पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढला असून,  पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी संभाव्य हल्ल्याचे संकेत दिले, तर दुसरीकडे या वादात चीनच्या भूमिकेबाबत चर्चा होत आहे. चीन आणि पाकिस्तानची युती भारताला कारवाई करण्यापासून रोखू शकते का? या वादात चीन पाकिस्तानला किती प्रमाणात मदत करू शकतो, आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे यात चीनचे स्वतःचे हित काय आहे?

 

चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी नुकतेच म्हणाले होते, की जम्मू आणि काश्मीरमधील हल्ल्यानंतर चीन ’पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील वाढत्या तणावावर लक्ष ठेवून आहे.’ पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी दोन्ही देशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी चीनने या हल्ल्याचा निषेध करत म्हणले होते, की आम्ही सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला विरोध करतो. भारतातील चिनी राजदूतांनीही या हल्ल्यातील बळींबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली होती. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत चीनची भूमिका किती महत्त्वाची आहे. तो पाकिस्तानला किती प्रमाणात मदत करू शकते. 

 

सुरक्षेबाबत पाकिस्तानला चिंता?

 

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांच्याशी झालेल्या संभाषणात वांग यी म्हणाले, की चीन शक्य तितक्या लवकर निष्पक्ष चौकशीला पाठिंबा देतो. ’ही लढाई पाकिस्तान किंवा भारताच्या मूलभूत हितांशी जुळत नाही.’ ते प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी अनुकूल नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी पहलगाम हल्ल्याबाबतचे आरोप फेटाळून लावले होते. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनच्या सतत पाठिंब्याबद्दल आभार मानले.

 

हल्ल्याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी

 

भारत कोणत्याही पुराव्याशिवाय दावा करत आहे, की हा हल्ला पाकिस्तानने केला आहे. या आरोपांची पुष्टी करण्यासाठी भारताने ठोस पुरावे देणे आवश्यक आहे, असे बीजिंगस्थित ताए हो इन्स्टिट्यूटमधील एशिया नॅरेटिव्ह्ज सबस्टॅकचे अध्यक्ष आयनर टँगेन म्हणाले. भारताने पाणी तोडण्याची दिलेली धमकी ही खूप गंभीर बाब आहे. खरा प्रश्न हा आहे, की भारत खरोखरच पाणी तोडेल का? जर असे झाले तर दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाचा धोका आहे. त्यामुळे शांतता राखण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पहलगाम हल्ल्याची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि सत्याच्या आधारे सर्वकाही समोर आणावे. त्यात केवळ पाकिस्तान आणि चीन सारख्या जवळच्या मित्रांचाच समावेश नसावा तर तुर्की आणि ’ब्रिक्स’ सारख्या संघटनेतील इतर देशांचाही समावेश असावा जेणेकरून तपास पारदर्शक आणि दोन्ही बाजूंना स्वीकार्य असेल.

 

चीनचे प्राधान्यक्रम काय?

 

पाकिस्तान आणि चीनमध्ये अनेक दशकांपासून संरक्षण सहकार्य आणि राजनैतिक संबंध आहेत. या काळात पाकिस्तानचे चीनवरील अवलंबित्व आर्थिक दृष्ट्याही वाढले आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा असो, वार्षिक आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज असो किंवा एफएटीएफची कठोर कारवाई टाळणे असो, चीन अनेक प्रसंगी पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी पुढे आला आहे. त्याचप्रमाणे, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर म्हणजेच सीपीईसी अंतर्गत, चीनने पाकिस्तानमध्ये ६२ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. अलिकडेच, ग्वादरमध्ये चिनी गुंतवणुकीने बांधलेल्या विमानतळाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. चीन आणि पाकिस्तान केवळ संयुक्त लष्करी सराव करत नाहीत, तर पाकिस्तान चीनकडून मोठ्या प्रमाणात आधुनिक शस्त्रे देखील खरेदी करतो.

