ब्रेकिंग

देश

कर्मचाऱ्याचा प्रशिक्षण खर्च वसूल करण्याचा कंपनीला अधिकार

Samruddhi Dhayagude
21 May 2025

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

नवी दिल्ली : चांगल्या संधी मिळाल्या की,हातातील नोकरी सोडून दुसऱ्या कंपनीत जाणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे हा दल बदलूपणा करणे महागात पडू शकते. एका प्रकरणाच्या निकालात न्यायालयाने म्हटले की, असे करणाऱ्यावर नोकरी देणारी कंपनी 'सर्व्हिस बॉण्ड' लागू करू शकते. या कराराचा भंग केल्यास कर्मचाऱ्याकडून प्रशिक्षणाचा खर्च वसूल करू शकते.

न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात दिलेल्या निकालात म्हटले की, नोकरी देणारी कंपनी 'सर्व्हिस बॉण्ड' लागू करून नोकरीचा किमान कालावधी निश्चित करू शकतात. वेळेआधीच नोकरी सोडणाऱ्यांकडून प्रशिक्षण खर्च वसूल करू शकतात. देशातील कोणत्याही कायद्याचे यात उल्लंघन झाले असे मानले जाणार नाही.

'सर्व्हिस बॉण्ड' केवळ नावापुरते नसतील

या निर्णयाबाबत ॲड. अश्विनी दुबे म्हणाले की, याचा कंपन्या तसेच कर्मचाऱ्यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम होईल. कर्मचारी मनमानी पद्धतीने नोकरी बदलू शकणार नाहीत. 'सर्व्हिस बॉण्ड' आता केवळ नावापुरते नसतील तर प्रत्यक्षात उपयुक्तही ठरतील. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी भरपूर वेळ आणि पैसा खर्च करणाऱ्या कंपन्यांसाठी खूपच फायद्याचा ठरेल.

विशेषतः आयटी, बँकिंग आणि तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांवर मोठा खर्च करावा लागत असतो. हा निर्णय कंपन्यांना आर्थिक नुकसानापासून वाचविण्यात मदत करेल. यामुळे रोजगार देणारा व्यवस्थापक कंपनी आणि कर्मचारी यांच्यातील संबंधही संतुलित राहण्यास मदत होईल.

कंपन्यांनाही बॉण्डच्या अटी निश्चित करताना त्या योग्य आणि तर्कसंगत असले पाहिजे याची काळजी घ्यावी लागेल. यातील अटी अन्याय करणाऱ्या किंवा दडपशाही स्वरूपाच्या असून चालणार नाहीत.

नेमके निकालात काय आहे

न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, विजया बँकेने दिलेल्या नियुक्ती पत्रात दिलेला 'सर्व्हिस बॉण्ड' म्हणजे कोणत्याही प्रकारची बंदी नाही. कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टच्या कलम २७ अंतर्गत अशी बंदी घालण्यास मनाई आहे.

नियोक्ता-कर्मचारी संबंध, तांत्रिक विकास, कामाचे बदलणारे स्वरूप, कर्मचाऱ्यांचे री-स्किलिंग आणि मुक्त बाजारात तज्ज्ञ कार्यबल टिकवून ठेवणे यांसारख्या मुद्द्यांना आता सार्वजनिक जीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व आले. नोकरीचे करार करताना या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या गेल्या पाहिजेत.

नेमके प्रकरण काय आहे?

विजया बँकेचे कर्मचारी प्रशांत नरनावरे यांनी ३ वर्षे अनिवार्य असतानाही सेवा पूर्ण न करता नोकरी सोडल्यामुळे त्यांना बँकेने २ लाख रुपयांचा दंड भरण्यास सांगितले होते. या विरोधात नरनावरे यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने बँकेच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.

बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता न्यायालयाने १६ मे रोजीच्या आदेशात उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला होता.