स्टील कंपन्या - पोलादी गुंतवणूक   

भाग्यश्री पटवर्धन 

आगामी काही वर्षांत दरडोई स्टील वापरात भारत प्रगती करेल, अशी स्थिती आहे. तसे झाल्यास मागणी वाढेल आणि त्याचा थेट परिणाम स्टील कंपन्यांच्या ताळेबंदावर दिसेल. सरकारी उपायांमुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आयात 50 टक्के घटेल आणि देशी स्टील अधिक वापरले जाईल.भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष सध्यातरी संपला आहे. तो संपून काही दिवस होतात तोच आखातात आणखी एका युद्धाला सुरुवात झाली आणि त्याचे संमिश्र पडसाद जगभराच्या बाजारात तसेच भारताच्या शेअर बाजारात उमटले. बहुतेक विकसनशील देश सध्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय अमलात आणत आहेत. भारतही त्यास अपवाद नाही. 
 
केंद्र आणि राज्ये उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून सवलती देतात. त्यातील एक पोलाद म्हणजे स्टीलसाठी आहे. विशिष्ट प्रमाणात आणि विशिष्ट दर्जाचे स्टील आयात करण्यास परवानगी असताना त्याचा गैरवापर अनेकांनी केल्याचे आणि त्याबाबत चौकशी सुरु असल्याचे पोलाद खात्याच्या सचिवांनी एका व्यापार वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत गेल्या आठवड्यात सांगितले. बदलत्या वित्तीय आणि आर्थिक गरजांच्या समीकरणात विविध महत्त्वाचे धातू, उपकरणे, औषध निर्मितीसाठी लागणारी रसायने अशा असंख्य वस्तू आपण आयात करतो. अमेरिका, चीनसारखे देश त्यांचे या निर्यातीत असलेले प्रभुत्व कायम राहावे यासाठी धोरणे अवलंबत असतात आणि त्याचा परिणाम भारतावर होतो. एका लेखात आपण संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता केंद्र सरकार कसे वाढवते आहे हे आपण अनुभवले आणि त्यातून डिफेन्स क्षेत्राशी संबंधित सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यांच्या शेअरना सध्या कसे सुगीचे दिवस आले आहेत हे ऑपरेशन सिंदूर पश्‍चात लक्षात आले. 
 
स्टील हा धातू सर्वच क्षेत्रांसाठी कळीचा. घरातील स्वयंपाकाच्या भांड्यापासून ते लढाऊ विमानाच्या सुट्या भागापर्यंत त्याचा वापर होतो. सध्या चीनसारख्या देशाकडून होत असलेली स्वस्त निर्यात भारतीय उत्पादकांच्या मुळावर आल्याने केंद्राने संरक्षक शुल्क आकारणी केली आणि त्याचा परिणाम दिसू लागल्याचे या खात्याचे सचिव संदीप पौंड्रिक यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या हे शुल्क 12 टक्के तात्पुरत्या स्वरूपात आहे. किमान 200 दिवस त्याची आकारणी होणार आहे. सरकारने ज्या सवलती दिल्या त्याचा गैरवापर होत असल्याने व्यापार महासंचालनालय कोणत्या कंपन्या गैरवापर करतात त्याची चौकशी करत आहे. त्याचा हवाला पोलाद खात्याला सादर केला जाईल. त्यानंतर सवलत किती द्यायची, वाढवायची की कमी करायची याचा निर्णय होईल. त्याचवेळी खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या टाटा स्टील, सरकारी मालकीची स्टील अथॉरिटी, जिंदाल, अदानी अशा महत्त्वाच्या कंपन्यांनी याबाबत केंद्राकडे गार्‍हाणे मांडले आहे.
 
सचिव पौंड्रिक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आगामी काही वर्षात दरडोई स्टील वापरात भारत प्रगती करेल अशी स्थिती आहे. तसे झाल्यास मागणी वाढेल आणि त्याचा थेट परिणाम स्टील कंपन्यांच्या ताळेबंदावर दिसेल. सरकारी उपायांमुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आयात 50 टक्के घटेल आणि देशी स्टील वापरले जाणार आहे. 104 किलो सध्याचा वापर आहे तो 150 पर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. आता वर उल्लेख केलेल्या कंपन्यांचे कमाल किमान भाव पाहू: टाटा स्टील (52-wk high 182.95, 52-wk low 122.62), स्टील अथॉरिटी (52-wk high 182.95, 52-wk low 122.62), जिंदाल स्टील (52-wk high 1,097.00, 52-wk low 723.35) बाजार घसरतो तेव्हा यातील काही शेअर टप्प्याटप्प्याने घेणे दीर्घकाळासाठी श्रेयस्कर राहील, असे ब्रोकरेज कंपन्यांचे सूचक अंदाज आहेत.
 
गुंतवणूकदारांची झाली चांदी!
 
सिल्व्हर ईटीएफ युनिटच्या किंमती चांदीच्या किंमतींच्यानुसार बदलतात. मोबाइल फोन, सोलर पॅनल, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत वाढ झाल्याने चांदीची मागणी वाढली आहे. उदाहरणार्थ, सेल फोनमध्ये सरासरी 0.3 ग्रॅम चांदी असते आणि इलेक्ट्रिक वाहनाला उत्पादनादरम्यान 25-30 ग्रॅम चांदीची आवश्यकता असते. सौर पॅनेलसाठी सरासरी 20 ग्रॅम चांदीची आवश्यकता असते. याच स्तंभात 12 नोव्हेंबर 22 रोजी केलेली शिफारस आणि आजचा भाव कंसात : Mutual Fund Silver ETF PriceICICI Prudential AMC Silver ETF ₹63.52 (₹109.8206)Nippon India AMC Silver ETF ₹61.58 (₹104.88)DSP Mutual Fund Silver ETF ₹61.79 (₹105.39)HDFC AMC Silver ETF ₹61.46 (₹104.99)

Related Articles