ब्रेकिंग

देश

उच्चस्तरीय समितीतर्फे विमान अपघाताची चौकशी

Wrutuja pandharpure
15 Jun 2025

सहा महिन्यात अहवाल देणार

नवी दिल्ली : अहमदाबाद येथील विमान दुर्घटनेची र्चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला आहे केंद्रीय गृहसचिवांच्या नेतृत्वाखालील समिती दुर्घटनेचा तपास करुन तीन महिन्यांत अहवाल देणार आहे. तसेच भविष्यातील दुर्घटना रोखण्यासाठी सर्वकष नियमावलींची शिफारसही करणार आहे.

नागरी हवाई वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी दुर्घटनेनंतर एअर इंडियाच्या मालकीच्या बोइंग ७८७ मालिकेतील विमानांची पाहणी करण्याचे आदेश वाहतूक महासंचालनालयाला नुकतेच दिले आहे. हवाई वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक असून त्याबाबतचे शिष्टाचार पाळावे लागतील. त्या माध्यमातून सुरक्षेत सुधारणा होण्यास चालना मिळेल.

केंंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने उच्चस्तरीय बहु शिस्तपालन समिती स्थापन केली आहे. सदस्यांमध्ये नागरी विमान वाहतूक सचिव आणि गृह मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सदस्य असतील, असे केंद्र सरकारने १३ जून रोजी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. गुजरात गृह मंत्रालयाचे प्रतिनिधी, गुजरात आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिक्रिया प्राधिकरण, अहमदाबाद पोलिस आयक्त, भारतीय हवाई दलाच्या पाहणी आणि सुरक्षा विभागाचे संचालक, नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा संस्थेचे महासंचालक, नागरी विमान वाहतूकचे महासंचालनालयचे निर्देशक समितीचे सदस्य असतील. अन्य सदस्यांमध्ये गुप्तचर संस्थेचे विशेष संचालक आणि न्यायवैद्यक सेवा विभागाचे संचालकांचा समावेश आहे.

विमान कोसळण्याचे मूळ कारण आणि ते कोसळण्याच्या अन्य कारणांचा तपास करणार आहे. त्यात यांत्रिक बिघाड, मानवी चुका, हवामानाची परिस्थिती, नियमांचे पालन आणि अन्य कारणांचा मागोवा घेऊन तपास करणार आहे. तसेच भविष्यातील दुर्घटना रोखण्यासाठी मानक कार्यपद्धतीत काय सुधारणा करता येतील यावर शिफारसी करणार आहे. मानक कार्यपद्धतीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अशा दुर्घटना रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जातात याचाही अभ्यास करणार आहे. आपतकालिन परिस्थितीत तात्काळ प्रतिसाद कसा द्यायचा, प्रवाशांची सुटका कशी करायची आणि त्यासाठी समन्वय कसा साधायचा याचा मागोवा घेणार आहे.

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने सांगितले की, समिती संबंधित संस्थांकडून केल्या जाणार्‍या इतर चौकशींना पर्याय ठरणार नाही. समिती केवळ मानक कार्यपद्धतीवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. ज्या माध्यमातून भविष्यातील दुर्घटना कशा रोखता येतील आणि त्या परिस्थितीला कसे तोंड देता येईल, यावर अधिक भर देईल. या संदर्भातील अहवाल तीन महिन्यांत प्रकाशित केला जाईल.