२५ जून १९७५ च्या पूर्वसंध्येला इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सिद्धार्थ शंकर रे यांनी राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांची भेट घेऊन आणीबाणीची शिफारस केली. राष्ट्रपतींनी इंदिरा गांधींना आणीबाणीचा आदेश पाठवण्यास सांगितले. दरम्यान, इंदिरा गांधींचे काही सहकारी लगतच्या काळात ज्यांना अटक करायची त्यांची यादी तयार करत होते. यादीत जयप्रकाश नारायण आणि मोरारजी देसाई सर्वोच्च स्थानी होते.

 

इतिहासात २५ जून हा दिवस भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या घटनेचा साक्षीदार आहे. १९७५ मध्ये या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यामार्फत देशात आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली होती. तिने अनेक ऐतिहासिक घटनांना जन्म दिला. इंदिरा गांधी यांनी सरकार आणि सत्तेविरोधात आवाज उठवणार्‍या हजारो लोकांना तुरुंगात टाकले होते. २६ जून १९७५ पासून २१ जून १९७७ या २१ महिन्यांच्या कालावधीत भारतात आणीबाणी होती.

 

निवडणूक स्थगित

 

तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या शिफारशीनंतर भारतीय राज्य घटनेच्या परिच्छेद ३५२ अंतर्गत देशात आणीबाणीची घोषणा केली होती. आणीबाणीच्या काळात लोकसभा निवडणूकही स्थगित केली गेली. इंदिरा सरकारविरुद्ध संघर्षाचा बिगुल वाजवणारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण आणि मोरारजी देसाई यांसारखे नेते तसेच सरकारवर टीका करणारे पत्रकार, समाजसेवक, विविध संघटनांचे लोक आणि विद्यार्थी यांची रवानगी तुरुंगात केली गेली. वृत्तपत्रांना सरकारविरोधात काहीही प्रकाशित करण्यास मज्जाव घालण्यात आला होता आणि तशी हिंमत करणार्‍यांवर सेन्सॉरशिप लादली गेली. राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि सत्ता जाण्याच्या भीतीने इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केल्याचे म्हटले जाते. जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, राजनारायण यांच्यासारखे अनेक नेते इंदिरा गांधी यांच्या धोरणांचे मुख्य विरोधक होते.

 

इंदिरा गांधींचे सचिव आर. के. धवन यांनी २५ जूनच्या सकाळी पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांना फोन केला. रे कोलकाताऐवजी बहुतांश वेळ दिल्लीत असत. धवन यांनी सिद्धार्थ शंकर रे यांना तातडीने पंतप्रधान बंगल्यावर येण्यास सांगितले. त्या वेळी १, सफदरजंग रोड येथे पंतप्रधान निवासस्थान होते. सिद्धार्थ शंकर रे त्वरित पंतप्रधान बंगल्यावर आले. इंदिरा गांधी आणि त्यांच्यामध्ये सुमारे दोन तास चर्चा झाली. या भेटीत इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे यांना म्हणाल्या, देशात अराजकतेचे वातावरण निर्माण होणार असे वाटते. आपण मोठ्या संकटात आहोत आणि याविरुद्ध लढण्यासाठी मोठे पाऊल उचलायला हवे. लोकशाही धोक्यात आहे. काही तरी कठोर, आवश्यक कारवाईची गरज आहे. देशातील कोणत्या कोपर्‍यातून कोणता नेता सरकारविरोधात आंदोलन करत आहे, याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांकडून इंदिरा गांधींना सातत्याने दिली जात होती. त्या दिवशी इंदिरा गांधींनी सिद्धार्थ शंकर रे यांच्यासमोर जयप्रकाश नारायण यांच्या संध्याकाळी होणार्‍या एका सभेचा उल्लेख करत म्हटले, की ते आपल्या सभेत पोलिस आणि सैन्याला शस्त्र सोडण्यास सांगणार आहेत. दुसरीकडे इंदिरा गांधी यांना अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा ‘सीआयए’चाही धोका होता. इंदिरा गांधींना माहीत होते, की त्या अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन यांच्या हिटलिस्टमध्ये आहेत. त्यांना भीती होती, की चिलीच्या सॅल्वाडोर अलेंडे यांच्याप्रमाणे त्यांचीही सत्तेवरून हकालपट्टी केली जाईल. १९७३ मध्ये ‘सीआयए’ने जनरल ऑगस्टो पिनोशेट यांच्या मदतीने सॅल्वाडोर अलेंडे यांची सत्तेतून हकालपट्टी केली होती.

 

धक्कातंत्राची गरज

 

