विकासाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून शहर विकासाला प्राधान्य : मुख्यमंत्री   

पुणे : विकासाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून शहर विकासाला केंद्र आणि राज्य सरकार  प्राधान्य देत असून गेल्या १० वर्षात नागरीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली आहे. शहरी भागातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी, त्यांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी चांगल्या योजना राबविल्यास राज्य सरकारतर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
 
नगरविकास विभागातर्फे राज्यातील महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकरिता यशदा येथे आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज उपस्थित होते.
 
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक नागरी लोकसंख्या असलेले दुसर्‍या क्रमांकाचे राज्य आहे. विकासाची प्रक्रिया नागरिकरणाभोवती फिरते. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, मनोरंजन या चार गोष्टींसाठी नागरिक शहराकडे आकर्षित होतात. असे असताना विकासासोबत वाढत्या शहरीकरणाचा योग्यरितीने विचार न केल्याने शहर विकासाचे योग्य धोरण करण्यात आले नाही आणि त्यामुळे शहरातील समस्या निर्माण झाल्या. राज्यात ६ कोटी लोक ४५० शहरात राहतात. ही शहरे सुंदर करता आली तर ५० टक्के जनतेचे जीवनमान उंचावता येईल.
 
शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांवर भर द्या
 
 शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य सुविधा निर्मितीकडे लक्ष द्यावे लागेल. यासाठी केंद्र आणि राज्यसरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करावी. महानगरपालिकेच्या शाळेत गरीबाच्या मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापनाचे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी त्याचा नियमित आढावा घेऊन त्यातील अडचणी दूर करणे गरजेचे आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी योग्य वितरण प्रणाली उभी करणे आणि मीटर पद्धत सुरू करणे तेवढेच महत्वाचे आहे. जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठीच्या अशा योजनांसाठी  शासन सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
 
शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना द्या
 
गेल्या काही वर्षात शहराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. वस्तू आणि सेवा पुरविताना नवा दृष्टिकोन स्वीकारण्यासह नव्या कल्पना अमलात आणाव्या लागतील. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारण्याचे नवे स्रोत शोधावे लागतील, त्यासोबत करांच्या वसुलीकडेही लक्ष द्यावे. शहराच्या आर्थिक प्रगतीवर भर दिल्यास नागरिक कर भरण्यास पुढे येतील. चांगल्या प्रकल्पासाठी खाजगी क्षेत्रातूनही निधी सहज उपलब्ध होऊ शकेल. त्यादृष्टीने  शहरच्या शाश्वत विकासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.

Related Articles