ब्रेकिंग

संपादकीय

गृहरचना संस्था व्यवस्थापन समितीची रचना

Wrutuja pandharpure
21 Jun 2025

गृहनिर्माण पुनर्विकास,विद्यावाचस्पती विद्यानंद (गृहनिर्माण व पुनर्विकास सल्लागार)

सहकारी गृहरचना संस्था म्हणजे एक स्वयंस्फूर्त, सामूहिक सहभागावर आधारित असा सामाजिक उपक्रम असतो; जो अनेक व्यक्तींच्या गरजा, हितसंबंध आणि अधिकार एकत्रितपणे व्यवस्थापित करून एक सुसंविधानिक तसेच कायदेशीर स्वरूपाचे व्यवस्थापन घडवतो. अशा संस्थांमध्ये सामील सदस्य हे केवळ निवासी नसतात, तर एकमेकांचे भागीदार, सहकारी आणि उत्तरदायी घटक असतात. संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट हे केवळ निवासाचा प्रश्न सोडवणे नसून, एक सुसंस्कृत, सुरक्षित, नियोजनबद्ध आणि विकासाभिमुख परिसर निर्माण करणे हे आहे.

सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन हे व्यक्तिनिष्ठ नसून संस्था-केंद्रित असते. त्यामुळे नियमबद्धता, पारदर्शकता, सहभागी निर्णय प्रक्रिया, तांत्रिक शिस्त, कायदेशीर सुसंगती आणि नैतिक जबाबदारी ही मूल्ये या व्यवस्थापनाचे आधारस्तंभ ठरतात. या व्यवस्थापनाच्या केंद्रस्थानी असते व्यवस्थापन समिती; जी संस्था चालवते, नियोजन करते, अंमलबजावणी करते, तसेच उत्तरदायित्व स्वीकारते.

संस्थेच्या यशस्वी कारभारासाठी केवळ कौशल्यच नव्हे, तर सतत अभ्यास, अद्ययावत ज्ञान आणि सदस्यहित समोर ठेवून काम करण्याची वृत्ती आवश्यक आहे. या ठिकाणी संस्थेच्या कारभारात लागणार्‍या प्रत्येक अंगाचे सखोल विश्लेषण, स्वरूप, कार्यपद्धती, कायदेशीर प्रक्रिया, प्रशासनिक सूत्रे आणि धोरणात्मक दृष्टीकोन विशद करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी संस्था व्यवस्थापन, समिती सदस्य, सल्लागार, अधिकारी आणि जबाबदार सभासद यांना एक मार्गदर्शक ठरेल.

रचना व जबाबदार्‍या

सहकारी गृहरचना संस्थेच्या गाभ्याचे प्रतिनिधित्व करणारी संकल्पना म्हणजे व्यवस्थापन समिती होय. ही समिती म्हणजे संस्थेचे रोजचे प्रशासन, धोरणात्मक निर्णय, कायदेशीर प्रतिनिधित्व आणि विकासाभिमुख योजना राबवणारी कार्यकारी संस्था असते. तिच्या रचनेतील शिस्त, कार्यपद्धती आणि जबाबदार्‍या या केवळ संस्था चालवण्यासाठीच नव्हे, तर सदस्यांच्या विश्वासाचा पाया जपण्यासाठी अत्यावश्यक ठरतात. समिती सदस्यांची संख्या ही संस्था प्रकार, सभासद संख्या आणि शासनाच्या नियमांनुसार निश्चित केली जाते. सामान्यतः ही संख्या ५ ते १५ सदस्यांदरम्यान असते. त्यात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष.

इतर सदस्य : सामान्य सदस्य, तांत्रिक सल्लागार, निमंत्रित सदस्य (विशेष समितींसाठी), महिला प्रतिनिधी (अनिवार्य असल्यास) ही पदे असतात. समितीची निवड सहसा ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते. कालावधी संपल्यानंतर नव्याने निवडणूक होणे आवश्यक असते.

