पुण्यात मावळ तालुक्यातील कुंडमळा या प्रसिद्ध पर्यटनस्थळावर झालेली दुर्घटना हा बेपर्वाईचा ठळक नमुना आहे. तेथे इंद्रायणी नदीवरील जुना लोखंडी पूल कोसळला आणि सहा वर्षाच्या मुलासह चौघांचे बळी गेले. सुमारे तीस वर्षांपूर्वी हा पूल उभारण्यात आला होता. तो धोकादायक झाल्याने वाहतुकीस बंद करण्यात आला होता; पण बंदी धुडकावून त्या पुलावरून दुचाकी वाहने जात होती. पुलाच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर झाला; पण काम सुरु झाले नाही, याची ना शासकीय यंत्रणेला फिकीर होती, ना लोकप्रतिनिधींना! दुर्घटना घडल्यावर मात्र लोकप्रतिनिधींपैकी बरेच जण घटनास्थळी धावले. मरण पावलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्याचा सोपस्कार त्यांच्याकडून पूर्ण झाला. काही वेळात राज्य सरकारनेही पाच लाखाची मदत जाहीर करून ‘कर्तव्य’ पूर्ण केले. मुर्दाड आणि संवेदनहीन यंत्रणांच्या हातात आपली सुरक्षितता आहे, ही वस्तुस्थिती सर्वसामान्य नागरिकांनी लक्षात घेतली पाहिजे. या भयाण वस्तुस्थितीची जाणीव असेल, तरच कदाचित स्वतःच्या सुरक्षिततेबद्दल नागरिक अधिक सजग राहू शकतील. पुण्यात पावसामुळे झाडाखाली आश्रयाला येणारा तरुण झाडाची फांदी पडून मृत्युमुखी पडतो, रिक्षातून निघालेली ज्येष्ठ महिला रिक्षावर झाड पडून मरण पावते आणि रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यामुळे रस्ता कुठे व नाला कुठे? हे न समजून एक महिला वाहून जाते, या घटना आणि कुंडमळ्याची दुर्घटना यात फरक नाही. शासकीय यंत्रणांच्या दृष्टीने सामान्यांचा जीव महत्त्वाचा नाही, हे वास्तव.कुंडमळा ग्रामस्थांच्या दळणवळणासाठी हा पूल आधार होता. अन्यथा, त्यांना काही किलोमीटर वळसा घालून प्रवास करावा लागतो. धोका असूनही हा पूल दुचाकींसाठी वापरला जात होता. कुंडमळ्यासारखीच असंख्य गावांची व्यथा आहे. 

 

तत्पर मदतकार्य

 

एनडीआरएफचे पथक आणि बचाव कार्यात सहभागी यंत्रणांचे कौतुक करावे लागेल. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे पूल कोसळल्यावर पुलाखाली सापडलेल्या आणि इंद्रायणी नदीत पडलेल्या ४१ पर्यटकांचा जीव वाचला. ही पथके वेळेत पोहोचली नसती, तर दुर्घटनेचे स्वरूप आणखी भयावह ठरले असते. केवळ वीस मिनिटांमध्ये मदत कार्याला सुरुवात झाली होती. चांगल्या स्थितीतील रस्ते, पूल हा सुरक्षित वाहतुकीचा आधार आहे. ठराविक कामासाठी मंजूर झालेल्या निधीतील किती टक्के रक्कम त्या-त्या कामासाठी वापरली जाते, याबद्दल पूर्ण झालेले काम पाहून प्रश्न पडतो. रस्त्यांची दुरवस्था त्यात झालेल्या खाबुगिरीबद्दल सांगून जाते. कुंडमळ्यात नव्या पुलासाठी निधी मंजूर होऊनही काम झाले नाही, हे धक्कादायक. हा विलंबच पर्यटकांच्या जिवावर बेतला असून याला जबाबदार असलेल्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा तातडीने नोंदला जाण्याची गरज आहे. अर्थात, पोलिस विभागाकडून ते होण्याची शक्यता नाही. जिल्हाधिकार्‍यांनी नेमलेल्या समितीकडून तरी दोषी कोण? हे स्पष्ट व्हावे, ही अपेक्षा आहे. सुस्त शासकीय यंत्रणांबरोबरच पर्यटकांचा अतिउत्साह त्यांच्या जिवावर बेतत आहे. पर्यटनस्थळांवर अमाप गर्दी उसळते आणि या गर्दीत शिस्तीला स्थान राहात नाही. यातून अनर्थाला निमंत्रण मिळते. सुरक्षा रक्षकांना न जुमानता दुचाकीने जाणारे वाहनचालक, पुलावरून छायाचित्रे अधिक चांगल्या प्रकारे टिपता येतील, या मानसिकततेतून गर्दी करणारे पर्यटक, हे चित्र भूषणावह नाही. प्रचंड गर्दी असताना पुलावरून दुचाकी जाण्याचे निमित्त घडले आणि पूल कोसळला. रविवार असल्याने गर्दीचे प्रमाण मोठे होते. निसर्गात रमण्याचा आनंद घेण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांवर काळाचा घाला पडला. कुंडमळ्यात यापूर्वी देखील अपघात घडले आहेत. धोकादायक पर्यटनस्थळी नागरिकांना जाण्यास प्रशासनाची बंदी आहे. या धोकादायक स्थळांमध्ये कुंडमळ्याचाही समावेश आहे. असे असताना नागरिक शेकडोंच्या संख्येने तेथे कसे पोहोचू शकतात? मार्गावर त्यांना रोखण्यासाठी उपाययोजना हव्यात असे प्रशासनाला वाटत नाही का? की, आदेश काढला म्हणजे धोकादायक ठिकाणी कोणी जाणार नाही, असा समज होता का? असे अनेक प्रश्न कुंडमळ्यातील घटनेने निर्माण केले आहेत. पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा आदेशांचे पुढे काय होते हे सर्वसामान्यांपर्यंत येत नाही. धोका आणि जोखीम त्यांची पाठ सोडण्यास तयार नाही!