शेतकरी कर्जमाफीसाठी समिती कशाला?   

बाळासाहेब थोरात यांचा सवाल

मुंबई, (प्रतिनिधी) : माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफी आणि अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी सुरू केलेले अन्नत्याग आंदोलन थांबविण्यासाठी सरकारने घेतलेली भूमिका ही शेतकर्‍यांची पुन्हा एकदा फसवणूक ठरू नये. सत्तेवर येण्यापूर्वी या सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन पाळणे सरकारचे नैतिक आणि राजकीय कर्तव्य आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी समिती कशाला, असा सवाल  करत  काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी  समिती स्थापन करण्याची नौटंकी करण्यापेक्षा सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी, अशी मागणी  शनिवारी केली.
 
बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफी आणि दिव्यांगाच्या विविध मागण्यांसाठी अमरावती जिल्ह्यात उपोषण सुरू केले होते.  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कडू यांची भेट घेऊन त्यांना शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. या पार्श्वभूमीवर बोलताना थोरात यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. आज सरकारकडे लाखो कोटी रुपयांचे महामार्ग आणि विविध प्रकल्प उभारण्यासाठी पैसे आहेत. परंतु शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी  सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याचा देखावा केला जात आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करण्यासाठी समिती कशाला पाहिजे? शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी समिती नाही, नियत लागते. या आगोदरही विविध आंदोलने दडपण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन करण्याची नौटंकी केलेली आहे. पुढे त्याचे काय झाले हे उभ्या महाराष्ट्राला ठाऊक आहे, अशी टीका थोरात यांनी केली.
 
यावर्षी अवकाळी पावसामुळे शेतकरी पूर्णतः उध्वस्त झाला आहे. ज्वारी, बाजरी, कांदा, भाजीपाला, फळबागा, कापूस, धान आदी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. वर्षभरात एकच पीक घेणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी तर ही परिस्थिती अधिकच कठीण झाली आहे. दुसरीकडे बँकांकडून शेतीसाठी कर्ज मिळत नाही. शेतकर्‍यांना सावकारांचे उंबरठे झिजवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकर्‍यांच्या मनात निराशा निर्माण झाली आहे, असेही थोरात म्हणाले.सरकारने फसवाफसवी थांबवावी आणि शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे. कर्जमाफीशिवाय आता पर्याय नाही. काँग्रेस पक्षाची देखील हीच भूमिका आहे. त्यामुळे समितीचे सोहळे करण्याऐवजी सरकारने तातडीने सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी. अन्यथा शेतकर्‍यांचा उद्रेक रोखणे कठीण होईल, असाही इशारा थोरात यांनी दिला आहे.

Related Articles