ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांनी ब्रिटनमधील स्थलांतरितांची संख्या कमी राखण्याचे उद्दिष्ट्य समोर ठेऊन ब्रिटनचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या नियमांत बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ज्यामुळे येत्या काळात ब्रिटनचे नागरिकत्व मिळविणे कठीण होऊन बसणार आहे. पूर्वी ब्रिटनचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ५ वर्षे ब्रिटनमध्ये राहणे बंधनकारक होते, त्याऐवजी यापुढे १० वर्षे ब्रिटनमध्ये राहणे बंधनकारक केले जाणार असून त्या प्रकारे नागरिकत्व मिळवू इच्छिणार्‍यांना ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत आणि सामाजिक विकासात योगदान द्यावे लागणार आहे. परिचारिका, डॉक्टर्स, अभियंते यांसारख्या विशेष सेवा बजाविणार्‍या विदेशी नागरिकांच्या नागरिकत्वासाठी नियमांची शिथिलता करण्यात येऊ शकते; मात्र सामान्य नागरिक म्हणून ब्रिटनमध्ये प्रवेश करणार्‍या नागरिकांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. कित्येक देशात नोकरी, व्यवसाय करण्याच्या निमित्ताने प्रवेश केल्यामुळे स्थानिकांना मिळणार्‍या नोकरी व्यवसायाच्या संधी घटत जाऊन त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण होऊन तेथील लोकांमध्ये स्थानिक व विदेशी नागरिक यांच्यात वाद-विवाद, मतभेद होतात आणि स्थानिक पातळीवर दंगे, मोर्चे काढले जातात आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत जाते. त्यामुळेच काही देश निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवून त्याप्रमाणे धोरणे नव्याने आखत आहेत. स्थलांतरितांवर बंधने लादली गेल्यास प्रामाणिकपणे आणि विशिष्ट सेवा बजावू शकणार्‍यांनाही विदेशात संधी मिळू शकणार नाही. याचा विचार विदेशात स्थलांतर करून सेवा बजावू इच्छिणार्‍या प्रत्येकाने ध्यानात ठेवल्यास विदेशी सरकारांच्या नियमांचे पालन केल्यास स्वत:चा विकास करून घ्यावा.

केंद्र सरकारच्या वतीने १ मे पासून विद्यार्थी, शिक्षक, शाळा, महाविद्यालयांना फायदेशीर ठरणारी ‘ज्ञान पोस्ट’ ही नवी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत टपाल कार्यालयाकडून पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य अल्पदरात पाठवणे शक्य होणार आहे. देशाच्या कानाकोपर्‍यात राहून काम करीत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना त्यांचे पालक खाजगी कुरिअरद्वारे अधिकचे पैसे खर्च करून पुस्तके पाठवितात, तसेच अनेक वाचनालयांकडून देखील वाचकांना कुरिअरद्वारे पुस्तके पाठवली जातात; मात्र आता टपाल विभागाच्या वतीने ‘ज्ञान पोस्ट’ ही योजना सुरू केल्याने पालकांना आपल्या मुलांसाठी पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य देशभरात कुठेही कमी खर्चात पाठवण्याची सोय झाली आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने भिक्षेकरी निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत देशातील अनेक शहरांत पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात आला. त्यामध्ये मध्य प्रदेशातील इंदूर या शहराचा सहभाग होता. भिकारीमुक्त शहर करताना त्यांनी जागृती मोहीम राबविली. त्यामुळे भीक मागणार्‍यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी काही उपक्रम राबविले. भिकार्‍यांना नोकर्‍या उपलब्ध करून देण्यात आल्या. भीक मागणार्‍या मुलांना शाळेत प्रवेश देऊन शिक्षणाचे द्वार उघडले. त्याचे परिणाम म्हणून आज इंदूर शहर देशातील भिकारीमुक्त शहर बनणारे पहिले शहर बनले आहे. इंदूर शहराच्या व्यवस्थापनाने भीक मागणार्‍यांचे पुनर्वसन करण्याची इच्छा प्रत्यक्षात अंमलात आणून त्यांना भीक मागण्यापासून परावृत तर केलेच, शिवाय भीक मागणार्‍यांमुळे रस्त्यांवर पसरली जाणारी अस्वच्छता, कचरा आणि दुर्गंधी यांना आळा बसविणे शक्य झाले आहे. इंदूर शहराच्या व्यवस्थापनाने जे शक्य करून दाखविले ते देशातील इतर शहरांच्या व्यवस्थापनांना जमवून आणणे शक्य होऊ शकते.

डिजिटल क्रांतीच्या जमान्यात इंटरनेटवर समाज माध्यमाच्या माध्यमातून एखाद्याने वैयक्तिक क्षण इतरांना शेअर करणे ही इतकी सामान्य बाब झाली आहे की, लग्नासारखे शुभकार्य असो, शाळा, महाविद्यालयांच्या परीक्षांचे निकाल लागलेले असोत, एखाद्या ठिकाणची सहल असो, इतकेच काय एखाद्या निमित्ताने एखाद्या हॉटेलमधील पार्टी असो, लगेचच त्याचे फोटो समाज माध्यमांच्या माध्यमातून शेअर केले जातात. यामधून स्वतःबरोबर इतरांचीही वैयक्तिक माहिती हळूहळू इंटरनेटवर जमा होते. इंटरनेटवर गोळा होणार्‍या माहितीला डिजिटल सावली, डिजिटल पाऊलखुणा किंवा इलेक्ट्रॉनिक फूटप्रिंट म्हणजेच ‘डिजिटल फूटप्रिंट’ असे म्हटले जाते. इंटरनेटवर अनवधानाने, अभावितपणे किंवा गाफीलपणे गोळा झालेल्या या माहितीच्या डिजिटल फूटप्रिंटचा प्रसंगी कोणीही वापर करू शकतो. अनेक कंपन्या नोकरीवर ठेवताना त्या व्यक्तीच्या प्रोफाइलवरून त्याचे डिजिटल फुटप्रिंट तपासतात. दुसरीकडे सायबर गुन्हेगारसुद्धा डिजिटल फूटप्रिंटचा फायदा घेऊ शकतात. त्यामुळे इंटरनेट वापरताना ऑनलाइन जगात वावरताना आपण सावधगिरी बाळगणे हिताचे आहे.