प्रशासकीय जबाबदार्‍या :

संस्थेचे रोजचे कामकाज नियमानुसार आणि नियमितपणे चालवणे, कर्मचार्‍यांची नियुक्ती, कामाचे वाटप तसेच देखरेख. रेकॉर्ड आणि नोंदवहींची नियमित अद्ययावत स्थिती राखणे, सदस्यांच्या तक्रारींचे निवारण तटस्थपणे आणि न्याय्य पद्धतीने करणे.

वित्तीय जबाबदार्‍या : वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करून सर्वसाधारण सभेसमोर मांडणे, मासिक देखभाल शुल्क, जलवितरण शुल्क, कर, वीजपट्टी, इत्यादी वेळेवर जमा करणे आणि संबंधित विभागांना अदा करणे, लेखा परीक्षणासाठी सर्व संबंधित नोंदी तयार ठेवणे, बँक व्यवहारांमध्ये नियमबद्धता व पारदर्शकता राखणे.कायदेशीर जबाबदार्‍या : सहकारी संस्था अधिनियम १९६० तसेच नियमावली १९६१ यांचे पालन करणे. शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचना, आदेश व नियमांची अंमलबजावणी करणे. वेळेवर वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि विशेष सभा घेणे. सर्व निवडणूक प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत पार पाडणे.

सभासद कल्याण व समाज व्यवस्थापन : सभासदांच्या हितासाठी निर्णय घेणे, सार्वजनिक सुविधा राखणे. संस्कृती, स्वच्छता, पर्यावरण याविषयी जाणीव निर्माण करणे. विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याबाबत प्रयत्नशील राहणे. समन्वय, सामंजस्य तसेच सहकार्याच्या मूल्यांची जोपासना करणे. इमारतीच्या देखभाल आणि दुरुस्तीची नियमित योजना आखणे. पुनर्विकासासंबंधी निर्णय, परामर्श तसेच संमतीप्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडणे. टेंडर प्रक्रिया, विकासक निवड, कायदेशीर आणि तांत्रिक सल्लामसलत यामध्ये शिस्तपालन. कोणतेही धोरणात्मक किंवा आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी बहुमताचे समर्थन अनिवार्य असते. नियमित मासिक बैठकांचे आयोजन करणे, चर्चेचा नोंदवहीत उल्लेख करणे.

निर्णयाचे दस्तऐवजीकरण : घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची लेखी नोंद ठेवणे ही पारदर्शकतेची प्राथमिक पायरी आहे.

शासनाशी संलग्नता : सहकार निबंधक कार्यालय, स्थानिक नगर प्रशासन, वीजमंडळ, अग्निशमन दल आदी विभागांशी सुसंवाद राखणे. व्यवस्थापन समिती ही संस्था चालविण्याची मूळ शक्ती असून ती केवळ प्रतिनिधी मंडळ न राहता, संस्था-सदस्य संबंध दृढ करणारा विश्वासाचा पूल आहे. समिती सदस्यांनी केवळ कायदेशीर उत्तरदायित्व नव्हे; तर नैतिक बांधिलकी आणि सामाजिक दायित्वाचे भान बाळगून कार्य करणे, हे संस्था व्यवस्थापनाचे दीर्घकालीन यश निश्चित करते.

सहकारी गृहरचना संस्थेच्या कार्यक्षम व पारदर्शक व्यवस्थापनासाठी व्यवस्थापन समिती ही एक अत्यंत महत्त्वाची आणि कायदेशीररित्या गठित संस्था असते. ही समिती संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या निवडणुकीद्वारे निवडली जाते आणि संस्था कायदा, सहकारी नियमावली तसेच संस्थेच्या स्वतःच्या उपनियमांनुसार कार्य करते. समितीची रचना ही संस्थेच्या एकूण सभासद संख्येवर, वर्गवारीवर, संस्था स्थितीवर आणि व्यवस्थापनाच्या गरजांवर आधारित ठरवली जाते.

