्यास राज्यात किमान तीन महिने निवडणूक आचारसंहिता लागू होऊन शासकीय यंत्रणेचे बरेचसे कामकाज बंद पडण्याची भीती आहे.  निवडणुकीआधी सर्वप्रथम  मतदारयाद्या अंतिम कराव्या लागतील. त्याचदरम्यान मतदानयंत्रणेची तयारी, प्रभाग रचना अंतिम करून आरक्षणाची सोडत काढणे आदी कामे केली जातात व त्यानंतर निवडणुकीची तारीख जाहीर होते. 

 

या निवडणुकंमध्ये जुनीच प्रभाग संख्या आणि रचना ग्राह्य धरायची की महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील वाढीव प्रभाग संख्या आणि नवी प्रभाग रचना स्वीकारून निवडणूक घ्यायची, या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश घ्यावे लागणार आहेत. या सर्व बाबींसाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता चार आठवड्यांमध्ये निवडणुकांची तारीख जाहीर करणे अशक्य आहे, असे सांगितले जाते.न्यायालयीन आदेशानुसार या महिनाअखेर निवडणुकीची अधिसूचना काढावी लागेल. अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, छाननी, उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे, प्रत्यक्ष मतदान आणि मतमोजणी यासाठी किमान ४५ दिवसांचा अवधी लागतो. ते लक्षात घेतल्यास महाराष्ट्रात जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात निवडणूक घ्यावी लागेल. महाराष्ट्रात जून ते ऑगस्ट असे तीन महिने जादा पावसाचे असतात. त्या काळात निवडणूक घेणे शक्य होत नसते. यामुळे निवडणूक आयोगाला आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन अधिसूचना काढण्याची मुदत वाढवून घ्यावी लागेल. याशिवाय नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे अवघड असून टप्प्याटप्प्याने घ्याव्या लागतील. 

 

या सर्व बाबींचा विचार करून आयोगाला निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करावी लागणार असल्याने ती चार आठवड्यात करता येणे अशक्य आहे. २०१९ च्या निवडणुकांनंतरचा सत्ताबदल, कोरोना संकट, ओबीसी आरक्षणाचा पेच, प्रभाग रचनेतील बदल, सत्तांतर अशा विविध कारणांमुळे राज्यातील बहुतांश स्थानिक संस्थांमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. राज्यातील २९ महापालिका, २४८ नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जुन्या आरक्षण पद्धतीच्या आधारे घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत; परंतु मतदार यादी कोणती वापरायची, प्रभाग रचना कधी आणि कशी करायची, ज्या महानगरपालिकांमधून काही भाग वगळले, तिथली प्रभाग संख्या किती ठेवायची, अशा अनेक प्रश्नांवर महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींना निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देत २०२२ पूर्वी प्रचलित असलेली आरक्षण व्यवस्था महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लागू होईल, असे म्हटले आहे. 

 

या निवडणुकांमध्ये बांठिया आयोगाच्या आधारे ओबीसी आरक्षण दिले जाईल. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीमुळे ३४ हजार जागा कमी झाल्या होत्या. त्या कमी न करता पूर्वीप्रमाणे ठेवून निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरु असताना महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले. त्यानंतर ओबीसींमध्ये प्रचंड अस्वस्थता होती. हे आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी ठाकरे सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना अपयश आले. मग ओबीसींची माहिती  गोळा करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांचा आयोग नेमला गेला. महाराष्ट्रात ओबीसींना १९९४ पासून राजकीय आरक्षण लागू झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा ठेवल्या जाऊ लागल्या; मात्र आजवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद केवळ दोन ओबीसी नेत्यांकडे गेले. बांठिया आयोगाने नेमके यावर बोट ठेवत हा समाज राजकीयदृष्ट्या मागास असल्याने राजकीय आरक्षण देण्याची गरज प्रतिपादित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत राहूनच अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक असेल, तेथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली. महायुतीतील पक्षांनी मुंबई वगळता अन्यत्र युती करायची नाही, असे ठरवले आहे. महाविकास आघाडीतही सर्व निवडणुका एकत्र लढण्याची मानसिकता नाही. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांबरोबरच निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाचीही कसोटी ठरणार आहे.