ब्रेकिंग

पुण्यात ४२ प्रभागांमध्ये १६६ नगरसेवक

Wrutuja pandharpure
07 May 2025

नव्याने होणार प्रभाग रचना

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुणे महापालिकेची निवडणूक २०२२ च्या परिस्थितीनुसार होणार असून, ४२ प्रभागांमध्ये १६६ नगरसेवक असणार आहेत. यामध्ये चार सदस्यांचा एक प्रभाग करण्यात येईल. नवीन गावांच्या समावेशामुळे प्रभागांची रचना नव्याने करावी लागणार आहे. साडेतीन वर्षांच्या प्रशासकराजनंतर महापालिकेचा कारभार लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा हातामध्ये येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांमध्ये घ्याव्यात असे आदेश दिले आहेत. यासाठी शेवटच्या निवडणुका झाल्या ती परिस्थिती गृहीत धरण्यात यावी असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकांची परिस्थिती ग्राह्य धरण्यात येवू शकते. यामध्ये पुणे शहरात ४२ प्रभागांमध्ये चारचा प्रभाग असणार असून, यात एकूण १६६ नगरसेवक असतील.

पुणे महानगरपालिकेत पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील २०१८ मध्ये ११ आणि २०१९ मध्ये २३ अशी एकूण ३४ गावे समाविष्ट झालेली आहेत. याआधी पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना २०१७ मध्ये झालेली आहे. त्यामुळे पालिकेतील जुन्या हद्दीतील प्रभाग रचना तयार आहे. त्यातही ११ गावांपैकी २ गावे पालिका हद्दीतून वगळण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे सध्या केवळ ३२ गावांच्या हद्दीतील प्रभाग रचना तयार करणे बाकी आहे.

राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला २८८ मतदारसंघापैकी २३६ जांगावर दणदणीत विजय मिळाला आहे. त्यामुळे सध्या महायुतीच्या बाजूने कल असला तरी फडणवीस सरकारच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीचा यावर परिणाम होऊ शकतो. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात पुणे महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होतील असा दावा करण्यात आला होता. भारतीय जनता पक्षाने सदस्य नोंदणीलाही सुरुवात केली होती. इच्छुकांना निवडणुकीच्या तयारीचे आदेश देखील शहराध्यक्षांनी दिले. दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठका पार पडल्या असून, त्यांच्याकडूनही निवडणुकीची तयारी केली जात आहे.

२०१७ मध्ये महापालिकांच्या निवडणुका या चार सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार लढविल्या होत्या. भाजपला त्याचा राज्यभर फायदा झाला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पालिका निवडणुकांची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर शिंदे सरकारने पालिका निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार होतील, हा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र, त्याच वेळी महाविकास आघाडीने वाढविलेली सदस्य संख्या कमी केली होती. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. हा अर्ज प्रलंबित असतानाच शिंदे सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेच्या निर्णयात बदल करून, ही रचना चार सदस्यांची केली आहे.

पालिकेसाठी तीन सदस्यांची प्रभाग रचना करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यात बदल करुन चार सदस्यांचा प्रभाग करण्यात आला होता. ही प्रभाग रचना करताना पालिकेच्या हद्दीत फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांचा समावेश होता. परंतु आता ही दोन गावे महापालिकेतून वगळण्यात आली असून, स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन केली जाणार आहे. त्यामुळे आता पालिकेसाठी नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे. यामध्ये किमान चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. असे सांगितले जात असले तरी निवडणूक आयोगाच्या आदेश आल्यानंतर महापालिकेत आता वेगाने घडामोडी पहावयास मिळतील.

युती, आघाडी की स्वबळावर?

राज्यात महायुतीचे सरकार आहे, तसेच केंद्रात भाजप-एनडीएची सत्ता आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये युती, आघाडीमध्ये लढल्या जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सर्वसाधारणपणे राजकीय पक्षांकडून स्वबळावर लढल्या जातात. त्यामुळे आगामी काळात होणार्‍या निवडणूक स्वबळावर लढण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाने तयारी केली आहे.

ठाकरे बंधू एकत्र आल्यास समीकरणे बदलणार?

उद्धव आणि राज ठाकरे हे दोघे बंधू महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकत्रित येण्याच्या चर्चा सध्या रंगल्या आहेत. शिवसेना आणि मनसे एकत्र आले तर मात्र, निवडणुकीत समीकरणे बदलू शकतात. कारण मराठी माणसांची मोठी ताकद या दोन्ही नेत्यांच्या मागे उभी राहू शकते. दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्त्यांची देखील हे दोन बंधू एकत्र यावेत अशी इच्छा व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे जर भविष्यात ठाकरे बंधू एकत्र आले तर महाविकास आघाडी राहणार की तुटणार? हा प्रश्न देखील अद्याप अनुत्तरीत आहे. दरम्यान, दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना स्वबळाचे आदेश दिले आहेत.

