चुकीचे शस्त्र परवाने होणार रद्द   

पुणे : बीड जिल्ह्यात चुकीच्या पद्धतीने शस्त्र परवाने देण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर त्या परवान्यांची रद्दबातल प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी चिंचवडचे पोलिस आयुक्त विनयकुमार दुबे आणि ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांना पुणे शहर व जिल्ह्यात कोणाकोणाला शस्त्र परवाने देण्यात आले, याचा सविस्तर आढावा घेण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत, जर हे परवाने चुकीच्या पद्धतीने दिले असतील, तर ते तात्काळ रद्द केले जाणार असल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
 
जिल्हा परिषद येथील प्रशासकीय इमारतीमध्ये शिव स्वराज्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. पवार पुढे म्हणाले, नीलेश चव्हाण प्रकरणात पुणे पोलिसांनी शस्त्र परवाना नाकारला होता. मात्र, तत्कालीन गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी त्याला परवाना मंजूर करण्याचे आदेश दिले. त्यांना तो अधिकार आहे. चुकीच्या पद्धतीने परवाने देण्याच्या अशा काही घटना घडल्या आहेत. त्याचा फेरआढावा घेण्यात येईल. ज्यांना परवाने देणे अयोग्य होते, असे परवाने रद्द केले जाणार आहेत. चुकीचे काही घडले असेल, तर त्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
 
‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ४१० कोटींच्या निधीबाबत विचारले असता पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. काही जण अनावश्यक आणि चुकीच्या पद्धतीने या निर्णयावर चर्चा करत आहेत. आम्ही प्रचंड बहुमताने निवडून आलो आहेत. कोणत्याही घटकांवर महायुतीचे सरकार अन्याय करणार नाही. यंदाच्या अंदाजपत्रकात सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या निधीत ३९ टक्क्यांवरुन ४१ टक्क्यांची वाढ केली आहे. दर आठवड्याला राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होते. 
 
त्यामुळे मंत्री मंडळातील सहकार्‍यांनी बैठकीतच प्रश्न उपस्थित करावेत. गैरसमज निर्माण होतात. सर्व महत्त्वाचे निर्णय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत एकमताने घेतले जातात. त्यांस विधानमंडळाची मान्यता असते. कोणताही निर्णय एकहाती घेतला जात नाही. गैरसमज पसरवणार्‍यांनी थांबायला हवे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना १० जून १९९९ रोजी झाली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दोनही गट १० जून रोजी वर्धापनदिन साजरा करणार आहेत. शरद पवार गटाला सुद्धा वर्धापनदिन साजरा करण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महायुतीसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करताना पवार म्हणाले, सर्व पक्षांना सर्व जागांवर लढण्याचा अधिकार आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीची वेळ येईल, तेव्हा महायुतीतील तीनही प्रमुख पक्ष एकत्र बसून निर्णय घेतील. रामदास आठवले व इतर सहकार्‍यांनाही सोबत घेण्यात येईल. प्रत्येक पक्ष संघटना वाढविण्याचे काम करीत असतो आणि त्यांचा तो अधिकार आहे.
 
शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालकांची बैठक घेण्यात आली. यंदा जवळपास १५ लाख विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण झाले असून त्यापैकी १३ लाख विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत; मात्र ऑनलाइन पद्धतीमुळे ग्रामीण भागात अडचणी येत आहेत. याबाबत शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याशी चर्चा केली असून पालक आणि विद्यार्थी यांचे नुकसान होणार नाही, याची हमी शासन घेईल, असेही पवार यांनी सांगितले.

Related Articles