पुणे:  महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांसह महापालिकेच्या हद्दीत आधीपासून निवास करीत असलेल्या सर्व नागरिकांना समान न्याय मिळेल, अशी मिळकत कर आकारणीची रचना केली जाईल, असे आश्वासन नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.पुणे महानगरपालिकेच्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी मिसाळ यांनी महापालिका प्रशासनाबरोबर काल बैठक घेतली होती. त्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

 

मिसाळ म्हणाल्या, ग्रामपंचायतीपेक्षा अधिक कर समाविष्ट गावातील मिळकतधारांकडून आकारला जात असल्याची भावना या भागातील नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावातून अपेक्षित महसूल संकलन होत नाही. सर्वांना समान न्याय मिळेल अशी कर रचना करणारा सविस्तर प्रस्ताव पुणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठवावा त्याला मंजुरी देण्यात येईल.

 

मिसाळ म्हणाल्या, पुणे महापालिकेमध्ये नगरविकास खाते, समाज कल्याण खाते आणि पीएमपीएमएल खाते या अनुषंगाने आढावा बैठक घेतली आहे. पुण्यात दोन वर्ष पूरस्थिती होती, त्यानुषंगाने आपत्कालीन व्यवस्था आढावा घेतला. केंद्र सरकारकडून आपत्कालीन व्यवस्थेसाठी ८० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मनपाने दोन प्रकल्प राबवणे ठरवले आहे. अमृत योजना अंतर्गत ड्रेनेजची कामे चांगल्या प्रकारे करण्यात होत आहेत. नवीन सहा एसटीपी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. एकूण दहा एसटीपी करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत साडेचार हजार घरे बांधणे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी काही गायराने जागा देखील पाहणे सुरू आहे. पुण्यात या योजनेअंतर्गत गृहनिर्मितीसाठी जमीन उपलब्ध नसल्याने, नवीन बांधकाम ठिकाणी काही दुसर्‍या अधिक प्रमाणात योजना राबवता येईल का? याबाबत चर्चा सुरू आहे. शहरातील कर प्रणाली वसुली बाबत आढावा घेतला असता, अनेक जागी कर थकबाकी अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. थकीत कर यावर दंड लागल्याने देखील थकीत कर अधिक आहे. आतापर्यंत साडेनऊशे कोटी रुपये कर वसूल करण्यात आले आहे. 

 

मिसाळ म्हणाल्या, शहरातील पथदिव्यांचा आढावा देखील घेण्यात आला. ५० मेगा वॅट सोलर प्रकल्प प्रस्तावित असून महापालिकेची सार्वजनिक वीज गरज त्यातून भागू शकेल. २०० नवीन इलेक्ट्रिक बस खरेदी बाबत देखील निर्णय घेतला असून त्या लवकर उपलब्ध होतील. नॅशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम अंतर्गत ३५० कोटी रुपये मनपाला उपलब्ध झाले आहे. नगरविकास खाते यांना शहरातील सीमाभिंत बांधण्याबाबत २०० कोटी रुपये खर्च प्रस्ताव मनपाने दिला आहे.