औषधांच्या किमती कमी करा असा आदेश डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जारी केला. याचा परिणाम अमेरिकेतील आणि त्यांच्या भारतीय सहयोगी कंपन्यांच्या ताळेबंदावर दिसणार हे नक्की आहे. भारतात एप्रिल महिन्यात औषध नियंत्रण यंत्रणेने दरवाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. सुमारे ९०० औषधांच्या किमती त्यामुळे वाढल्या आहेत.

 

बरेच दिवस ताठर किंवा मनमानी धोरण स्वीकारल्यानंतर एकदम एखाद्याने घूमजाव केले, तर काय परिस्थिती होईल याचा अनुभव सध्या अमेरिकेबाबत येतो आहे. त्याचे कारण महिन्यापूर्वी सत्तेत आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर लावलेल्या आयात शुल्काच्या रचनेत बदल करून त्याला काही काळ स्थगिती देण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय आखातातील काही देशांशी व्यापार वाढीसाठी सबुरीचे धोरण अवलंबण्याचे संकेत दिले आहेत. चीनच्या सहभागाशिवाय अमेरिकेला पुन्हा ग्रेट करणे किती कठीण आहे हे यावरून स्पष्ट होते. ही पार्श्‍वभूमी यासाठी की, गेल्या आठवड्यात बाजार केवळ वधारला नाही तर त्याने पुढची दिशा स्पष्ट केली. ट्रम्प यांच्या आणखी एका निर्णयाचा परिणाम काय होणार? याची चर्चा या स्तंभात करतो आहे. तो निर्णय आहे औषध उद्योगाबाबतचा. औषधांच्या किमती कमी करा असा आदेश त्यांनी जारी केला. याचा परिणाम अमेरिकेतील आणि त्यांच्या भारतीय सहयोगी कंपन्यांच्या ताळेबंदावर दिसणार हे नक्की आहे. उदाहरण म्हणून त्यात मर्क आहे आणि सन  फार्माही. ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात एक पत्रकार परिषद घेऊन औषध उत्पादक कंपन्यांना ३० दिवसांत किंमती कमी करा असे सांगितले आहे. ज्या देशांना व्यापारात प्राधान्य दर्जा दिला, त्या देशात असलेल्या किंमत पातळीत अमेरिकेतील किंमती आणा असा आदेश आहे. ५९ ते ९० टक्के किंमती कमी कराव्या लागतील असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत. 

 

हे प्रत्यक्षात येणे मात्र कठीण. त्याचे कारण अर्थात उत्पादन खर्च, नफा याचे गणित. ही घोषणा झाल्यावर औषध कंपन्यांच्या शेअरमध्ये घसरण झाली; मात्र नंतर ते सावरले. स्पर्धात्मक धोरणाला अनुसरून औषधांच्या किमती ठेवल्या जाऊ नयेत, असे आदेशात म्हटले आहे. भारतात एप्रिल महिन्यात औषध नियंत्रण यंत्रणेने दरवाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. सुमारे ९०० औषधांच्या किमती त्यामुळे वाढल्या आहेत. औषध उद्योगात ज्याला प्रिस्क्रिप्शन ड्रग असे म्हणतात त्यांच्या अमेरिकेतील किमती सर्वाधिक आहेत. काही विकसित देशांमधील किमतीही तुलना केल्यास त्या तिप्पट आहेत. या किमती कमी करण्याचे आश्‍वासन ट्रम्प यांनी निवडणुकीत दिले होते. सिप्लाचे प्रमुख उमंग व्होरा यांनी या निर्णयाचे भारतावर काय परिणाम होतील हे स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते, नाममुद्रा असलेली औषधे म्हणजे ब्रँडेड फार्मास्युटिकल्सच्या किमतीवर आगामी काळात परिणाम होऊ शकतो. औषध उत्पादक कंपन्यांच्या नफा क्षमतेवर परिणाम होईल या भीतीने मागील आठवड्यात या कंपन्यांचे शेअर घसरले; मात्र भविष्यात काय होईल हे अमेरिकेच्या धोरण लवचिकतेवर अवलंबून राहणार आहे. देशातील औषध उद्योग कंपन्यांच्या शेअरमध्ये कोरोना काळात ज्यांनी गुंतवणूक केली त्यांना चांगला परतावा मिळाला आहे, आजही स्थिती तशीच आहे. या क्षेत्रात दीर्घकाळ गुंतवणूक फायद्याची ठरली आहे. या क्षेत्रातील म्युच्युअल फंडाचा परतावा गेल्या पाच वर्षात २३ टक्के आहे.        

 

‘ऑपरेशन सिंदूर’ने उजळले बीईएलचे भाग्य

 

ऑपरेशन सिंदूरने केवळ देशाचे भाग्य उजळले असे नाही, तर सैन्याच्या तिन्ही दलांना भक्कम ऑर्डर मिळाल्या आहेत. शत्रुदेशाने म्हणजे पाकिस्तानने हल्ला करण्यासाठी जी ड्रोन्स वापरली त्यांना हवेतच निकाली काढणारी जी यंत्रणा विकसित झाली ती भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीची कामगिरी आहे. या संघर्षात ही ड्रोन शोधक यंत्रणा सक्षमपणे वापरली गेली. याचा फायदा केवळ भारताला झाला असे नसून यामुळे इतर देशांकडून कंपनीला ही यंत्रणा पुरवण्याच्या ऑर्डर भविष्यात मिळू शकतात. संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरतेला बळ देण्याच्या सरकारच्या धोरणाचे फायदे कसे मिळतात हे आपण याआधी एका लेखात वाचल्याचे आठवत असेल. भारत इलेक्ट्रॉनिक्सचा कमाल किमान भाव (५२ wk high ३४८.४०, ५२ wk low २२७.५०) असा आहे.