ब्रेकिंग

माथाडी कायदा रद्द होऊ देणार नाही

Samruddhi Dhayagude
24 Jun 2025

आढाव यांनी पवारांकडे केली बैठक घेण्याची मागणी

पुणे : माथाडी कायद्याचा दुरूपयोग करून खंडणीखोरी होत असेल तर सरकारने त्यांचा बंदोबस्त करावा. मात्र, केवळ गुंडगिरीचा प्रचार करून सरकार माथाडी कायदा संपवायला निघाले आहे. ही कृती दुःख डोक्याला आणि इलाज गुडघ्याला या प्रकारची आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि कामगार मंत्री यांच्यासमवेत आपण बैठक घ्यावी, अशी मागणी राज्य हमाल माथाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडे केली. हा कायदा रद्द होऊ देणार नाही, असा निर्धार डॉ. आढाव यांनी व्यक्त केला.

माथाडी कायद्यासंदर्भात राज्य हमाल माथाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव आणि सरचिटणीस सुभाष लोमटे यांच्या शिष्टमंडळाने पवार यांची भेट घेऊन चर्चा केली. राज्यात २७० हून अधिक बाजार समित्या व ३० हून अधिक जिल्ह्यातील हमाल, मापाडी व कष्टकरी संघटनांचे राज्य हमाल माथाडी महामंडळ फेडरेशन आहे. महाराष्ट्र हे माथाडी कायद्याचे उगमस्थान आहे. मात्र, कायदा होऊन ५४ वर्षे झाली तरी कामगारांना या कायद्याचे संरक्षण मिळालेले नाही. माथाडीच्या नावाखाली खंडणीखोरी झाल्याचे सांगून सरकार खंडणीखोरांवर कारवाई करण्याऐवजी या कायद्याला नख लावत आहे. या कायद्यास सर्वांत जास्त विरोध करणारे मालक, कारखानदार स्थानिक माथाडी मंडळात नोंदणी करीत नाहीत. महामंडळ माथाडी क्षेत्रातील गुंडगिरी व खंडणीखोरी या विरोधात नेहमीच कृतिशील राहिले आहे, अशा आशयाचे निवेदन डॉ. आढाव यांनी पवार यांना दिले.

मालक, कारखानदारांच्या दबावाला बळी पडून, राज्य सरकार या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. ते तत्काळ थांबायला पाहिजे. त्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा. मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री तसेच कायद्याला आक्षेप असलेल्या उद्योजकांची संयुक्त बैठक आपल्या पुढाकाराने घ्यावी, अशी मागणी आढाव यांनी केली. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन पवार यांनी दिले, असे लोमटे

यांनी सांगितले.