ब्रेकिंग

शैक्षणिक

शाळाबाह्य मुलांचा शोध सुरू;शालेय शिक्षण विभागाची मोहीम

Wrutuja pandharpure
02 Jul 2025

पुणे : राज्यातील ३ ते १८ वयोगटांतील शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी विशेष शोधमोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने पुढाकार घेतला आहे. पाहणीसाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तयार केली असून, त्याची अंमलबजावणी बंधनकारक आहे. ही मोहिम १ ते १५ जुलै या कालावधीत राबविण्यात येत आहे.राज्यातील बहुसंख्य जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे विविध व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थलांतरित आहेत. त्यामुळे मुलांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणात खंड पडतो. रोजगाराची अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षितता व पालकांच्या मनातील भीती यामुळे बालमजुरी आणि बालविवाहांचे प्रमाण वाढत असून, ते रोखण्याचे एक आव्हान आहे.

मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात, तर शेजारील कर्नाटक व गुजरात राज्यांत स्थलांतर करतात. वीटभट्टी, दगडखाण मजूर, कोळसा खाणी, शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कामे करण्यासाठी विविध कामगार स्थलांतर करतात. तमाशा कलावंत व गावोगावी फिरणारे भटक्या विमुक्तांची मुले, दिव्यांग बालके या सर्व गटांतील शाळाबाह्य बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची आवश्यकता आहे.आरटीई कायद्यानुसार बालकांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, बालकांचे पालकांसोबत होणारे स्थलांतरण थांबविणे, त्यांना त्याच परिसरात शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवणे, शिक्षण हमी कार्ड देणे ही सर्वेक्षणाची उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहे.

या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात शालेय शिक्षण विभागाबरोबरच महसूल, ग्रामविकास, नगर विकास, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, महिला व बालविकास, कामगार आयुक्तालय, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, साखर आयुक्तालय, आदिवासी विकास, अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विविध विभागांचाही सहभाग अपेक्षित असल्याने प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी संबंधित विभागांना पत्रव्यवहार केला आहे. राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांना पाहणी मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.