ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी भारताच्या बाजूने कोणते देश नाहीत, हे नेमकेपणाने समोर आले. त्यांना योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सायप्रस दौर्‍याकडे पाहावे लागेल. ऑपरेशन सिंदूरला पहलगाममध्ये झालेल्या नृशंस हत्याकांडाची पार्श्वभूमी होती. कोणत्याही देशाकडून या घटनेचे समर्थन होणे शक्यच नव्हते; पण जेव्हा हे हत्याकांड घडविणार्‍या पाकिस्तानविरुद्ध कारवाईची वेळ आली, तेव्हा तुर्की आणि अझरबैजान यांनी उघडपणे पाकिस्तानला साथ दिली. अमेरिकेची भूमिकाही भारताच्या बाजूची नव्हती, हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे नंतर उघड झाले. भारताच्या अभेद्य आकाश सुरक्षा यंत्रणेसमोर पाकिस्तानची दाणादाण उडाली. तुर्कस्तान, चीन, इतकेच काय, अमेरिकेच्या विमानांनाही कारवाईचा तडाखा बसला. इस्लामी देशांची दुट्टपी भूमिका सतत पाहायला मिळते. इस्लामी देश म्हणून तुर्कस्तानने पाकिस्तानची बाजू घेतली, असे समर्थन होऊ शकते. आता इराण आणि इस्रायल यांचे युद्ध सुरु असताना धर्माच्या आधारावर इराणची बाजू घेण्याची हिंमत मात्र तुर्कस्तान अथवा पाकिस्तानमध्ये नाही! कारण अर्थातच अमेरिकेची हुजरेगिरी! तुर्कस्तान तर ‘नाटो’चा सदस्य आहे आणि पाकिस्तान तर अधिकच अमेरिकानिष्ठ. इराणचा अणुबाँब अमेरिका, इस्रायल यांना धोक्याचा वाटतो; पण पाकिस्तानची अण्वस्त्रे भारताला सुरक्षित करणारी आहेत, ही अमेरिकेची भूमिका. अशा देशांचे दुहेरी धोरण चव्हाट्यावर आणणे आणि आपल्या शत्रू देशाला मदत करणार्‍यांना संदेश देणे, ही आव्हाने भारताला पेलायची आहेत. 

 

वास्तवाकडे दुर्लक्ष नको

 

सायप्रस हा तुर्कीलगत असलेला चिमुकला देश. सायप्रसचा अर्धा भाग तुर्कीच्या कब्जात आहे. जी ७ परिषदेसाठी कॅनडात जाताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाणीवपूर्वक सायप्रसला भेट दिली. भारताचे हे व्यूहात्मक पाऊल आवश्यक होते. मध्यंतरी तुर्कीमध्ये भूकंपाने वाताहात केली. त्यावेळी मदतीला जाणार्‍या देशांमध्ये भारत अग्रभागी होता. मानवतावादी भूमिका घेणारा भारत आणि दहशतवादाचे जागतिक केंद्र असलेला पाकिस्तान, यामध्ये तुर्कीला पाकिस्तान जवळचा वाटतो. दहशतवादाचे हे केंद्र आणि भारत, यांना एकाच तराजूत मोजण्याचे करंटेपण ट्रम्प यांच्याकडून होते. अशावेळी भारत गप्प राहू शकत नाही, हे मोदींच्या सायप्रस दौर्‍यातून दिसले. सायप्रसचा सर्वोच्च नागरी सन्मान पहिले अध्यक्ष आर्चबिशप मकारिओस ३ यांच्या नावाने दिला जातो. तो पंतप्रधान मोदी यांना देण्यात आला. तुर्कीच्या जखमेवर यातून मीठ चोळले गेले हे निश्चित. निकोशिया ही सायप्रसची राजधानी. तेथून जवळच असलेला पर्वत पाहण्यासाठी मोदी गेले. तो पर्वत सायप्रसचा असला तरी त्यावर १९७४ पासून तुर्कीचा ताबा आहे. सायप्रसच्या अध्यक्षांबरोबर भारताच्या पंतप्रधानांनी तेथे भेट देणे पुरेसे सूचक होते. सायप्रस पुढील वर्षी युरोपीय संघाच्या परिषदेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणार आहे. भारत आणि युरोपीय महासंघात मुक्त व्यापार करार व्हावा, या दृष्टीनेही हा दौरा महत्त्वाचा म्हणता येईल. लष्करी सज्जतेच्या दृष्टीने भारताकडून सायप्रसच्या मागणीचा सकारात्मक विचार होणार आहे. कॅनडातील जी ७ परिषदेनंतर मोदी क्रोएशियाच्या दौर्‍यावर जाणार आहेत. पाकिस्तानला खुला पाठिंबा देण्याची खेळी तुर्की, अझरबैजान यांना महागात पडू शकते. भारतीय पर्यटकांनी तुर्की आणि अझरबैजान यांच्याकडे पाठ फिरवली. या उत्स्फूर्त बहिष्कारास्त्रानंतर अझरबैजानबरोबर परंपरागत शत्रुत्व असलेल्या आर्मेनियाला, त्यांना आवश्यक असलेली शस्त्रास्त्रे भारताकडून पुरवली जाणार आहेत. म्हणजेच पाकिस्तानच्या मित्रांना असलेला भारताचा विरोध केवळ प्रतीकात्मक राहिलेला नाही. ट्रम्प ज्याप्रमाणे भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीतील त्यांच्या कथित सहभागाचा वारंवार उच्चार करतात, त्याच रीतीने कॅनडाचे तेव्हाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुदो भारताच्या बाबतीत विचित्र विधाने करत होते. अशी असंख्य आव्हाने भारताला ओलांडावी लागतील. भूराजकीय समीकरणे वेगाने बदलणार्‍या या काळात वास्तव लक्षात घेऊन पुढे जाणे आवश्यक ठरणार आहे.