समितीची रचना

व्यवस्थापन समितीत खालीलप्रमाणे विविध पदे आणि त्यांची कार्यक्षमता असते : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सामान्य सदस्य या पदांव्यतिरिक्त काही संस्थांमध्ये उपसचिव, सांस्कृतिक किंवा सामाजिक प्रतिनिधी, महिला सदस्य, वरिष्ठ नागरिकांचे प्रतिनिधी, किंवा विशिष्ट कामकाजासाठी निमंत्रित तज्ज्ञ सल्लागार नेमले जातात. मात्र, ही नेमणूक संस्था कायद्यानुसार अनुमत असेल तरच मान्य असते.

अध्यक्ष : हा संस्थेचा प्रमुख प्रतिनिधी असून सर्व बैठका, सभा तसेच कार्यक्रमांचे अध्यक्षस्थान भूषवतो. संस्थेच्या धोरणात्मक निर्णयांना अंतिम स्वरूप देण्यात त्याचा महत्त्वाचा वाटा असतो.

उपाध्यक्ष : हा अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत त्याच्या सर्व जबाबदार्‍या सांभाळतो. काही संस्था अशा कार्यविभाजनास स्पष्ट नोंदवून ठेवतात.

सचिव : हा सर्व कारभाराचा प्रमुख सूत्रधार असून, लेखी नोंदी, बैठकांचे अजेंडा आणि इतिवृत्त तयार करणे, सरकारी कार्यालयांसह पत्रव्यवहार करणे, तसेच संस्थेच्या दैनंदिन कारभाराचे लेखी तसेच कायदेशीर दस्तऐवजीकरण करण्याची जबाबदारी त्याची असते.

कोषाध्यक्ष : याचे मुख्य कार्य संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे, हिशोब ठेवणे, बँक व्यवहारांचे लेखाजोखा ठेवणे, तसेच आर्थिक तपशीलाच्या वार्षिक लेखापरीक्षणासाठी तयारी करणे इत्यादी कामांशी संबंधित असते.

सामान्य सदस्य : हे विविध समितींमध्ये सहभागी होऊन एकत्रित निर्णय प्रक्रियेत भाग घेतात. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी या सदस्यांचा बहुमताने सहभाग आवश्यक असतो. संस्थेच्या उपनियमांनुसार व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाल सामान्यतः पाच वर्षांचा असतो. काही संस्थांमध्ये हा कार्यकाल तीन वर्षांचाही असू शकतो; परंतु महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० व सहकारी संस्था नियमावली १९६१ नुसार यामध्ये निश्चित वेळा आणि त्याची अंमलबजावणी स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.

समितीचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर नवीन निवडणूक ही नोंदणीकृत निवडणूक अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली, कायदेशीर मार्गाने पार पाडली पाहिजे. या निवडणुकीनंतर नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांकडून पूर्व समितीकडून चार्ज हँडओव्हर (सत्ता हस्तांतरण) प्रक्रिया पारदर्शक व नियमानुसार पूर्ण करावी लागते.

संस्थेची समिती ही पूर्णपणे लोकशाही मूल्यांवर आधारित असते. त्यामुळे सर्व सदस्यांमध्ये पारदर्शकता, सहभाग आणि उत्तरदायित्व गरजेचे असते. कोणत्याही पदावर कार्यरत असलेला सदस्य कायद्याने दोषी ठरल्यास, ठराविक कालावधीत ३ पेक्षा अधिक सभेस गैरहजर राहिल्यास किंवा लाभाच्या हितसंबंधात आढळल्यास त्याची सदस्यता रद्द केली जाऊ शकते.

काही वेळेस समितीची पुनर्रचना विशेष सभेच्या ठरावाने वा अपातकालीन परिस्थितीत केली जाते. उदाहरणार्थ, जर एखादा अध्यक्ष दीर्घकाळ अनुपस्थित असेल किंवा सचिवाचे कामकाज संस्थेच्या हितास बाधा आणणारे असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले, तर त्या पदाची जबाबदारी दुसर्‍या पात्र सदस्यावर सोपवण्यात येते.