पाकिस्तानला आर्थिक मदत दिली, की तो त्याचा वापर शस्त्रनिर्मितीसाठी आणि अतिरेक्यांना अर्थ पुरवठा करण्यासाठी करतो याचा पुरावाच ‘आर्थिक कृती कारवाई पथक’ (फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने सादर केला आहे. आपल्या ताज्या अहवालात ‘एफएटीएफ’ने 2020 मधील घटनेचा हवाला दिला आहे. त्या वर्षी भारतीय अधिकार्‍यांनी पाकिस्तानमधील कराचीकडे जाणारा काही माल शोधून काढला. लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे बनवण्यासाठी उपयोगात आणता येतील अशा त्या वस्तू होत्या. ज्या वस्तूंची आयात किंवा खरेदी आपण करत आहोत त्या सर्व सामान्य किंवा कल्याणकारी उपयोगाच्या आहेत असे पाकिस्तान भासवतो, प्रत्यक्षात त्यांचा वापर क्षेपणास्त्रे किंवा इतर शस्त्रे बनवण्यासाठी करतो हे त्यावरून उघड होते असे ‘एफएटीएफ’च्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. ‘दुहेरी उपयोगाच्या वस्तूंची दिशाभूल करणारी माहिती पाकिस्तान देतो’ असे त्यात म्हटले आहे. ज्या मालाचा अहवालात  उल्लेख आहे तो इस्लामाबादच्या ’नॅशनल डेव्हलपमेंट कॉम्प्लेक्स’ या इमारतीत आढळला. या वस्तू म्हणजे ‘कागदपत्रे’ आहेत असे पाकिस्तान भासवत होता. अण्वस्त्र किंवा क्षेपणास्त्रे बनवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणांना व नियामकांना चकवण्याचा हा प्रकार होता.इराणला रोखण्यासाठी आणि पश्‍चिम आशियात आपली लष्करी व हवाई ताकद वाढवण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संस्था पाकिस्तानला मदत देत आहेत का? या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधले पाहिजे.

 

नवे निर्बंध आवश्यक

 

सरकारी किंवा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांवर ‘एफएटीएफ’ ही संस्था लक्ष ठेवते. विशेषत:अतिरेकी, दहशतवादी संघटना यांना होणार्‍या आर्थिक पुरवठ्यावर या संस्थेची नजर असते. या संस्थेने प्रतिकूल टिप्पणी केली, तर संबंधित देशास परदेशांतून आर्थिक मदत मिळणे अवघड होते. पाकिस्तानात अतिरेकी संघटना आहेत व त्या आसपासच्या प्रदेशात मुख्यत: भारतात दहशतवादी कृत्ये करतात हे जगास माहीत आहे. आपल्या भूमीचा वापर अतिरेक्यांना करू देऊ नये, यासाठी अमेरिका व अन्य पाश्‍चात्त्य देश पाकिस्तानवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत; पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीने ज्या संघटना व व्यक्तींना अतिरेकी ठरवले आहे, त्या व अन्य अतिरेक्यांविरुद्ध पाकिस्तानने विश्‍वासार्ह कारवाई करावी, अशी जगाची मागणी आहे.  पाकिस्तानी सरकार कधी कधी अतिरेक्यांविरुद्ध कारवाई करतेही; पण जगाचे दडपण निवळले की, कारवाई थंडावते. त्यामुळेच लष्कर ए तोयबा या संघटनेचा मसूद अजहर किंवा झकि उर रेहमान लख्वी असो, हे अतिरेकी पाकिस्तानात उजळ माथ्याने वावरतात. आर्थिक अफरातफरीशी संबंधित जागतिक नियम आणि पाकिस्तानी कारवाईतील पळवाटा शोधून अतिरेक्यांना पैशाचा पुरवठा होत असतो; याचे भरभक्कम पुरावे भारत तसेच दहशतवाद विरोधी लढ्यातील भारताच्या सहकारी देशांनी जमा केले आहेत आणि काही आंतरराष्ट्रीय संस्था, देशांना ते दिलेही आहेत. ‘एफएटीएफ’च्या ताज्या अहवालात पहलगाम हल्ल्याचाही उल्लेख आहे. ‘पैसे आणि ते अतिरेक्यांकडे पोचवण्याची साधने किंवा मार्ग असल्याशिवाय असे हत्याकांड घडू शकत नाही’ असे या अहवालात नमूद केले आहे. याच मुद्द्यावरून पाकिस्तानला मदत न देण्याचे आवाहन भारताने आंतरराष्ट्रीय संस्थांना केले होते. तरीही आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी व आशियाई विकास बँकेने काही अब्ज डॉलर्सची मदत पाकिस्तानला दिली. लष्कर ए तोयबा आणि त्या संघटनेशी संलग्न असलेली द रेझिस्टन्स फ्रंट यांच्यासह पाकिस्तानात असलेल्या अतिरेकी संघटनांवर कारवाई करण्याची मागणी भारताने ‘एफएटीएफ’ तसेच राष्ट्रसंघाच्या अल कायदाशी संबंधित निर्बंध समितीकडे केली. त्यालाही पाकिस्तानच्या या गैर वर्तनाचा आधार आहे. पहलगाम हल्ल्याचे उदाहरण देऊन भारताने पाकिस्तानचा समावेश ’ग्रे लिस्ट’ या यादीत करण्याचा आग्रह धरला, तो योग्य आहे. या यादीत आल्यास पाकिस्तानच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची अधिक कसून तपासणी होईल. या यादीत पाकिस्तान 2018 ते 2022 या काळात होता. पाकिस्तानवरील दडपण वाढवण्यासाठी त्यावर असे निर्बंध आवश्यक आहेत.