News - Daily Kesari

रविवार केसरी

विमा महामंडळाचा विक्रम

Wrutuja pandharpure
01 Jun 2025

अर्थनगरीतून, महेश देशपांडे

चोवीस तासांमध्ये सर्वाधिक विमा पॉलिसी विकण्याचा ‘एलआयसी’चा विक्रम अलीकडेच चर्चेचा विषय ठरला. दरम्यान, कामगारांचे पगारापेक्षा सुविधांना प्राधान्य असल्याचे चित्र एका पाहणीतून पुढे आले. तसेच रिझर्व बँकेच्या लाभांशाने संरक्षणक्षेत्राला बळ मिळणार असल्याचेही स्पष्ट झाले.भारतीय जीवन विमा महामंडळाने (एलआयसी) २४ तासात सर्वाधिक विमा पॉलिसी विकून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. ‘एलआयसी’च्या एकूण चार लाख ५२ हजार ८३९ एजंट्सनी संपूर्ण भारतात ५ लाख ८८ हजार १०७ जीवन विमा पॉलिसी विकून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला.

‘एलआयसी’ने प्रत्येक एजंटला २० जानेवारी २०२५ रोजी ‘मॅड मिलियन डे’ योजनेखाली किमान एक पॉलिसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले होते. ‘एलआयसी’ म्हणजे भारतीय जीवन विमा महामंडळ. जून १९५६ मध्ये भारतीय जीवन विमा कायदा मंजूर झाल्यानंतर सप्टेंबर १९५६ मध्ये ती कॉर्पोरेट फर्म झाली. जुलै १९५६ पासून ‘एलआयसी’ कायदा लागू झाला. त्यामुळे भारतातील खासगी विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण होण्यास मदत झाली. १५४ जीवन विमा कंपन्या, १६ परदेशी कंपन्या आणि ७५ भविष्य निर्वाह कंपन्यांचे विलीनीकरण करून ‘एलआयसी ऑफ इंडिया’ची स्थापना करण्यात आली. ही भारतातील सर्वांत मोठ्या वित्तीय संस्थांपैकी एक आहे.

वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे आणि कर्मचार्‍यांच्या बदलत्या आकांक्षांमुळे बहुतेक कर्मचारी दीर्घकालीन फायद्यांसाठी किंचित कमी पगार स्वीकारण्यास तयार आहेत. ‘जीनियस कन्सल्टंट्स’ या ‘स्टाफिंग सोल्युशन्स’ आणि एचआर सेवा प्रदात्या कंपनीच्या अहवालामध्ये हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की ७४ टक्के कर्मचारी दीर्घकालीन फायद्यांसाठी किंचित कमी पगार स्वीकारण्यास तयार आहेत. दीर्घकालीन फायद्यांमध्ये आरोग्य विमा, निवृत्ती नियोजन आणि शिक्षणासाठी पाठिंबा या मुद्द्यांचा समावेश आहे. ‘जीनियस कन्सल्टंट्स’चा अहवाल देशभरातील विविध क्षेत्रांमधील ११३९ कर्मचार्‍यांकडून मिळालेल्या अभिप्रायांवर आधारित आहे. त्यानुसार फक्त ३२ टक्के कर्मचार्‍यांना मिळत असलेले लाभ पॅकेज आर्थिक कल्याणासाठी प्रभावीपणे मदत करते, असे वाटते. त्याच वेळी ६१ टक्के कर्मचार्‍यांनी त्यांना मिळणारे फायदे पुरेसे नाहीत, असे सांगितले.

मुलाखत देणार्‍या ५४ टक्क्यांहून अधिक कर्मचार्‍यांच्या मते त्यांची कंपनी वेलनेस कार्यक्रम राबवताना मानसिक आणि आर्थिक आरोग्याला प्राधान्य देत नाही. अहवालात म्हटले आहे की, सुमारे ८४ टक्के कर्मचार्‍यांचा विश्वास आहे की हायब्रीड किंवा रिमोट व्यवस्था (कोठूनही काम करण्याची सुविधा) त्यांना आपले आर्थिक व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करण्यास आणि बचत करण्यास मदत करेल. अहवालात म्हटले आहे की अभ्यासाच्या निष्कर्षांवरून दिसून येते की ते उत्पादकता वाढीपलीकडे कामाच्या ठिकाणी लवचिकता आणि आर्थिक कल्याणामध्ये एक मजबूत संबंध स्थापित करते. सुमारे ७३ टक्के कर्मचार्‍यांचा विश्वास आहे की कामगिरीवर आधारित बोनस आणि प्रोत्साहनाने त्यांच्या सध्याच्या आर्थिक चिंता कमी होतील.

