मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये गरजूंवर मोफत उपचार करा   

सजग नागरिक मंचाची मागणी

पुणे : शहरातील रुबी हॉस्पिटल, कर्वे रोड येथील सह्याद्री हॉस्पिटल, के.के.आय इन्स्टिट्यूट अशा मोठ्या हॉस्पिटल्सना महापालिकेने ०.५० जादा एफएसआय दिला आहे. त्यापोटी या हॉस्पिटलमध्ये राखीव कोटा ठेवून हॉस्पिटलमध्ये पालिकेच्या शिफारशीनुसार गरीब व गरजू रुग्णांसाठी मोफत उपचार मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये मोफत उपचारांपासून गरजू रुग्णांना महापालिकेचा आरोग्य विभाग वंचित ठेवत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून गरजू रुग्णांसाठी ३६५ दिवस या हॉस्पिटलमधील सर्व मोफत बेडस वापरले जावेत यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचने केली आहे.
 
सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी याबाबत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन दिले आहे. पुण्यातील रुबी हॉस्पिटल, कर्वे रोड येथील सह्याद्री हॉस्पिटल, के.के.आय इन्स्टिट्यूट अशा मोठ्या इस्पितळांना पुणे महापालिकेने ०. ५० जादा एफएसआय दिला आहे. त्यापोटी या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये रोज १९ बेड ( रूबी हॉल १२, सह्याद्री ५ तर के के आय इन्स्टिट्यूट येथे २ ) पालिकेने शिफारीस केलेल्या रुग्णांना मोफत  उपलब्ध आहेत. याचाच अर्थ दरवर्षी ६९३५ गरीब व गरजू  रुग्णांना या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये मोफत उपचार मिळू शकतात. मात्र रुबी हॉल येथे २०२२ - २३, २०२३-२४, २०२४-२५  या तीन वर्षात मिळून  ७२ तर यावर्षीच्या पहिल्या दोन महिन्यांत मिळून ८ रुग्णांना तर सह्याद्री हॉस्पिटल येथे २०२२ - २३ , २०२३-२४, २०२४-२५  या तीन वर्षात मिळून ७९ तर यावर्षीच्या पहिल्या दोन महिन्यांत मिळून ३ रुग्णांना तर के के आय इन्स्टिट्यूट येथे २०२२ - २३, २०२३-२४, २०२४-२५  या तीन वर्षात मिळून ७५ तर यावर्षीच्या पहिल्या दोन महिन्यांत ६ रुग्णांना या सवलतीचा लाभ मिळाला असल्याची माहिती ही माहिती अधिकारात मिळाली आहे.  
 
नागरिकांना या योजनेची माहितीच नाही आणि ती आरोग्य विभाग पोचवतही नाही त्यामुळे या योजनेचा प्रसार होणे गरजेचे आहे. मुळातच गरीब व गरजू रुग्ण म्हणजे फक्त दारिद्र्य रेषेखालील ( वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांचे खाली ) ही व्याख्या या केसमध्ये विनाकारण पालिका अधिकार्यांनी केल्याचा हा परीणाम आहे. वार्षिक तीन लाख उत्पन्न मिळवणारे ही गरीब व गरजू असतात आणि मोफत उपचारांसाठी उपलब्ध बेड्स वाया घालवण्यापेक्षा त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले तर अनेक गरजूंना फायदा होईल. याशिवाय औंध इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल  सायन्स ( एम्स) रूग्णालयातील १० टक्के बेडस (१० बेडस)  महापालिका पाठवेल त्या रुग्णांना मोफत उपचारांसाठी राखीव  ठेवण्याचा करार २०१३ मध्ये करण्यात आला. मात्र २०२२ - २३, २०२३-२४ , २०२४-२५ या तीन वर्षात मिळून ३३ तर यावर्षीच्या पहिल्या तीन महिन्यांत ३ रुग्णांना या सवलतीचा लाभ मिळाला. त्यामुळे हे रोजचे दहा बेडसपासून गरजू व गरीब रूग्ण वंचितच रहात आहेत. त्यामुळे या चारही हॉस्पिटल मधील सर्व मोफत बेडसचा लाभ गरजू रुग्णांना मिळणे आवश्यक असून यासंदर्भातील उत्पन्न मर्यादा तीन लाख रुपये करावी, अशी मागणी सजगने केली आहे.

Related Articles