नगरविकास विभागाने मागविली टीडीआरची माहिती   

पुणे : महापालिकेने गेल्या तीन महिन्यांमध्ये टीडीआरची खैरात वाटण्यात आली आहे. तब्बल ३८ लाख चौरस फुट टीडीआर मान्य करण्यात आला आहे. आता याची दखल राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून घेण्यात आली असून, याबाबतची माहिती मागविण्यात आली असल्याचे महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनी सांगितले.
 
महापालिका आरक्षणाच्या जागा, एसआरए आणि रस्ता रुंदीकरणासाठी पैशांऐवजी टीडीआर देत असते. जागा मालक महापालिकेकडून टीडीआर घेवून बांधकाम व्यावसायिकांना विकतात. टीडीआर म्हणजे विकास हस्तांतरण हक्क असतो. यामधून जागा मालकाला पैसे मिळकतात. त्यामुळे अतिरिक्त मजले वाढवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक याचा वापर करतात.
 
महापालिकेचे माजी आयुक्त यांनी मे महिन्यामध्ये तब्बल १८ लाख चौरस फुट टिडीआर मान्य केला. त्याचबरोबर एप्रिल महिन्यामध्ये तब्बल २१ लाख चौरस फुट टिडीआरची प्रकरण मान्य करण्यात आली. सेवा निवृत्त होत असताना भोसले यांनी ही प्रकरणे मान्य केली आहेत.
 
याविषयी केसकर म्हणाले, नगर विकास विभागाने एप्रिल, मे महिन्यात मान्य केलेल्या टीडीआरची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून मागवली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची आता चौकशी होणार आहे. महापालिका प्रशासनाने १०७ ते ११० विषयपत्राप्रमाणे ११ लाख ७० चौरस फुटांचा टीडीआर दिला. त्यापैकी सहा ते सात मालकांना डीआरसी रद्द करुन एफएसआय मागितला आहे. टीडीआर आम्हाला नको असे पत्र महापालिका प्रशासनाला दिले आहे. त्याप्रमाणे अधिक्षक अभियंता राजेश बनकर यांनी मुख्य सभेला प्रस्ताव दाखल केला आहे. जवळपास १५० ते २०० कोटींचा टीडीआरचे हे प्रस्ताव होते.कायद्यामध्ये काय तरतुद आहे. याचा विचार न करता त्याची करण्यात आली . त्यामुळे नगर विकास विभागाने याची माहिती मागविली आहे.

Related Articles