 

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत पाकिस्तानला ८१ टक्के शस्त्रास्त्रे चीनमधून आयात केली गेली. पाकिस्तानच्या माजी राजनयिक तस्नीम असलम म्हणतात, की चीनला पाकिस्तानमधून आखाती देशांमध्ये प्रवेश मिळतो. पण पाकिस्तानमध्ये चिनी नागरिकांवरही हल्ले झाले आहेत. तस्नीम म्हणतात, चीन हा या प्रदेशातील एक मोठा देश आहे, ज्याचे दोन्ही देशांशी व्यापारी संबंध आहेत. ज्याप्रमाणे भारत सीमेवरील तणावासाठी पाकिस्तानला दोष देत, आहे, त्याचप्रमाणे पाकिस्तान बलुचिस्तानच्या मुद्द्यासाठी भारतालाही दोष देत आहे, परंतु या प्रदेशात शांतता राखणे चीनच्या हिताचे आहे. चीनला त्याच्या आर्थिक हितांचे संरक्षण हवे आहे. तस्नीम असलम म्हणाल्या, चीन किंवा या प्रदेशातील इतर देश पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात मध्यस्थी करू शकतात, परंतु यासाठी अशी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये पुराव्यांच्या आधारे अशा घटनांची निष्पक्षपणे चौकशी केली जाईल. 

 

पाकिस्तानला चीनकडून अपेक्षा? 

 

भारतासोबतच्या अलिकडच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानला चीनकडून राजनैतिक आणि संरक्षण सहकार्याच्या बाबतीत काय अपेक्षा आहेत? पहलगाम हल्ला करणार्‍या संघटनेला प्रोत्साहन देण्यात पाकिस्तान सरकारचा सहभाग होता किंवा तो स्वतःच या हल्ल्यात सहभागी होता, असे काही पुरावे मिळाले तर परिस्थिती बदलू शकते. पण कदाचित तसे नाही, असे बीजिंगमधील टँगेन म्हणतात. २०२० मध्ये, भारत आणि अमेरिकेने जागतिक धोरणात्मक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी केली. याअंतर्गत ’दहशतवाद’सह आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांमध्ये सहकार्याचा उल्लेख आहे. याचा हवाला देत, आयनर टँगेन म्हणाले, की यानंतर पाकिस्तान आणि चीननेही असेच काहीतरी करण्याचा निर्णय घेतला, पण हा करार कोणत्याही लष्करी सहकार्यासारखा नाही. सध्या चीनचा फक्त उत्तर कोरियासोबत लष्करी सहकार्याबाबतचा करार आहे. 

 

यात चीन काय करू शकतो?

 

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ आणि पाकिस्तान-चीन संबंधांवर बारकाईने लक्ष ठेवणारे कायद-ए-आझम आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाचे प्राध्यापक महमद शोएब म्हणाले, की चीन नेहमीच निष्पक्ष राहतो आणि दोन्ही पक्षांना संयम बाळगण्यास सांगतो. शोएब म्हणतो, चीन इथेही तेच करत आहे. चीनही अमेरिकेसोबतच्या व्यापार युद्धात अडकला आहे. त्यामुळे तो भारतासोबत नवीन आघाडी उघडू इच्छित नाही. प्रोफेसर शोएब यांच्या मते, भारत हा चीनचा एक मोठा व्यापारी भागीदार आहे, म्हणूनच तो भारतासोबत मजबूत संबंध राखू इच्छितो. प्रोफेसर शोएब यांचा असा विश्वास आहे, की चीन उघडपणे बोलणार नाही, परंतु नेहमीप्रमाणे संकेत देईल. चीनकडून अलीकडे देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की चीन पाकिस्तानच्या संरक्षणाशी संबंधित चिंता समजून घेत आहे. चीन पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे आणि सुरक्षा हितांचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देत आहे. प्रोफेसर शोएब म्हणतात, हा एक संकेत आहे, की पाकिस्तान एक सार्वभौम देश आहे. याचा अर्थ असा, की जर गेल्या वेळीप्रमाणे, यावेळीही ’फेस सेव्हिंग’साठी बालाकोटसारखा हल्ला झाला, तर हे प्रकरण पहिल्याच फेरीत संपले पाहिजे. 

