व्हिसा रद्दच्या निर्णयाविरोधात पाकिस्तानी नागरिकाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव   

नवी दिल्ली : गेल्या नऊ वर्षांपासून म्हणजेच २०१६ पासून दीर्घकालीन व्हिसावर गोव्यात राहत असलेल्या एका पाकिस्तानी नागरिकाने गुरुवारी केंद्र सरकारच्या पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
 
पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी करून पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले व्हिसा रद्द केले. ज्यांना विशेषतः अपवाद म्हणून ओळखले गेले होते, त्यांना यात सूट देण्यात आली आणि त्यांच्या देशात जाण्यासाठी त्यांना एक कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली.

तुम्ही ’परत जा’

गुरुवारी पाकिस्तानी नागरिकाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर खटल्याची तातडीने यादी तयार करण्याची विनंती केली. वकिलाने सांगितले, हे एका पाकिस्तानी नागरिकाचे प्रकरण आहे जो २०१६ पासून दीर्घकालीन व्हिसावर गोव्यात राहत आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर, भारत सरकारने एक अधिसूचना जारी केली आहे. यावर खंडपीठाने म्हटले, तुम्ही ’परत जा’.

अर्जकर्त्याचा जन्म भारतातील

वकिलाने सांगितले, की अर्जकर्ता परत जाईल; परंतु दीर्घकालीन व्हिसामध्ये विशेष अटी असल्याने त्याचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. अर्जकर्त्याचा जन्म भारतात झाला आहे. न्यायालयाने वकिलाला विचारले, की त्यांच्या अशिलाने प्रादेशिक उच्च न्यायालयात का धाव घेतली नाही? यावर, वकिलाने सांगितले, की पोलिस अर्जकर्त्याकडे आले होते, त्यानंतर खंडपीठाने सांगितले, की प्रकरण सुनावणीसाठी सूचिबद्ध केले जाईल.
 
दुसर्‍या एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने २ मे रोजी अधिकार्‍यांना असे निर्देश दिले, की ज्या कुटुंबातील सहा सदस्यांनी व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही पाकिस्तानात वास्तव्य केले होते, त्यांना त्यांच्या नागरिकत्वाच्या दाव्यांची पडताळणी होईपर्यंत परत पाठवू नये.
 

Related Articles