कायदेमंडळ किंवा संसद, कार्यकारी मंडळ अथवा सरकार आणि न्याय संस्थेच्या अधिकारांबाबत घटनेत स्पष्ट तरतुदी आहेत.तरी लोकशाही व्यवस्थेत दोन महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये अधिकारावरून वाद होणे धोकादायक आहे. आज देशात खरोखरच सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात संघर्ष आहे का, सर्वोच्च न्यायालयाला प्रश्न विचारणे हा अधिकार आहे की अवमान, सर्वोच्च न्यायालय मोठे की संसद असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

 

वक्फ दुरुस्ती कायदा , राज्यपाल व  राष्ट्रपतींना विधेयकांवर्‍र निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा घालून दिल्याने भाजपच्या खासदारांनी तसेच काही राज्यपाल आणि उपराष्ट्रपतींनी केलेली टीका पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करणे योग्य आहे का, असा सवाल उभा राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीशांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे म्हणजे सामान्यांच्या मनात न्यायाविषयी शंका उपस्थित करण्यासारखे आहे. सर न्यायाधीश व  न्यायमूर्तींची नियुक्ती सरकार करत असल्याने  सरकारविरोधात न्यायालयांनी निकाल देऊच नये, असा भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांच्या म्हणण्याचा अर्थ निघतो. ते अलिकडेच म्हणाले,या देशाचे कायदे  संसदेने बनवले आहेत. त्या संसदेला तुम्ही हुकूम द्याल का? या देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यास केवळ सर्वोच्च न्यायालयच जबाबदार आहे. सर्वोच्च न्यायालय आपल्या मर्यादा ओलांडत आहे. त्यांचे हे भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान देण्यासारखे आहे. 

उप राष्ट्रपती व राज्यसभेचे उपाध्यक्ष जगदीप धनखड  सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करताना  म्हणाले की आता आमच्याकडे असे न्यायाधीश आहेत जे कायदे बनवतील, कार्यकारिणीची भूमिका बजावतील, सुपर संसदेप्रमाणे काम करतील आणि त्यांना उत्तरदायित्व नसेल. कारण त्यांना देशाचा कायदा लागू होत नाही. 

 

संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार जसा आहे, तसाच अधिकार हे कायदे घटनेच्या चौकटीत आहेत की नाहीत, हे पाहण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयालाही आहे, हे खासदार दुबे आणि भाजपच्या अन्य नेत्यांच्या लक्षात येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पसंत नसेल, तर त्यावर पूर्ण पीठाकडे दाद मागण्याचा अधिकार सरकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एखादा कायदा रद्द केला, तर पुन्हा संसदेत कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाला डावलण्याचे प्रकार  यापूर्वी घडले आहेत.  सर्वोच्च न्यायालय एकच सांगत आहे की कायदा बनवताना घटनेच्या मूळ रचनेच्या विरोधात जाऊ नका. ते घटनेच्या विरोधात असेल तर कायदा मान्य करता येणार नाही.या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर संसद आणि कार्यकारिणीच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप होत असल्याची टीका केली. अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना त्यांनी ही टिप्पणी केली, ज्यात त्यांनी ‘स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म’वर आक्षेपार्ह मजकूर थांबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. न्य गवई यांनी स्पष्ट केले की विधिमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात प्रवेश करणे हे न्यायव्यवस्थेचे काम नाही.या प्रकरणी काही नियमन करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. न्यायपालिकेच्या भूमिकेबाबत राजकीय पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असतानाच न्यायमूर्ती गवई यांची ही टिप्पणी झाली आहे.  खासदार दुबे यांनी एका वादग्रस्त पोस्टमध्ये लिहिले की सर्वोच्च न्यायालय कायदे करणार असेल तर संसद आणि राज्यांच्या विधानसभा बंद कराव्यात. त्यांच्या या टिप्पणीवर अनेक माजी न्यायमूर्ती आणि कायदे मंडळातील जाणकार तुटून पडले. भाजपचीही अडचण झाली. त्यामुळे भाजपने दुबे, धनखड आणि अन्य टीकाकारांपासून स्वतःला दूर ठेवले. पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी स्पष्ट केले की दुबे यांची टिप्पणी हे त्यांचे वैयक्तिक मत होते. ते पक्षाचे अधिकृत मत नाही. 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले  आहे, की त्याची भूमिका घटनेचा अर्थ लावण्यापुरती मर्यादित आहे. तरीही राजकीय नेते न्यायालयाच्या वाढत्या कथित सक्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.  संसद मोठी की सर्वोच्च न्यायालय, असा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो. घटनेतील कलम ३६१ नुसार कोणत्याही घटनात्मक पदावर असलेल्या म्हणजे राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या कोणत्याही कृतीचा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही किंवा त्याला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही.  अर्थात राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्यावर कोणतीही गुन्हेगारी कलमे लागू शकत नाहीत; मात्र त्यांच्यावर प्रशासकीय कायद्यानुसार कारवाई करता येते. भूतकाळातही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निर्णय न दिल्याने टीका झाली होती. या अनुषंगानेही काही प्रकरणांची दखल घेणे आवश्यक आहे. केशवानंद भारती प्रकरणात न्यायमूर्ती जे. एम. शेलाट, न्यायमूर्ती के. एस. हेगडे आणि न्यायमूर्ती ए. एन. ग्रोव्हर यांच्या पीठाने सरकारच्या विरोधात निकाल दिला होता. त्यामुळे सरकारला त्यांचे हे पाऊल आवडले नव्हते. १९७५-७७ दरम्यान काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. 

मध्यंतरी केंद्र सरकारवर राफेल लढाऊ विमान करारावर प्रभाव टाकल्याचा आरोप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी केली आणि व्यवहारात कोणतीही अनियमितता नसल्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे नेते  राहुल गांधी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या.. न्यायालयाचा निर्णय सरकारच्या प्रभावाखाली असू शकतो, असे राहुल म्हणाले होते. या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत राहुल यांना अवमानाची नोटीस बजावली. नंतर या मुद्द्यावर राहुल यांना जाहीर माफी मागावी लागली.  

 

काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या या खटल्यातील कथित सहभागाबद्दल टीका केली होती. मिश्रा यांचे अनेक निर्णय काँग्रेसला आवडले नाहीत. त्या वेळी सरन्यायाधीशांच्या निःपक्षपातीपणावर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये अयोध्येचा निकाल दिला. त्यामुळे राम मंदिराच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला. या निर्णयानंतर काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी हा हिंदूंच्या भावनांच्या दबावाखाली घेतलेला निर्णय असल्याचे सांगितले. साहजिकच यामुळे न्यायालयाच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी या मुद्द्यांवरून देशात बरेच राजकारण सुरू आहे. सरकारने केलेल्या कायद्यावर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. हे काँग्रेसला आवडले नाही. या प्रकरणी काँग्रेस नेत्यांनी न्यायालयाला निष्क्रिय ठरवले होते.निवडणूक रोखे (‘इलेक्टोरल बाँड’) प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर काँग्रेससह विरोधकांनी अनेक कारणांनी टीका केली होती.  निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य घोषित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विरोधकांनी स्वागत केले असले, तरी न्यायालयाच्या दिरंगाईवर टीका केली. आता खासदार निशिकांत दुबे यांच्या वक्तव्यानंतर अशा अनेक प्रकरणांची चर्चा सुरु झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थेची प्रतिष्ठा राखण्याचे आवाहन केले आहे.