जनगणनेसाठी अधिसूचना जारी   

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १६ व्या जनगणनेसंदर्भातील अधिसूचना सोमवारी जारी केली. देशात तब्बल १६ वर्षांनंतर जनगणना होणार आहे. अखेरची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. कोरोना महामारीमुळे २०२१ मध्ये जनगणना होऊ शकली नव्हती. मागील चार वर्षांपासून रखडलेली जनगणना आता होणार आहे.गृह मंत्रालयाने काल जनगणना कायदा, १९४८ अंतर्गत जनगणना संदर्भात अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, यंदा जनगणना दोन टप्प्यांत होणार आहे. पहिला टप्पा १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होईल, तर दुसरा टप्पा १ मार्च २०२७ पासून सुरू होईल. 
 
पहिल्या टप्प्यात लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या बर्फाळ प्रदेश असलेल्या राज्यांचा समावेश असेल. तर, देशाच्या उर्वरित भागात १ मार्च २०२७ पासून जनगणना केली जाईल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.केंद्र सरकारने अलीकडेच जनगणनेत जातीचा समावेश करण्याबाबतचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, यावेळी जनगणनेच्या कागदपत्रांमध्ये जातीचा रकाना समाविष्ट करण्यात आला आहे.
 
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकताच जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला. या बैठकीस केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, महापंजीयन आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण आदी उपस्थित होते.जनगणनेचा प्राथमिक डेटा मार्च २०२७ मध्येच प्रसिद्ध केला जाईल. मात्र, तपशिलवार डेटा प्रसिद्ध होण्यासाठी वर्षाच्या अखेरपर्यंत वाट पाहावी लागेल. जनगणनेची संपूर्ण प्रक्रिया सुमारे २१ महिन्यांत पूर्ण होईल. यंदा ३४ लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक, १.३ लाख जनगणना अधिकारी आधुनिक मोबाइल आणि डिजिटल उपकरणांसह हे काम करतील. 
 
पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि गृहनिर्माण गणना, प्रत्येक कुटुंबाची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यानंतर, दुसर्‍या टप्प्यात प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर माहिती गोळा केली जाणार आहे.
 
जनगणनेचे दोन टप्पे 
 
पहिला टप्पा – १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणार ज्यामध्ये हिमालयीन/बर्फाळ प्रदेशातील राज्यांचा समावेश आहे. 
दुसरा टप्पा – १ मार्च २०२७ पासून सुरू होणार ज्यामध्ये उर्वरित भारताचा समावेश आहे. 
 
 

Related Articles