भारत चौथ्या क्रमांकावर

याच सुमारास जपानला मागे टाकत भारताने चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली. आता जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याकडे भारताची आगेकूच सुरू आहे. ‘नीती आयोगा’चे ‘सीईओ’ बी. वी. आर. सुब्रमण्यम यांच्या मते भारताची अर्थव्यवस्था चार लाख्ख कोटी डॉलर इतकी झाली आहे. सुब्रमण्यम यांनी जागतिक नाणेनिधीच्या आकड्यांचा आधार घेत चौथी मोठी अर्थव्यवस्था होणे हा मैलाचा दगड असल्याची माहिती दिली.

जागतिक नाणेनिधीनुसार, भारताची अर्थव्यवस्था जपानपेक्षा मोठी झाली आहे. आता अमेरिका, चीन आणि जर्मनी हे भारताच्या पुढे आहेत. भारत नियोजनाप्रमाणे घौडदौड करत राहिला, तर येत्या अडीच-तीन वर्षांमध्ये जर्मनीला मागे टाकत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. सत्तेवर आल्यापासून ट्रम्प यांनी चीन आणि भारतासह युरोपच्या मुसक्या आवळण्याचा एकहाती कार्यक्रम सुरू केला आहे. चीन आणि भारतावर त्यांचा विशेष रोष दिसून येत आहे.. त्यांनी आता ‘अ‍ॅपल कंपनी’ने ‘आयफोन’ भारतात नाही तर अमेरिकेतच तयार करावा, अशी भूमिका घेतली आहे. तसे न केल्यास २५ टक्क्यांपर्यंत कर लादण्याची धमकी दिली आहे. असे असले तरी ‘अ‍ॅपल’सह अनेक कंपन्या ट्रम्प यांना जुमानायला तयार नाहीत. त्याचे कारण भारतात वस्तू तयार करणे, उत्पादन तयार करणे स्वस्त आहे. मोठे उद्योग भारतात आले, वाढले तर अर्थव्यवस्थेला त्याची मदत होणार, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.

भारतीय रिझर्व बँकेने अलिकडेच केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला. केंद्र सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा तो जास्त आहे. परिणामी, देशाच्या तिजोरीत चांगलीच वाढ होणार आहे. या लाभांशामुळे देशाला विकासकामांसाठी कोणाकडेही निधी मागण्याची गरज पडणार नाही. यासंदर्भातील निर्णय रिझर्व बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारला मिळालेल्या लाभांशामध्ये मागील नऊ वर्षांमध्ये नऊपट वाढ झाली आहे. . रिझर्व बँकेने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला. मागील वर्षापेक्षा हे प्रमाण २७.४ टक्के जास्त आहे.

बँकेने २०२३-२४ मध्ये केंद्र सरकारला २.१ लाख कोटी रुपये लाभांश दिला होता. त्यापूर्वी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ८७,४१६ कोटी रुपये लाभांश दिला होता. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तान भारताला युद्धाच्या संकटात टाकून देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान करण्याच्या तयारीत होता. दुसरीकडे, अमेरिका टॅरिफ लावून भारताचे नुकसान करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे भारताच्या विकासदराला धक्का बसण्याची शक्यता होती. यावेळी रिझर्व बँकेकडून मिळालेल्या लाभांशामुळे अमेरिकेकडून लावण्यात आलेले टॅरिफ आणि पाकिस्तानविरोधात लढा देण्यासाठी संरक्षण क्षेत्र मजबूत करण्यास मदत मिळणार आहे. परिणामी, भारताचे नुकसान करण्याचा दोन्ही देशांची योजना फोल ठरली आहे.

रिझर्व बँकेकडून केंद्र सरकारला मिळणार्‍या लाभांशात सातत्याने वाढ होत आहे. २०१७ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने ३०,६५९ कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. तो २०२५ मध्ये २.६९ लाख कोटी रुपये झाला. याचा अर्थ या लाभांशात गेल्या नऊ वर्षांमध्ये ८.७७ टक्के वाढ झाली आहे. आता पुढील काही वर्षांमध्ये लाभांश ३ ते ३.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.