‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारतीय शस्त्रास्त्रांना मोठी मागणी   

वृत्तवेध 

‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून भारताची लष्करी ताकदच नाही, तर शस्त्रसज्जताही दिसून आली. ‘ब्रह्मोस’ने पाकिस्तानला मोठा तडाखा दिला. भारताने जागतिक मंचावर त्याचे पुरावे मांडले. त्यानंतर भारतीय क्षेपणास्त्रांना मागणी वाढली आहे. जगभरातून ब्रह्मोससह इतर शस्त्रांची मागणी वाढली आहे. परिणामी, भारताची संरक्षण निर्यात वाढली. भारताच्या जवळपास शंभर कंपन्या संरक्षण उत्पादन बाहेरील देशांमध्ये पाठवत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने २०२४-२५ साठी संरक्षण विभागासाठी ६.२१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली. गेल्या वर्षी हा निधी ५.९४ लाख कोटी रुपये होता. एका वर्षात त्यात ४.३ टक्के वाढ झाली आहे. भारतीय संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न फायदेशीर ठरला आहे. 
 
ब्रह्मोस क्रूज मिसाईलसह तोफखाना आणि बंदुकीचे विविध प्रकार आणि शस्त्राच्या निर्यातीचा विस्तार झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी दिल्लीत नेहमी घडामोडी घडत असतात. भारताने २०२४-२५ पर्यंत वार्षिक संरक्षण निर्यात ३५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. भारत संरक्षणक्षेत्रात मोठी भरारी घेण्याच्या तयारीत आहे. आता भारत शस्त्रनिर्मिती आणि विक्रीत आत्मनिर्भरच नाही, तर मोठा निर्यातक होण्याच्या मार्गावर आहे. आता कतार, लेबनॉन, इराक, इक्वाडोर, जपानच नाही, तर काही युरोपीयन देशांनीसुद्धा भारतीय शस्त्रास्त्रखरेदीत रूची दाखवली आहे. केवळ शस्त्रास्त्रच नाही, तर चिलखतापासून इतर भारतीय सुरक्षा प्रणालींची निर्यातसुद्धा वाढली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात काम करणार्‍या भारतीय कंपन्यांच्या शेअरमध्ये मोठी उसळी येण्याची शक्यता आहे.
 
ब्रह्मोस, आकाश आणि पिनाक मिसाईल, डोर्नियर-२२८, एलसीए तेजस आणि एशलएच विमान, १५५ मिमी/५२ कॅलिबर डीआरडीओ टोड आर्टिलरी गन सिस्टिम, धनुष आर्टिलरी गन सिस्टीम, टँक तसेच भारतीय पाणबुड्या, युद्धनौका, तेज इंटरसेप्टर बोट, हलके टॉरपीडो यांची अनेक देशांकडून मागणी करण्यात येत आहे.

Related Articles