मणिपूर तीन वर्षे जळत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर एकही विधान केले नाही. लोकसभेत चर्चाही होऊ दिली नाही, त्यामुळे सत्ता गमावण्याची भीती भाजपला वाटत आहे का?

 

मणिपूरमधील दहा आमदारांनी राज्यपाल अजय भल्ला यांची नुकतीच भेट घेऊन राज्यात लोकनियुक्त सरकार स्थापण्याची मागणी केली. या दहांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे  सात होते, त्यांचा मित्रपक्ष नॅशनल पीपल्स पार्टीचे तीन जण व एक अपक्ष आमदार होता. आपल्याला ४४ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा या गटाने राज्यपालांसमोर केला. या नंतर काही वेळाने मणिपूर विधानसभेचे अध्यक्ष सत्यव्रत दिल्लीला रवाना झाले. ते बहुधा भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांची भेट घेण्यास गेले असावेत, असा कयास आहे; मात्र अधिकृतरीत्या काही सांगण्यात आलेले नाही. गेली तीन वर्षे मणिपूर राज्य अशांत आहे. आताही तेथे नव्याने असंतोष निर्माण झाला आहे. त्याचे कारण वांशिक नाही, तर ‘राज्याची अस्मिता’ हे आहे. अशांत स्थितीमुळेच मणिपूरमध्ये १३ फेब्रुवारीपासून राष्ट्रपती राजवट आहे. असे असतानाही दहा आमदारांनी लोकनियुक्त सरकार स्थापण्याची मागणी केली. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मात्र यावर काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. राज्यातील सामाजिक स्थितीची चाचपणी ते करत असावेत. ती स्थिती चांगली नाही. इम्फाळ या राजधानीच्या शहरात रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांनी केंद्र सरकारच्या काही कार्यालयांना टाळे ठोकले. सुरक्षा दलांनी राज्याच्या अस्मितेचा अपमान केला, असा नागरिकांचा आरोप आहे.

 

शस्त्रांचा प्रश्न

 

मणिपूरमध्ये मैतेई व कुकी हे प्रमुख आदिवासी समाज आहेत. २०२३च्या मे महिन्यात याच समाजांमध्ये हिंसक संघर्ष निर्माण झाला. त्यात राज्य तीन वर्षे धुमसत होते. या काळात किमान २५० जण मारले गेले, असे सरकारचे म्हणणे आहे. वांशिक हिंसाचारातील मृतांची संख्या बरीच मोठी असण्याची शक्यता आहे. भाजपचे तेथे सरकार होते व एन.बिरेन सिंग मुख्यमंत्री होते. त्यांच्यावर प्रचंड टीका झाल्यानंतर सिंग यांनी फेब्रुवारीत पद सोडले. तेव्हापासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट आहे. गेल्या चार महिन्यांत राज्यातील परिस्थिती सुधारली आहे असे नाही. मुख्य दोन समाजांमध्ये चर्चा घडवून आणण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने केले; पण त्याला कधी कुकी तर कधी मैतेई समाजाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. मैतेई समाजाच्या दोन गटांच्या प्रतिनिधींनी नवी दिल्लीत गृह खात्याच्या अधिकार्‍यांची भेट घेऊन वांशिक संघर्षाच्या संदर्भात आपले म्हणणे मांडले. दोन्ही गट चर्चा सुरु ठेवतील असे आश्वासनही त्यांनी दिले. याचा अर्थ सामाजिक अविश्वासाचे वातावरण कायम आहे. याच सुमारास सुरक्षा दलांनी राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसवरील ‘मणिपूर’ हा शब्द झाकण्याची ‘सूचना’ एका गावात  दिली. त्याची वार्ता राज्यात झपाट्याने पसरली. मणिपूर राज्याचा व राज्याच्या अस्मितेचा हा अपमान असल्याची भावना निर्माण झाली आणि राज्यात निदर्शने सुरु झाली. त्यातूनच सरकारी कार्यालयांना टाळे ठोकले गेले. राज्यात संघर्ष सुरु असताना मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे लुटली गेली होती. दोन्ही गटांकडून त्यांचा वापर झाला. ही शस्त्रे परत करण्याचे आवाहन केंद्राने राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर केले; पण त्याला फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. अजूनही सुमारे ३ हजार शस्त्रे परत आलेली नाहीत. ही संख्या मोठी आहे. या शस्त्रांचा कोठे व कधी वापर होईल याची शाश्वती कोणी देऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यात शांतता स्थापन करण्यास केंद्राचे प्राधान्य आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लवकर मागे घेण्याची चिन्हे नाहीत; मात्र सत्ता गेल्यामुळे भाजपच्या प्रदेश शाखेत अस्वस्थता दिसत आहे. राज्याचे वातावरण सुरळीत करण्यात राष्ट्रपती राजवटीस अपयश आल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. त्यामुळे या वातावरणाचा काँग्रेस फायदा उठवू शकेल अशी भीती काही जणांना वाटत असावी. लोकनियुक्त सरकार यावे अशी जनतेची मागणी असल्याचे भाजपच्या एका आमदाराने म्हटल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. ही मागणी नेमकी कोण करत आहे? हे कळत नाही. निवडणुका झाल्यास निवडून येण्याची खात्री नसलेले भाजपचे आमदार लोकनियुक्त सरकारचा आग्रह धरत असावेत असे मानता येते. सत्तेत परत येण्याची त्यांना घाई झालेली दिसते.