अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या व्हाइट हाउसमध्ये दोन दिवसांपूर्वी एक भोजन समारंभ आयोजित झाला. यजमान अर्थातच अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प होते. पाहुणे पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख असीम मुनीर होते. भारतासाठी ही महत्त्वाची आणि डाचणारी बाब आहे. ‘जी-७’ गटाची शिखर परिषद कॅनडातील कानानास्किस या शहरात पार पडली. अमेरिका या गटाचा सदस्य असूनही ट्रम्प पहिल्याच दिवशी परतले. युक्रेनचे पंतप्रधान झेलेन्स्की यांना ते भेटले नाहीत किंवा युक्रेनला शस्त्रांची नवी मदतही जाहीर केली नाही. एका परीने ही ’जी-६’ परिषद झाली. तिच्या समारोपाच्या दुसर्‍याच दिवशी ट्रम्प यांनी मुनीर यांच्यासाठी भोजन आयोजित करणे लक्षणीय आहे. भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष थांबवण्यात ट्रम्प यांनी मोलाची भूमिका बजावल्याबद्दल त्यांना ‘नोबेल’ पारितोषिक देण्यात यावे, असे मत मुनीर यांनी नुकतेच व्यक्त केले होते, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. प्रथेप्रमाणे प्रसिद्ध होणारे संयुक्त निवेदन या शिखर परिषदेनंतर प्रसिद्ध करण्यात आले नाही. परिषदेत पहलगाम हल्ल्यावर चर्चा झाल्याचे किंवा कोणी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याचेही वृत्त आलेले नाही; मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेत दहशतवादाबद्दल परखड मत व्यक्त केले. कॅनडाच्या पंतप्रधानांशी त्यांची झालेली भेटही महत्त्वाची आहे. ‘जी-७’ शिखर परिषदेत मोदी-ट्रम्प भेट झाली नाही. दूरध्वनीवरील चर्चेनंतर ट्रम्प यांचे अमेरिका भेटीचे निमंत्रण मोदी यांनी नाकारले आणि त्यांनाही भारत भेटीसाठी बोलावले नाही. दोन्ही देशांतील तणाव त्यातून स्पष्ट होतो.

 

ट्रम्प यांचा दावा फेटाळला

 

अमेरिका, कॅनडा, भारत, इंग्लंड, जपान, फ्रान्स, युरोपीय समुदाय हे ‘जी-७’ या गटाचे सदस्य आहेत. या वर्षीचे शिखर परिषदेचे यजमानपद कॅनडाकडे होते. कॅनडाने मोदी यांना उशिरा निमंत्रित केले. रशिया-युक्रेन व इस्रायल-इराण युद्ध या विषयावर तेथे चर्चा झाल्याचे प्रसिद्ध झालेले नाही. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष आपण थांबवला आणि अणुयुद्ध टाळले, असा दावा ट्रम्प सतत करत आहेत. तो मोदी यांनी ठामपणे फेटाळला हे चांगले झाले. ट्रम्प यांच्याशी दूरध्वनीवर सुमारे ३५ मिनिटे झालेल्या चर्चेत, या संघर्षात कोणाचीही मध्यस्थी झाली नाही, तसेच व्यापाराचा मुद्दा कधीच चर्चेत आला नाही, हे मोदी यांनी सांगितले व ते जाहीरपणे स्पष्टही केले. ऑपरेशन सिंदूरनंतर संघर्ष थांबवण्याची पाकिस्तानने कशी व कधी विनंती केली त्याचे वेळेनुसार तपशील मोदी यांनी सादर केले. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर ते मांडणे आवश्यक होते. त्यामुळे भारताची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली आणि जगात याबद्दल काही संभ्रम असल्यास तो दूर झाला. दहशतवादाबद्दल दुटप्पी भूमिका घेता येणार नाही, हे मोदी यांचे विधान अमेरिकेस व रशियास उद्देशून आहे. उत्तर कोरिया व चीन हे रशियाचे मित्र आहेत, तर पाकिस्तान अमेरिकेस जवळचा वाटतो. त्याबद्दल भारताचे मत ठामपणे मांडणेही आवश्यक होतेच. कॅनडा बरोबरचे भारताचे संबध सुधारण्यास सुरुवात झाली, हा या शिखर परिषदेचा एक फायदा मानावा लागेल. खलिस्तानवादी अतिरेकी निज्जर याच्या हत्येनंतर दोन्ही देशांचे संबंध खालावले होते. दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईसाठी कॅनडाचा पाठिंबा भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. ट्रम्प यांच्या विरोधात कॅनडाला भारताची साथ आवश्यक आहे. दोन्ही देशांनी परस्परांची उच्चायुक्त कार्यालये पुन्हा सुरू करण्यास व राजनैतिक संबंध सुरळीत करण्यास मान्यता देणे हे आश्वासक पाऊल आहे; परंतु मुनीर यांना ट्रम्प यांनी निमंत्रित करणे हा भारतासाठी राजनैतिक धक्का आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी एखाद्या देशाच्या लष्कर प्रमुखास निमंत्रित करण्याची ही बहुधा पहिली वेळ असावी. इस्रायलचे रक्षण करण्यासाठी आपली लढाऊ विमाने तैनात करण्यासाठी पाकिस्तानी हवाईतळ व वेळ पडल्यास इराणवर हल्ला करण्यासाठी पाकिस्तानची हवाई हद्द वापरण्याचा ट्रम्प यांचा इरादा असावा म्हणून ही खेळी खेळली गेली असावी. यावेळी ट्रम्प यांनी ‘दोन चतुर (स्मार्ट) नेत्यांनी संघर्ष थांबवला’ असे  म्हटल्याचे प्रसिद्ध  झाले आहे. ‘आपण तो थांबवला’ असे ते म्हणाले नाहीत. इराणला विरोध करण्याच्या निमित्ताने अमेरिकेची लढाऊ विमाने भारताच्या जवळ येणे, तसेच भारतद्वेष्ट्या मुनीर यांना निमंत्रण देणे भारतासाठी काळजीची बाब आहे.