अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे मित्र इलॉन मस्क यांनी कॅनडाविषयी विखारी भाषा वापरल्याने  कॅनडाच्या जनतेने लिबरल पक्षाच्या हाती सत्ता दिली. या पक्षाचे नेतृत्व आता मार्क कार्ने  यांच्याकडे आहे. त्यांच्या काळात भारत-कॅनडा संबंध सुधारतील, असे मानायला जागा आहे. विशेषत: कॅनडामधील खालिस्तानवाद्यांचा  झालेला पराभव ही भारतासाठी समाधानाची बाब आहे. 

 

कॅनडामध्ये झालेल्या संसदीय निवडणुकीचा  निकाल लिबरल पक्षाच्या बाजूने लागला. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्ने  यांच्या लिबरल पक्षाने निवडणूक जिंकली; परंतु संसदेत त्यांना पूर्ण बहुमत मिळू शकले नाही. बहुमतापासून दूर राहिल्याने लिबरल पक्षाला सरकार चालवण्यासाठी आणि कोणतेही कायदे करण्यासाठी दुसर्‍या पक्षावर अवलंबून राहावे लागेल. जस्टिन त्रुदो यांच्या काळात खलिस्तावादी जगमीत सिंग याचा ‘एनडीपी’ हा पक्ष ‘किंगमेकर’ होता. त्रुदो यांचे सरकार ‘एनडीपी’च्या पाठिंब्याने चालले. 

 

मार्क कार्ने  यांच्या नेतृत्वाखालील लिबरल पक्षाने १६९ जागा जिंकल्या. ३४३ जागांच्या संसदेत बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या १७२ जागांपेक्षा हे संख्याबळ तीनने कमी आहे. बहुमत न मिळाल्यामुळे कार्ने यांना अल्पमतातील सरकार स्थापन करावे लागेल.  कॅनडामध्ये अल्पमत सरकारला कायदे मंजूर करण्यासाठी लहान पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते. ‘ब्लॉक क्वेबेकुआ(२२ जागा) आणि एनडीपी (७ जागा) या पक्षांचा  पाठिंबा कार्ने यांना मिळू शकते. फ्रेंच भाषक  ब्लॉक क्वेबेकुआ हा प्रादेशिक पक्ष क्वेबेकच्या स्वायत्ततेची मागणी   करतो. आपण मार्क कार्ने यांच्याशी सुमारे एक वर्ष सहकार्य करू शकतो, असा संकेत त्यांनी दिला आहे. 

 

कार्ने  यांना समर्थन देणार्‍या क्वेबेकुआ पक्षाच्या काही अटी आहेत. कार्ने यांनी क्युबेकच्या सार्वभौमत्वात, फ्रेंच भाषा आणि संस्कृतीत हस्तक्षेप करू नये असे त्यांना वाटते. ‘एनडीपी’ देखील लिबरल्सच्या जवळ आहे. पणत्यांना सात जागा मिळाल्याने त्यांची ’राष्ट्रीय पक्ष’ ही मान्यता रद्द होऊ शकते. या पक्षाचा नेता जगमीत सिंग स्वतः पराभूत झाला .

 

काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत  वाटत होते की, कॅनडामध्ये लिबरल्सचा पराभव होईल आणि दशकात पहिल्यांदाच कंझर्वेटिव  सत्तेवर येतील; पण ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरमुळे उदारमतवाद्यांना पुन्हा सत्तेत येण्याची संधी मिळाली. कार्ने  यांचे प्रतिस्पर्धी,  रूढीवादी नेते पिएर पुआलिएव्र  यांनी केवळ पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतच पराभव पत्करला नाही तर २० वर्षांपासून सांभाळलेली संसदीय जागाही गमावली. पुआलिएव्र  हे एक अनुभवी राजकारणी आहेत. त्यांनी ट्रम्पयांच्याप्रमाणेच‘अमेरिका फर्स्ट’ या घोषणेच्या धर्तीवर ‘कॅनडा फर्स्ट’ हा नारा दिला; पण ट्रम्प यांच्याशी असलेले साम्य त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला महागात पडले.

 

गेल्या काही महिन्यांमध्ये कॅनडाच्या राजकारणात नाट्यमय बदल झाले.  २०१५ पासून कॅनडाचे पंतप्रधान असलेले जस्टिन त्रुदोे  त्यांच्या करिष्माई प्रतिमेसाठी आणि प्रगतीशील धोरणांसाठी ओळखले जात होते; पण २०२५ पर्यंत त्यांची लोकप्रियता खूपच कमी झाली.  कॅनडामध्ये वाढती महागाई आणि गृहनिर्माण संकटामुळे त्रुदो सरकारच्या अडचणी वाढल्या.कंझर्वेटिव  नेते पिएर  पुआलिएव्र यांनी सरकारवर सतत हल्ला करण्यासाठी या मुद्द्यांचा फायदा घेतला. २०२४ मध्ये त्रुदो यांचे मान्यता रेटिंग फक्त ३३ टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. पूर्वी ते ६३-७० टक्के होते. जनतेच्या रोषाचा  फटका लिबरल पक्षाला सहन करावा लागला. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुमारे दोन डझन लिबरल खासदारांनी त्रुदोअ  यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. डिसेंबर २०२४ मध्ये अर्थमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलँड यांचा राजीनामा हा एक मोठा धक्का होता. त्यांच्या राजीनामापत्रामुळे पक्ष आणखी कमकुवत झाला. 