 

चीन थेट युद्धात उतरणार नाही 

 

चीनच्या पाकिस्तानकडून असलेल्या अपेक्षांबद्दल प्राध्यापक शोएब म्हणतात, पाकिस्तानच्या धोरणकर्त्यांनाही याची जाणीव आहे, की चीन आपल्याकडून युद्ध लढणार नाही, किंवा थेट सहभागी होणार नाही. ते म्हणतात, जर एका वर्षापूर्वी अशी परिस्थिती असती तर कदाचित चीनने भारताच्या सीमेवर काही हालचाल केल्या असत्या, ज्यामुळे भारताला संदेश गेला असता, की त्याला दोन्ही सीमेवर लढावे लागेल. अलिकडच्या काळात भारत-चीन संबंध सुधारत आहेत. पाकिस्तानच्या चीनवरील अवलंबित्वाबद्दल प्रोफेसर शोएब म्हणतात, आपण विकसित देश नाही, म्हणून आपण विशेषतः उपग्रहांसाठी चीनवर अवलंबून आहोत. ज्यामध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ’माहिती अदान-प्रदान’. चीनमधील सर्वात मोठी इंटरनेट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी असून, ती सर्च इंजिन, ऑटोमॅटिक वाहने आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंगच्या सेवा देते. गुगलप्रमाणेच ही कंपनी चीनमध्ये वेब सर्च आणि एआय तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करते. ते म्हणतात, की भारतीय जहाजे आणि सैन्याच्या हालचालींबद्दल माहितीसाठी पाकिस्तानला चीनवर अवलंबून राहावे लागेल.

 

शस्त्रात्रांसाठी पाकिस्तान चीनवर अवलंबून

 

पाकिस्तान बीव्हीआर क्षेपणास्त्रांसाठी चीनवर अवलंबून आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी उपकरणांपैकी सुमारे ८० टक्के उपकरणे चीनमधून येतात. शोएब म्हणतात, की गेल्या पाच वर्षांत पाकिस्तानात आलेल्या पाच पैकी चार शस्त्रे चिनी बनावटीची आहेत. भारतासोबतच्या संघर्षात ही शस्त्रे उपयुक्त ठरतील.

 

आयनार टँजेन यांच्या मते, चीनने पाकिस्तानला पीएल १५ क्षेपणास्त्रे दिली आहेत; परंतु हे पूर्वनियोजित कराराचा भाग असण्याची आणि अलीकडील कोणत्याही घटनेशी त्याचा संबंध नसण्याची शक्यता आहे. पीएल १५ आणि एसडी १० सारखी क्षेपणास्त्रे चीनच्या आधुनिक बीव्हीआर तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवली जातात. या क्षेपणास्त्रांमध्ये लांब अंतरावरून हवेत जहाजे नष्ट करण्याची क्षमता यामध्ये आहे. भारत आणि पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी देश असल्याने खुले युद्ध रोखत आहेत, असे आयनर टँजेन यांचे मत आहे. या युद्धात ’चीन सहभाग’ निश्चितच महत्त्वाचा आहे. भारत बर्‍याच काळापासून ’दोन आघाड्यांवर युद्ध’ करण्याबद्दल बोलत आहे. ते म्हणजे, भारत पाकिस्तानचा सामना करू शकतो, पण भारताला याचा अंदाज नाही, की चीन या लढईत काय भूमिका पार पाडेल. 

 

चीनला ’अक्साई चीन’ची भीती

 

१९६३ मध्ये, एका करारानुसार, पाकिस्तानने काश्मीरचा काही भाग चीनला दिला, ज्याला आज आपण ’अक्साई चीन’ म्हणतो. हा भाग व्याप्त काश्मीरमध्ये आहे, परंतु पाकिस्तानने हा भाग चीनला दिला. त्याबाबत या दोन देशांनी परस्परांमध्ये करार केला. मात्र, भारत अजूनही या कराराला बेकायदेशीर मानतो. अक्साई चीनचा ३८ हजार चौरस किलोमीटरचा भाग चीनने ताब्यात घेतला आहे, असे भारताने चीनला अनेकदा स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन दोघेही अद्याप हा वाद सोडवू शकलेले नाहीत. म्हणूनच जर भारत-पाकिस्तानात युद्ध झाले आणि भारताने व्यप्त काश्मीर ताब्यात घेतला, तर ’अक्साई चीन’ हा भाग आपल्या हातातून जाईल अशी भीती चीनला वाटत आहे. त्यामुळेच चीन पाकिस्तानला मदत करत आहे.