नगरविकास खात्यावर निधीचा पाऊस   

महापालिका निवडणुकांवर डोळा

विजय चव्हाण 

मुंबई : राज्य विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी दोन्ही सभागृहांत ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाखांच्या पुरवणी  मागण्या मांडण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मागण्या सादर केल्या. त्यावर, पुढील आठवड्यात ७ आणि ८ जुलै रोजी चर्चा होऊन मंजूर केल्या जातील. आगामी महापालिका निवडणुकांवर डोळा ठेवून महायुती सरकारने उपमुख्यमंत्री तसेच नगर विकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगर विकास खात्याला १५,४६५ कोटींच्या निधीची भरघोस आणि सर्वाधिक तरतूद केली आहे. 
 
२०२५-२६ च्या पुरवणी मागणीत येत्या दोन वर्षांत नाशिकमध्ये होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी खर्चासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.काल सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी १९ हजार १८३ कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या तर ३४ हजार ६६१ कोटींच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसाहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने ३ हजार ६६४ कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.
 
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून महापालिका, जिल्हा परिषदांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पंधराव्या अर्थ आयोगाने शिफारस केल्यानुसार ग्रामविकास आणि  नगरविकास विभागाला ११ हजार ४२ कोटींची अनुदाने दिली जाणार आहेत. तसेच, नागरी पायाभूत विकास निधीच्या योजनेंतर्गत महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींना १ हजार ५०० कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
 
मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क अधिभार परतावा म्हणून ३ हजार २२८ कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ९८९ कोटी, मुंबई मेट्रो प्रकल्प, वाहतूक  दळणवळण  भुयारी मार्ग बांधण्यासाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम म्हणून २ हजार २४० कोटींच्या निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. 
 
राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारमार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन म्हणून २ हजार १८२ कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी ५० वर्षांकरिता बिनव्याजी विशेष साहाय्य दिले जाते. या योजनेच्या अंतर्गत सरकारने २ हजार १५० कोटी उपलब्ध करून दिले आहेत. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे तसेच पूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी ‘नाबार्ड’कडून मिळालेल्या २ हजार ९६ कोटींच्या कर्जाची तरतूद पुरवणी मागणीत दाखवण्यात आली आहे. जिल्हा मार्ग, रस्ते आणि पुलांच्या कामासाठी दोन हजार कोटी, सामाजिक न्याय विभागाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी अनुक्रमे २ हजार कोटी,  १ हजार ५०० कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. इतर मागास आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी १ हजार ३०० कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीच्या सवलत मूल्यांची प्रतिपूर्ती म्हणून हजार कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.

पुरवणी मागण्यांतील विभागनिहाय तरतुदी कोटीमध्ये

नगरविकास : १५,४६५
सार्वजनिक बांधकाम : ९,०६८ 
ग्रामविकास : ४,७३३
सामाजिक न्याय : ३,७९८
सहकार, पणन : २,८३५
महिला व बालविकास : २,६६५ 
जलसंपदा : २,६६३
गृह : १,४६१
विधी आणि न्याय : १,३५३
 

Related Articles