 

ट्रम्प यांनी त्रुदो  यांच्याविरुद्ध सतत विधाने केली. कॅनडाला ‘५१ वे अमेरिकन राज्य’ बनवण्याच्या ट्रम्प यांच्या भाषणामुळे कॅनेडियन जनतेमध्ये राष्ट्रवादी भावना निर्माण झाल्या. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉर आणि आर्थिक दबावामुळे  त्रुदो  सरकार असुरक्षित बनले. त्रुदो  हे संकट हाताळण्यात अयशस्वी ठरले. त्यामुळे त्यांची प्रतिमा आणखी खराब झाली. त्रुदो यांच्या कार्यकाळात भारत-कॅनडा संबंध बिघडले. खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या जून २०२३ मध्ये झालेल्या हत्येत भारताचा हात असल्याचा आरोप करून त्रुदो यांनी भारतासोबत तणाव वाढवला. भारताने हे आरोप फेटाळून लावले आणि कॅनडावर खलिस्तानी फुटीरतावाद्यांना आश्रय देण्याचा आरोप केला. ‘न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी’चा (एनडीपी) नेता जगमीत सिंग याच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहणे त्यांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेसाठी विनाशकारी ठरले. सप्टेंबर २०२४ मध्ये ‘एनडीपी’ने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे त्रुदो सरकार अल्पमतात आले. हे त्याच्या पराभवाचे एक प्रमुख कारण बनले.

 

कॅनडा आणि इंग्लंडच्या मध्यवर्ती बँकांचे नेतृत्व करणारे  मार्क कार्ने  यांनी मार्च २०२५ मध्ये लिबरल पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारले. त्यांचा विजय अनपेक्षित होता. ट्रम्प यांच्या आक्रमक विधानांमुळे तसेच शुल्कयुद्धामुळे कॅनेडियन जनतेमध्ये एकता निर्माण झाली. कार्ने  यांनी याचा फायदा घेत आपल्या पहिल्या भाषणात म्हटले की अमेरिकन लोकांनी हॉकीप्रमाणेच अमेरिका व्यापारातही जिंकेल, असा गैरसमज बाळगू नये. जनतेला त्यांची कडक भूमिका आवडली. आर्थिक संकटांना तोंड देण्यातील कौशल्याने कार्ने  यांना ट्रम्प यांच्या आर्थिक दबावाचा सामना करण्यासाठी एक आदर्श उमेदवार बनवले. त्यांची प्रतिमा एका गैरराजकीय, अनुभवी व्यक्तीची होती. त्यांनी मतदारांचा विश्वास जिंकला. 

 

कार्ने यांची भूमिका भारतासाठी सकारात्मक संकेत देते. भारतासोबत संबंध सुधारायचे आहेत असे त्यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे. निज्जर हत्येनंतर निर्माण झालेल्या तणावाची कबुली त्यांनी दिली.  एप्रिल  मध्ये कार्ने  यांनी टोरंटोमधील स्वामीनारायण मंदिरात रामनवमीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि ओटावा येथील शीख गुरुद्वारात बैसाखी साजरी केली. यावरून त्यांची उदार वृत्ती दिसून आली. कॅनडामध्ये चार लाख २७ हजारहून अधिक भारतीय विद्यार्थी आणि स्थलांतरित आहेत. ते शिक्षण आणि उद्योगक्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कार्नी यांचे उदारमतवादी धोरण भारतीय स्थलांतरितांना अनुकूल असू शकते. त्रुदो यांच्या काळात अडचणीत आलेले भारत आणि कॅनडामधील व्यापारी संबंध कार्ने   यांच्या कार्यकाळात अधिक मजबूत होऊ शकतात.

 

लिबरल पक्षाला पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने कार्ने यांच्या सरकारला युतीवर अवलंबून राहावे लागेल. शीख मतपेढीला समाधानी करण्याचा दबाव वाढला, तर खलिस्तानसारखे मुद्दे पुन्हा उद्भवू शकतात. तथापि, कार्ने  यांची गैर-राजकीय पार्श्वभूमी आणि संतुलित दृष्टिकोन हे कमी करण्यास मदत करू शकतो. भारतासाठी, कार्नी यांचे नेतृत्व ही एका नवीन सुरुवातीची संधी आहे.  या नवीन युगात भारताला राजनैतिक चातुर्य वापरून पुढे जावे लागेल.