महापालिकेच्या प्रभागांची स्थिती...

२०१७ च्या निवडणुकीनुसार-४१ प्रभाग-१६२ नगसेवक

सामाविष्ट गावांचा समावेश केल्यानंतर २ प्रभाग वाढल्याने एकूण १६४ नगसेवक झाले.

२०२२ ला महापालिकेने प्रस्ताव सादर केला, त्यात ५८ प्रभाग तयार करण्यात आले होते. त्यानुसार १७३ नगरसेवक निवडले जाणार होते. यामध्ये १५ टक्के

ओबीसी आरक्षण गृहित धरले होते.

नवीन प्रभाग रचना करण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालवधी लागतो

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतरच पालिका कार्यवाही करणार

पुण्यात भाजपचे संघटन पर्व सुरू आहे. संघटनात्मक रचना तयार झाली असून, सर्व कमिट्यांची बांधणी झालेली आहे. त्यामुळे आम्ही निवडणुकीसाठी सज्ज आहोत. आमच्या पक्षाचे शंभर माजी नगरसेवक आहेत. त्यात अजून इतर पक्षातील पाच माजी नगरसेवकांनी प्रवेश केला आहे. त्यामुळे सर्वांना संधी मिळणार आहे. या १०५ जागा निवडून आणण्यासाठी आम्ही तयारी लागलो आहोत. परंतु प्रभाग रचना कशी असेल, आरक्षण कसे असेल याची स्पष्टता अजून आलेली नाही. एकदा निवडणूक आयोगाकडून माहिती आली सर्व चित्र स्पष्ट होईल. निवडणूक स्वबळावक की महायुतीसोबत याबाबतचा निर्णय वरिष्ठ स्तरावरून घेतला जाईल.

- धिरज घाटे, शहराध्यक्ष, भाजप.

माझ्यासह ३७ जणांनी सर्वोच्च न्यायालात अर्ज दाखल केले होते. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आम्ही स्वागत करतो. निवडणुकीसाठी आमच्या पक्षाची तयारी आहे. महाविकास आघाडीसोबत किंवा स्वबळावरही लढण्यास आम्ही तयार आहोत. पक्षाचे नेत शरद पवार जे आदेश देतील त्याचे पालन केले जाईल.

- प्रशांत जगताप,

शहराध्यक्ष, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आम्ही स्वागत करतो. आदेशाचे आता राज्य सरकारला कार्यवाही करावीच लागणार आहे. मात्र, इतर अर्ज देखील अद्याप पेंडिंग आहेत. त्याचे काय होणार हा प्रश्न आहेच. नागरिकांचे अनेक प्रश्न रखडले आहेत, त्यामुळे निवडणूक होण्याची गरज आहे. मात्र, याबाबत जे अर्ज पेडींग आहेत, त्याचे कारण पुढे करुन राज्य सरकार निवडणुका लांबणीवर टाकू शकते.

- संजय मोरे,

शहर प्रमुख, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्या सर्वच उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. गेल्या वेळेसच्या निवडणुकीचा कालावधी संपला, त्याच्या दुसर्‍या दिवसापासूनच आम्ही निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी आहे. उद्या म्हटले तरी आम्ही निवडणुकीसाठी सज्ज आहोत. अनेक दिवसांपासून इच्छुक उमेदवार निवडणुकीची वाट पाहत होते. महायुतीचे जे धोरण ठरेल त्यानुसार आम्ही निवडणूक लढवू. स्वबळावर देखील निवडणूक लढण्याची आम्ही तयारी केलेली आहे.

- दिपक मानकर,

शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट)

ज्या ओबीसी आरक्षणाची ढाल करून लोकशाहीला बाहेरचा रस्ता दाखवत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेता या सर्वच ठिकाणी राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी नोकरशाहीच्या माध्यमातून धुमाकूळ घातला. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दुःख झाले असेल. सर्वसामान्य जनता आणि लोकशाहीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबध्द असणार्‍या सर्वच महाराष्ट्र सैनिकांच्या कडून न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे. पक्षाचे नेते राज ठाकरे यांनी स्वबळावर लढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही पक्षासोबत युती करण्याची सध्या चर्चा नाही.

- साईनाथ बाबर, शहराध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना.