मुलांवर तिसर्‍या भाषेचे ओझे नकोच   

निर्णय मागे घेण्याचे तज्ज्ञांचे सरकारला आवाहन  

पुणे : पहिलीच्या मुलांची बौद्धिक क्षमता पहाता त्यांना मातृभाषेतून शिक्षण देणे व्यवहार्य आहे. अन्य भाषेचे ओझे त्यांच्यावर लादल्यास त्यांना ते झेपणारे नाही. अधिकच्या भाषेमुळे त्यांचा गोंधळ निर्माण होणार आहे. त्यामुळे मुलांवर इयत्ता चौथीपर्यंत अन्य भाषेचे ओझे टाकायलाच नको. अशी भावना तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
 
पहिलीच्या मुलांना अन्य भाषेतून शिक्षण नकोच 
 
सरकारने इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा सुत्राचा अवलंब केला आहे. त्यात मातृमाषा, परकीय भाषा म्हणून इंग्रजी आणि तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अशा तीन भाषांचा आग्रह धरलेला आहे. मी स्वत: ४५ वर्षे शिक्षण क्षेत्रात काम केले आहे.  इयत्ता चेौथीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेशिवाय इतर कोणतीही भाषा शिकविणे उपयोगी नाही. मुळात त्याचा मातृभाषेत पाया पक्का होऊ द्यावा. पहिलीचे मुल लहान असते. त्याच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमता समजून घेतल्या पाहिजेत. त्याच्यावर अन्य भाषांचे ओझे लांदणे चुकीचे आहे. हिंदीचा निर्णय अव्यवहार्य आहे. सुरूवातीपासून अन्य भाषा शिकविल्यास त्याला कोणतीच भाषा निटपणे येत नाही. मुलांना ४ थी पर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण दिल्यास पाया पक्का होतो. कोणत्याही भाषेला विरोध नाही, तर पहिलीपासून भाषा लादण्याला माझा विरोध आहे. पहिली पासून इंग्रजी शिकविणे योग्य नाही. आणि तिसरी भाषा त्यांच्यावर लादणे अन्यायकारक ठरेल. जगाच्या पाठिवर कोणत्याच देशात पहिलीपासून इतक्या भाषा शिकविल्या जात नाही. 
 
- डॉ. तारा भवाळकर, संमेलनाध्यक्ष. 
 
सरकारने निर्णय मागे घ्यावा 
 
हिंदी सक्तीला सर्व स्तरातून विरोध होत आहे. याची सरकारला जाणीव झाली आहे. त्यामुळे सरकार चर्चा करण्यास तयार झाले आहे. हिंदीच्या अकारण सक्तीविरोधात जनतेच्या मनात असंतोष आहे. हिंदीबाबत सरकारने सर्व तज्ज्ञांना सन्मानाने बोलावून चर्चा केली पाहिजे. चर्चेचा अहवाल तयार केला पाहिजे. हिंदी सक्तीबाबत सरकारकडे कोणतेही सबळ असे कारण नाही. कोणताच विचार न करता भाषा लादण्यात आली आहे. निर्णय घेऊन चर्चा करणे योग्य नाही. त्यामुळे सरकारने हिंदी भाषेचा विषय प्रतिष्ठेचा न करता हा निर्णय मागे घ्यावा.
 
- लक्ष्मीकांत देशमुख, अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती. 
 
हिंदीची सक्ती मराठीवर अन्यायकारक
 
मराठी भाषा शिक्षणाची अवस्था बिकट असताना आणि त्याच्या गुणवत्ता सुधारणेसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असताना हिंदी वा अन्य भारतीय भाषांची सक्ती करणे मराठीवर अन्याय करणारे आहे. महाराष्ट्राचे झपाट्याने हिंदीकरण होत आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात फक्त मराठीचीच सक्ती करायला हवी. जेव्हा इंग्रजीची सक्ती करण्यात आली होती तेव्हाही अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. त्यामुळे इंग्रजीची सक्ती कशी काय खपवून घेतली असा कोणी प्रश्न विचारत असेल, तर तो चुकीचा आहे. 
 
- प्रा. मिलिंद जोशी, अध्यक्ष, अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळ. 
 
मुलांना मातृभाषेतूनच शिक्षण द्यावे
 
तिसर्‍या भाषेबाबत सरकार जी भूमिका घेत आहे, ती मान्य होण्यासारखी नाही. पहिलीच्या मुलांचे वय लक्षात घेता त्यांच्यावर किती ओझे लादणार आहोत. मातृभाषेतून दिलेले शिक्षण प्रभावी असते. रवींद्रनाथ टागोरांनी शैक्षणिक विचार मांडताना शिक्षणात मातृभाषा आईच्या दूधासारखे आहे, असे विचार मांडले. महात्मा गांधींनी आमच्या माता जी भाषा बोलतात. त्याविषयी आदर नसेल, तर आम्ही स्वराज्यभोगी कसे होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. न.चिं. केळकर यांनीही १० व १७ जुलै १९१७ च्या ‘केसरी’त ‘मातृभाषा हाच स्वराज्याचा पाया’ असे दोन लेख लिहिले आहेत. १९१७ मध्ये न्यायमूर्ती चंदावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रांतिक शिक्षण परिषदेत मॅट्रीकच्या परीक्षेत मातृभाषेतून लिहिण्याची मुभा देण्याचा ठराव मांडला होता. त्यामुळे भाषा म्हणून हिंदीला विरोध नाही, चुकीच्या धोरणाला विरोध आहे. 
 
- राजा दीक्षित, माजी अध्यक्ष, विश्वकोष मंडळ 

Related Articles