घटस्फोटाच्या दहा वर्षानंतर मिळणार पत्नीसह मुलीला थकीत पोटगी   

पुणे : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पत्नी व मुलीला पोटगी न देता त्यांना आर्थिक अडचणीत आणणार्‍या पतीला न्यायालयाने दणका दिला आहे. पतीच्या निवृत्तिवेतनातून थकीत पोटगीची रक्कम वसुल करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यामुळे घटस्फोटाच्या दहा वर्षानंतर पत्नीला थकीत पोटगी मिळणार आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी हा निकाल दिला. 
 
वैचारिक मतभेद आणि त्यामधून होणार्‍या वादातून जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये शिकविणार्‍या पतीपासून पत्नी २०१४ ला विभक्त झाली होती. या दरम्यान तिने पतीकडून पोटगी मिळावी, यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. तेव्हा न्यायालयाने दरमहा सात हजरा रूपये पोटगीचा आदेश दिला होता. मात्र, पतीने पोटगी थकविली. विलास आणि कमल (नावे बदललेली) यांचा २०१४ ला घटस्फोट झाला. घटस्फोट झाला तेव्हा विलास हे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. तर कमल गृहिणी होत्या. कमल यांनी पोटगीसाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यांचा अर्ज मंजूर करत न्यायालयाने विलास याला पत्नीसह मुलीला दरमहा सात हजार रूपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, विलास यांनी नोकरीत असताना व नंतर निवृत्त झाल्यानंतरही पोटगी दिली नाही. 
 
पोटगी मिळत नसल्याने आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या कमल यांनी वकील तुषार मुंढे व वकील मयूर निगडे यांच्यामार्फत थकीत पोटगी मिळावी यासाठी अर्ज केला. वेतन व शेतीचे उत्पन्न असूनही विलास पत्नी व मुलीला त्रास देण्यासाठी व त्यांचा आर्थिक छळ करण्यासाठी पोटगीपासून वंचित ठेवत असल्याचा युक्तीवाद वकील मुंढे व वकील निगडे यांनी केला. त्याबाबत त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायनिवाडयाचा संदर्भ दिला.
 
या प्रकरणात न्यायालयाने पतीच्या निवृत्तिवेतनातून दरमहा १५ हजार रूपयांची डीडी पत्नीच्या नावानिशी पाठविण्यात यावा, असा आदेश दिला आहे. पोटगी मिळावी यासाठी कमल या गेल्या दहा वर्षापासून लढा देत होत्या. पोटगीची रक्कम मिळणार असल्याने माय-लेकीची आर्थिक अडचण दूर होण्यास मदत होईल.
 
वकील तुषार मुंढे, पत्नीचे वकील

Related Articles