जयप्रकाश नारायण देशाला आपल्याविरोधात उभे करण्यास यशस्वी झाले तर आपल्या राजकारणासाठी हे घातक असेल, याची त्यांना कल्पना होती. आपण सत्ता सोडली, तर देश बरबाद होईल, असे त्यांना वाटत असे. तेव्हा इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे यांना म्हणाल्या, बाळाचा जन्म होतो, तेव्हा ते व्यवस्थित आहे, की नाही हे पाहण्यासाठी आपण त्याला हलवतो. भारतालाही अशाच प्रकारे हलवण्याची गरज आहे. यानंतर एका मुलाखतीत इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या, की देशाला वाचवण्यासाठी ‘शॉक ट्रीटमेंट’ची आवश्यकता आहे. सिद्धार्थ शंकर रे हे घटनात्मक बाबींचे जाणकार असल्याने इंदिरा गांधींनी त्यांना बोलावले होते; मात्र तत्कालीन कायदा मंत्री एच. आर. गोखले यांच्याकडून कोणताही सल्ला घेतला गेला नव्हता. खरे तर त्या वेळी त्यांना कोणताही सल्ला घ्यायचा नव्हता. संजय गांधी, गृह मंत्रालयाचे दुसरे सर्वांत प्रभावशाली व्यक्ती ओम मेहता आणि हरयानाचे मुख्यमंत्री बन्सीलाल यांनी एक दिवस आधीच याची सुरुवात केली होती. इतकेच नाही, तर सिद्धार्थ शंकर रे यांना बोलावण्याआधीच हे तिघे आर. के. धवन यांच्या कार्यालयात अशा लोकांची यादी तयारी करत होते, ज्यांना अटक करायची होती. या यादीत सर्वांत वरच्या स्थानावर जयप्रकाश नारायण आणि मोरारजी देसाई होते. राजनारायण प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर इंदिरा गांधींना राजीनामा देऊ नका, असे सिद्धार्थ शंकर रे यांनी सांगितले होते. तसेच ते संजय गांधी यांचे निकटवर्तीयदेखील होते. 

 

त्या दिवशी इंदिरा गांधी यांनी रे यांना आपल्याला काय करावे लागेल, असे विचारले असता ते म्हणाले, मला घटनात्मक स्थिती पाहावी लागेल. यानंतर रे तिथून निघून गेले आणि भारतच नाही, तर अमेरिकेचे संविधान वाचण्यात अनेक तास घालवले. यानंतर ते दुपारी साडेतीन वाजता इंदिरा गांधी यांच्या घरी आले आणि म्हणाले की, राज्य घटनेच्या परिच्छेद ३५२ अंतर्गत देशात आणीबाणी लागू केली जाऊ शकते. त्यात तरतूद आहे की, परकीय आक्रमण आणि अंतर्गत हिंसाचार किंवा सशस्त्र संघर्षाच्या परिस्थितीत आणीबाणी लावली जाऊ शकते. सिद्धार्थ शंकर रे यांना दोन्ही परिस्थितींमधील अंतराची योग्य माहिती होती. त्यांना माहीत होते, की या वेळी आणीबाणी लागू करण्यासाठी परकीय आक्रमण हे कारण सांगता येणार नाही. रे यांनी सशस्त्र संघर्षाचा अर्थ राज्यांमधील अंतर्गत कलहाच्या रूपाने काढला.

 

मंत्रिमंडळाची संमती गृहीत

 

अशा प्रकारे रे आणि इंदिरा गांधी यांचे मत होते, की जयप्रकाश नारायण यांनी सैन्य आणि पोलिसांनी सरकारचा आदेश मान्य न करणे हे सशस्त्र संघर्षाच्या कक्षेत येते. त्यांनी इंदिरा गांधींना अंतर्गत आणि बाह्य आणीबाणीच्या बाबतीत संपूर्ण माहिती दिली. यानंतर इंदिरा गांधींनी सिद्धार्थ शंकर रे यांना आणीबाणी लादण्याबाबत मला कॅबिनेटशी बोलायचे नाही, असे सांगितले. रे यांनी यावरही तोडगा काढला. ते इंदिरा गांधींना म्हणाले, तुम्ही राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्यासमोर जाल तेव्हा यासंदर्भात कॅबिनेटसोबत बातचीत करण्यासाठी वेळ नव्हता, असे सांगू शकता. रे यांनी इंदिरा गांधींना हेदेखील सांगितले की, राष्ट्रपतींच्या सहमतीसाठी ज्या फाईल पाठवल्या जातात, त्यात प्रत्येकासाठी कॅबिनेटची सहमती असणे किंवा कॅबिनेटला याची माहिती असणे गरजेचे असतेच असे नाही. यानंतर इंदिरा गांधींनी सिद्धार्थ रे यांना याबाबत राष्ट्रपतींना भेटण्यास सांगितले; मात्र रे यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, की मी पश्चिम बंगालचा मुख्यमंत्री आहे, पंतप्रधान नाही. अर्थात ते इंदिरा गांधींसोबत राष्ट्रपतींना भेटण्यासाठी गेले. इंदिरा गांधी ५.३० वाजता राष्ट्रपती भवनात पोहोचल्या. फखरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी यांच्याशी प्रामाणिक होते. इंदिरा गांधींनीच राष्ट्रपतीपदासाठी फखरुद्दीन यांच्या नावाची शिफारस केली होती.

 

इंदिरा गांधी आणि रे यांनी त्यांना देशात आणीबाणीची आवश्यकता आणि परिच्छेद ३५२ बाबत सांगितले. कॅबिनेटला याबाबत माहिती आहे का? असे राष्ट्रपतींनी विचारले असता इंदिरा गांधी म्हणाल्या, की हे प्रकरण अतिशय तातडीचे होते आणि कॅबिनेट याला नंतर मंजुरी देऊ शकते. आणखी काही प्रश्न विचारल्यानंतर राष्ट्रपतींनी इंदिरा गांधींना आणीबाणीचा आदेश पाठवण्यास सांगितले. यानंतर इंदिरा गांधी आणि रे पंतप्रधान निवासस्थानी परतले. रे यांनी आणीबाणीच्या आदेशाबाबत पी. एन. धर यांना सांगितले. धर यांनी संपूर्ण आदेश टाईप केला आणि स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवला. आणीबाणीच्या आदेशासोबत राष्ट्रपतींना उद्देशून इंदिरा गांधी यांचे पत्रही पाठवण्यात आले आणि देशात आणीबाणी लागू झाली.