पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याचा स्थगित केलेला निर्णय महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा फिरवला आहे. सुधारित शासन निर्णयात शब्दांची फिरवाफिरवी केली असून हिंदी हा ‘अनिवार्य’ विषय असेल हा शब्द केवळ वगळण्यात आला आहे. पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही सर्व साधारण तृतीय भाषा असेल; परंतु या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा विद्यार्थ्यांना निवडावी लागणार आहे. याचाच अर्थ सरकार छुप्या पद्धतीने हिंदीची सक्ती विद्यार्थ्यांवर करू पाहात आहे. या निर्णयाला या आधीही राज्यात तीव्र विरोध झाला होता. कोणत्याही सरकारी धोरणावर अनेक घटकांचा प्रभाव असतो. केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहणे पुरेसे नसते. साहित्य, सांस्कृतिक, राजकीय अशा समाजातील विविध घटकांच्या तीव्र विरोधानंतर सरकारने तो निर्णय स्थगित ठेवला होता. राजकीय संघटना, विद्यार्थी आणि पालकांच्या विरोधामुळे सरकारने त्यावेळी धूमजाव केले; परंतु सुधारित शासन निर्णय जारी करून हिंदी पहिलीपासून लादण्याचा सरकारचा मनसुबा पुन्हा उघड झाला आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी हिंदी लादण्याच्या निर्णयाला पुन्हा विरोध केला आहे. हिंदी पहिलीपासून शिकवणे याचा अर्थ महाराष्ट्रातच मराठीचे महत्त्व कमी करण्यासारखे आहे. मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्राचा हवाला घेत या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवली गेल्यास हिंदीचे वर्चस्व वाढणार आहे. प्रत्येक राज्याची भाषा हा त्या राज्याच्या अस्मितेचा विषय असतो. उत्तरेकडील राज्ये मराठी किंवा द्रविडी भाषा कधीही स्वीकारणार नाहीत किंवा दक्षिणेकडील राज्येही हिंदीचा स्वीकार करणार नाहीत. सरकारने हा निर्णय घेताना भाषा सल्लागार समितीलाही विश्वासात घेतलेले नाही. विरोध हिंदी भाषेला नाही, ती भाषा लादण्यावर आहे. सर्व भाषा महत्त्वाच्या आहेत; पण कोणतीही भाषा दुसर्‍या भाषेवर लादली जाऊ नये. मुलांना बहुभाषक बनवायचे तर त्यांना आधारभूत शिक्षण मातृभाषेतूनच मिळाले पाहिजे.

 

निर्णय रद्दच करा

 

नव्या शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री सांगतात. शिक्षणात त्रिभाषा सूत्र ही संकल्पना नवीन नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही कोणतीच भाषा लादली जाणार नाही, असे म्हटले असल्याने पहिलीपासून हिंदी लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे सरकार हा निर्णय का घेऊ पाहात आहे? हा खरा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारचा यासाठी राज्य सरकारवर दबाव आहे का? अशी शंका त्यामुळे येते. शासन निर्णयातील अनिवार्य हा शब्द वगळून हिंदीऐवजी अन्य भारतीय भाषेचा पर्याय उपलब्ध असला तरी ती शिकू इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या वीस हवी, ही अट टाकून हिंदीच शिकली पाहिजे, असे सरकार अप्रत्यक्षरीत्या सांगू पाहात आहे. पहिलीपासून हिंदी शिकवण्यामुळे कोवळ्या वयातील विद्यार्थ्यांवर मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी अशा तीन भाषांचा भार पडणार आहे. त्यांच्यावरील अभ्यासाचा ताण वाढणार आहे. पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याऐवजी मातृभाषा मजबूत करायला हवी. मातृभाषेऐवजी अन्य भाषा शिकण्यासाठी दबाव आल्यास विद्यार्थ्यांत न्यूनगंड निर्माण होऊ शकतो. मुलांचे स्थानिक भाषेशी नाते तुटू शकते. भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नसते, ती आपली सांस्कृतिक परंपरा जपते. मराठीला दुय्यम स्थान मिळाले, तर आपली सांस्कृतिक ओळखही क्षीण होऊ शकते. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भेटीनंतर लगेचच हा निर्णय जाहीर झाल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हिंदी भाषकांची मते मिळवण्यासाठी वादाचा हा नवा मुद्दा पुढे आणला जात आहे का? असा संशय येतो. सध्या पाचवीपासून विद्यार्थी हिंदी शिकतात, मग ती पहिलीपासूनच शिकली पाहिजे, असा आग्रह कशासाठी? राज्यात या निर्णयाला असलेला तीव्र विरोध लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय केवळ स्थगितच नव्हे तर रद्दच करायला हवा. विविध संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्याशी विचार विनिमय करून हा निर्णय रद्द करणे यातच शहाणपण आहे. भाषेचे शिक्षण ऐच्छिक असायला हवे.