अमेरिकेने प्रत्त्युत्तर शुल्क लादल्यानंतर भारताने दुहेरी धोरण स्वीकारावे, असे नीती आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाने अमेरिकेतून आयात न होणार्‍या संवेदनशील कृषी वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याची आणि देशांतर्गत पुरवठ्याची कमतरता असलेल्या ठिकाणी धोरणात्मक सवलती देण्याची सूचना केली आहे.नवीन अमेरिकन व्यापार व्यवस्थेंतर्गत ‘भारत-अमेरिका कृषी व्यापाराला प्रोत्साहन देणे या शीर्षकाच्या कार्यपत्रिकेत आयोगाने या सूचना केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अत्यंत अस्थिरतेपासून उत्पादक आणि ग्राहक दोघांसाठीही किंमत स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी भारताच्या कृषी क्षेत्राला सुरक्षा उपायांची आवश्यकता असल्याचेही त्यात म्हटले आहे. सूचनांनुसार आता दुहेरी दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. अल्पावधीत भारताने गैर-संवेदनशील आयातीवरील उच्च शुल्क कमी करण्यासाठी आणि पोल्ट्रीसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांवर गैर-शुल्क सुरक्षा उपायांवर वाटाघाटी करण्याचा विचार करावा, असे आयोगाने सुचवले आहे.

 

भारत हा जगातील खाद्यतेलाचा सर्वात मोठा आयातदार आहे आणि अमेरिकेकडे जीएम सोयाबीनचा मोठा निर्यात अधिशेष आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारत सोयाबीन तेलाच्या आयातीत अमेरिकेला काही सवलती देऊ शकतो. स्वित्झर्लंडची ब्रोकरेज कंपनी ‘यूबीएस’ने भारताच्या विकासदराचा अंदाज ०.४ टक्क्यांनी वाढवून ६.४ टक्के केला आहे. २०२५-२६ साठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज ६.४ टक्के केला आहे. पूर्वी तो सहा टक्के राहण्याचा अंदाज होता. यावरून दिसून येते की व्यापारयुद्ध असूनही भारतातील आर्थिक व्यवहार वेगाने कार्यरत आहेत. ‘यूबीएस’ने म्हटले आहे की चांगली देशांतर्गत मागणी, चीनमधून आयातीवरील शुल्कात सवलत, अमेरिका-भारत व्यापार कराराच्या अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याची आशा आणि जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या कमी किमती या आधारावर जीडीपी वाढीचा दर अंदाज वाढवण्यात आला आहे. अनुकूल मॉन्सून आणि अन्नधान्याच्या कमी किमतींमुळे देशांतर्गत वापर मोठ्या प्रमाणात वाढेल अशी आशा ब्रोकरेज कंपनीला होती. कमी महागाई आणि रेपो दर कपातीमुळे शहरी मागणीत सुधारणा होईल.देशातील पाम तेल आयात मासिक आधारावर ८७ टक्क्यांनी वाढून मे २०२५ मध्ये सहा लाख टन इतकी झाली. नोव्हेंबर २०२४ नंतरची ही सर्वाधिक आयात आहे. सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या तुलनेत कमी साठा आणि जास्त सवलतींमुळे रिफायनरनी पाम तेलाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली.