News - Daily Kesari

विदेश

अमेरिकेपाठोपाठ युरोपियन महासंघाकडून चीनची कोंडी

Samruddhi Dhayagude
24 May 2025

ब्रुसेल्स : गेल्या काही महिन्यांपासून जगातील दोन मोठ्या आर्थिक महासत्ता अमेरिका व चीन यांच्यामध्ये व्यापार युद्ध चालू आहे. सध्या दोन्ही देशांनी आयात शुल्काच्या या निर्णयाला ९० दिवसांची स्थगिती दिली असून, या दोन्ही देशांमधील व्यापार अधिक सुलभ व्हावा यासाठी चर्चा सुरू केली आहे. दरम्यान, आता युरोपियन महासंघानेही चीनसमोर नवे संकट उभे केले आहे. युरोपियन महासंघाने चीनमधून येणार्‍या प्रत्येक पार्सलवर (ई-कॉमर्स कंपन्यांद्वारे खरेदी केलेली प्रत्येक वस्तू) हँडलिंग शुल्क (फ्लॅट टॅक्स) लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. युरोपियन महासंघाच्या या निर्णयामुळे चिनी ई-कॉमर्स बाजाराला मोठा फटका बसणार आहे. या निर्णयामुळे चीनची चिंता वाढली आहे.

या आधीच चीनच्या अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार युद्धाचा चीनमधील खेळण्यांच्या कारखान्यांना मोठा फटका बसला आहे. परिणामी चीनमधील अनेक कारखान्यांमध्ये कर्मचारी कपात करण्यात आली असून, काही कारखान्यांमधील कर्मचार्‍यांचे वेतन थकले आहे.

चीनचे म्हणणे काय?

या निर्णयानंतर चीनने युरोपियन महासंघाकडे विनंती केली आहे, की व्यापार करण्यासाठी आम्हाला निष्पक्ष मैदान मिळायला हवे आहे. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की आम्हाला असे वाटते की व्यवसायासाठी खुले व सर्वसमावेश वातावरण निर्माण करणे हे सर्व देशांच्या हिताचे आहे. आम्हाला आशा आहे, की युरोपियन महासंघ खुल्या बाजारपेठांसाठी त्यांची वचनबद्धता सिद्ध करेल आणि चिनी कंपन्यांसाठी निष्पक्ष, पारदर्शक वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करेल. जिथे कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव नसेल.

ई-कॉमर्सच्या पार्सलवर दोन टक्के शुल्क

युरोपियन महासंघाने परदेशातून थेट ग्राहकांना पाठवल्या जाणार्‍या १५० यूरो किंवा त्याहून कमी किंमत असलेल्या पार्सल्सवर दोन युरो म्हणजेच २.२७ डॉलर्स (१९५.१५ रुपये) शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याशिवाय चीनमधून थेट युरोपियन गोदामांमध्ये साठवून ठेवण्यासाठी पाठवलेल्या प्रत्येक पार्सलवर ५० सेंट इतके शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. मंगळवारी युरोपियन महासंघाच्या व्यापार विभागाचे प्रमुख मारोस सेफकोव्हिक यांनी युरोपियन खासदारांना या योजनेची माहिती दिली. हे शुल्क लागू केल्यामुळे युरोपियन महासंघाला दरवर्षी जवळपास तीन अब्ज युरोचा (३.४ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच दोन हजार ९३९ कोटी रुपये) महसूल मिळेल.