पुणे : निवडणूक आयोग आणि प्रसारमाध्यमे कितपत स्वतंत्र राहिली आहेत, हे सर्वश्रृत आहेत. आतापर्यंत पंतप्रधानांवर अंकुश ठेवण्याचे काम जनतेनेच केले आहे. सद्या नैतिकेचा र्‍हास झाला आहे. घरात नोटा सापडल्या तरी न्यायाधीशांना बाहेर काढले जात नाहीत. घटनात्मक बाबींच्या विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यात निकाल दिले पाहिजेत, असे मत ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. 

 

महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि युवक क्रांती दलाच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी कोथरूड येथील गांधी भवनमध्ये ‘गांधी दर्शन’ शिबीर उत्साहात पार पडले. त्यावेळी बापट बोलत होते. याप्रसंगी अन्वर राजन, ज्ञानेश्वर मोळक, संदीप बर्वे, इब्राहिम खान, डॉ. श्रृती पाणसे, संदीप देशपांडे आदी उपस्थित होते. या बापट यांनी ‘न्यायपालिका व कार्यपालिका यांच्यामधील संघर्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका’ या विषयावर मौलिक विचार मांडले. प्रशांत कदम यांनी ‘माध्यमांचा उन्माद आणि नवराष्ट्रवाद’ यावर स्पष्ट आणि परखड मांडणी केली. तर दिग्दर्शक मंजुल भारद्वाज यांनी ‘आस्था, श्रद्धा आणि संविधान’ या विषयावर प्रभावी भाष्य करत आजच्या समाजातील मूल्यांची चर्चा उपस्थितांसमोर मांडली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी होते. त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात महात्मा गांधींच्या विचारांची आजच्या काळातील आवश्यकता विषद केली. गांधी विचारांचे नव्या पिढीला मार्गदर्शन मिळावे आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत युवकांचा सहभाग वाढावा, या उद्देशाने हे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते.

 

‘गांधी दर्शन’ मालिकेतील २१ वे शिबिर होते. शिबिर यशस्वी होण्यासाठी वकील स्वप्नील तोंडे, तेजस भालेराव, वकील राजेश तोंडे, अप्पा अनारसे यांचे विशेष योगदान लाभले.बापट म्हणाले, सर्व जगाचा अभ्यास केला तर  भारतातच लोकशाही व्यवस्थित टिकली आहे, असे मानले जाते. लोकशाहीवर संकटे येतात, पण त्या संकटांना उत्तरे दिली जातात. त्यामुळे लोकशाही टिकते. भारतीय घटना जगातील सर्व चांगल्या गोष्टी घेऊन तयार झाली आहे. पंडित नेहरूंनी लोकशाहीची पाळेमुळे रुजवली. मात्र, आज भारतीय लोकशाही पार्लमेंटरी न राहता ’प्राईम मिनिस्टर डेमोक्रसी’ झाली आहे.