परदेशी बँकांना भारतीय बँकांमध्ये भागीदारी?   

वृत्तवेध 

भारतीय रिझर्व्ह बँक भविष्यात नियमांमध्ये बदल करण्याचे संकेत देत आहे. त्यामुळे परदेशी नागरिकांना भारतीय बँकांमध्ये जास्त हिस्सा मिळू शकेल. परदेशी संस्थांमध्ये भारतीय बँकांमध्ये भागीदारी करण्याबाबतची उत्सुकता आणि वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेत दीर्घकालीन भांडवलाची आवश्यकता यामुळे हे विचारात घेतले जात आहे.गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने आपले नियम शिथिल केले आणि जपानच्या सुमितोमो मित्सुई बँकिंग कॉर्पोरेशनला येस बँकेतील २० टक्के हिस्सा खरेदी करण्याची परवानगी दिली. त्याच वेळी दोन परदेशी संस्था ‘आयडीबीआय’ बँकेतील हिस्सा मिळवण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत. यामुळे, परदेशी मालकीचे नियम शिथिल करण्याचा दबाव आहे. भारतातील हा नियम कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा कठोर आहे.
 
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले की रिझर्व्ह बँक एका व्यापक पुनरावलोकनाचा भाग म्हणून बँकांच्या शेअरहोल्डिंग आणि परवाना नियमांची तपासणी करत आहे. या प्रकरणाशी जवळून संबंधित एका सूत्राने सांगितले की, रिझर्व्ह बँक नियमन केलेल्या वित्तीय संस्थांना मोठे भागभांडवल धारण करण्याची परवानगी देण्यास अधिक खुले असेल. त्यात प्रत्येक प्रकरणात स्वतंत्रपणे मंजुरी दिली जाईल आणि परदेशी अधिग्रहणांसाठी उत्साहाचा अभाव दूर करण्यासाठी काही नियम बदलले जातील.विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार भारत सध्या करत असलेल्या व्यापार करारांच्या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्‍या मोठ्या अर्थव्यवस्थेशी व्यवहार करण्यास परदेशी बँका उत्सुक आहेत. हे करार इतर आशियाई देश आणि पश्चि म आशियातील जागतिक कर्जदारांसाठी भारतात नवी संधी उघडू शकतात. ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’चे उपाध्यक्ष माधव नायर म्हणाले, ‘‘ही आवड भारताच्या मजबूत आर्थिक वाढीमुळे आणि बाजारपेठेतील प्रवेशामुळे आहे.‘‘ रिझर्व्ह बँकेला चिंता आहे, की भारत बँकिंग भांडवल उभारण्यात इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा मागे आहे. ‘मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिस’च्या ‘असोसिएट मॅनेजिंग डायरेक्टर’ अलका अंबारासू म्हणाल्या, की मध्यम कालावधीत भारताला त्याच्या बँकिंग व्यवस्थेसाठी भरपूर भांडवलाची आवश्यकता असेल. हा एक चांगला युक्तिवाद असू शकतो. म्हणूनच रिझर्व्ह बँक आंतरराष्ट्रीय व्यापार्‍यांना बँकिंग व्यवस्थेत आणण्याचा विचार करत आहे.

Related Articles