हिंदीची छुपी सक्ती मागे घेतली नाही तर संघर्ष अटळ   

राज ठाकरे यांचा सरकारला इशारा

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गुजरात राज्यात हिंदी सक्तीची नाही. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटकमध्येही ती सक्तीची नाही. हिंदी ही मुळात राष्ट्रभाषा नाही. ती एका राज्याची भाषा आहे. मग, महाराष्ट्रातच तिची सक्ती कशासाठी? असा सवाल करताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हा निर्णय न बदलल्यास संघर्ष करण्याचा इशारा सरकारला दिला. नव्या आदेशातून कोवळ्या मुलांवर ही भाषा का थोपविली जात आहे. उत्तरेतील लोकांना सुसंस्कृत  महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे का? काही आयएएस अधिकार्‍यांच्या लॉबीचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. मात्र, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे प्रकार अजिबात खपवून घेणार नाही. आमच्याच राज्यात आमच्या भाषेचा सन्मान राखण्यात येणार नसेल तर संघर्ष अटळ आहे, असा इशाराही राज यांनी दिला आहे. राज्यातील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना त्यांनी हिंदी न शिकविण्याचे आवाहन करणारे पत्र लिहिले आहे. 
 
तुम्ही या बाबतीत सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करणार असाल, तर हा आम्ही महाराष्ट्र द्रोह समजू हे नक्की, असेही त्यांनी बजावले आहे. राज्य सरकारने हिंदी भाषा शिकविण्याबाबतचा नवीन जीआर काढला आहे. त्यातील फक्त अनिवार्य हा शब्द वगळण्यात आला आहे. त्यालाच राज यांनी आक्षेप घेतला आहे. सरकारला छुप्या पद्धतीने हिंदी सक्तीची करायची असल्याचा आरोप राज यांनी काल पत्रकार परिषदेत केला. 

मुख्याध्यापकांना पत्र 

राज ठाकरे यांनी राज्य सरकार तसेच महाराष्ट्रातील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्रही पाठविले आहे. हिंदी भाषेच्या किंवा एकूणच तिसरी भाषा शिकवली जाणार नाही याचे लेखी पत्र हवे असे आम्ही सरकारला ठासून सांगितले आहे. ते पत्र काढतील किंवा न काढतील; पण, तुम्ही या बाबतीत सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करणार असाल तर हा आम्ही महाराष्ट्र द्रोह समजू हे नक्की. महाराष्ट्रात या भाषा लादण्याच्या प्रकरणाबाबत प्रचंड असंतोष आहे हे आपण ध्यानात ठेवावे असे राज ठाकरे यांनी मुख्याध्यापकांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

हिंदी अनिवार्य नाही : मुख्यमंत्री

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र आपण स्वीकारले आहे. या  धोरणानुसार तीन भाषा अनिवार्य आहेत. त्यापैकी एक मातृभाषा असेल आणि दुसरी स्वाभाविक इंग्रजी भाषा आपण स्वीकारलेली आहे. त्यामुळे कुठलीही तिसरी भाषा शिकण्याचा पर्याय दिला आहे. सुरुवातीला तिसरी भाषा आपण हिंदी म्हटले होते,  कारण हिंदीसाठी शिक्षक उपलब्ध होतात. 
 
पण, ती अनिवार्यता आपण काढून टाकल्याने कुठलीही भारतीय भाषा आपल्याला शिकता येईल. त्यासाठी  २० विद्यार्थी असले तर शिक्षक दिला जाईल किंवा कमी विद्यार्थी असतील तर ऑनलाइन भाषा शिकवण्याची व्यवस्था केली जाईल, असा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

हिंदी सक्ती हा फडणवीस यांचा हट्ट : सपकाळ 

महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी सक्ती करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हट्ट आहे, असा आरोप काँग्रेसचे  प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.  हिंदी भाषा अथवा कोणत्याच भाषेला विरोध नाही. पण, मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिले पाहिजे, असे शिक्षणतज्ज्ञ  सांगतात.  पण, भाजपला हिंदी भाषेची सक्ती करून मराठी भाषा आणि  संस्कृती संपवायची आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हा डाव असून त्याची अंमलबजवाणी फडणवीस करत आहेत, अशी टीकाही सपकाळ यांनी केली.
 

Related Articles