पुणे : शहरात बेकायदा उन्नत केबलचे जाळे निर्माण झाले आहे. रस्त्यात लटकलेल्या केबलमुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागत आहे. त्यामुळे शहरातील ओव्हर हेड केबल्स काढून टाकण्याची मागणी केली जाते. पुणे महापालिकेकडून तोंड देखली कारवाई केली जाते. परंतु नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण करणार्‍या केबल्स काढण्यासाठी पुणे महापालिकेकडे स्वतंत्र यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याचे गंभीर बाब समोर आली आहे. यामुळे यंत्रणे अभावी किती नागरिकांना जीव गमवावा लागणार असा संतापजनक सवाल पुणेकरांकडून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

 

सिंहगड रस्त्यावरील संतोष हॉलसमोर दुचाकीवरून जाताना एक वायर अचानक खाली आल्याने युवकाचा गळ्याला लागल्याने अपघात झाला. हा प्रकार शनिवारी घडला. त्यामुळे शहरातील ओव्हर हेड केबल्सचा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला आहे. पालिकेने ओव्हर हेड केबल विरोधात धोरण तयार केले आहे. या धोरणाचा पालिकेला विसर पडला आहे. केबल भूमिगत करणे बंधनकारक असून यासाठी प्रति रनिंग मीटर १२ हजार रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. परंतु, शुल्क वाचवण्यासाठी, विविध कंपन्यांनी पालिकेची परवानगी न घेताच शहरात विजेचे खांब, झाडे, इमारती आणि इतर मार्गांनी मोठ्या प्रमाणात ओव्हरहेड (उघड्या) केबल्स टाकल्या आहेत. यामुळे पालिकेच्या वीज विभागाच्या पथदिव्यांमध्ये तसेच शहरातील पक्ष्यांना अडथळा निर्माण होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी बेकायदेशीर केबलची पाहणी करण्यात आली होती. यामध्ये, शहरात खासगी कंपन्यांनी टाकलेल्या १८ हजार किलोमीटरहून अधिक अनधिकृत ओव्हरहेड केबलचे जाळे आढळून आले. त्यावर पालिकेकडून कारवाई केली जात आहे. असे असतानाच महाप्रीत कोणतेही शुल्क केबलसाठी आकारले जाणार नाही. शहरात पाचशे किलोमिटर रस्ते ऑप्टीकल फायबर टाकण्यात येणार असून यासाठी संबंधित ठेकेदारावर सवलतींची खैरात वाटण्यात 

आली आहे.

 

क्रेन मिळत नसल्याने कारवाई थंडावली

 

शहरात इंटरनेट सेवा पुरविणार्‍या खासगी कंपन्यांकडून महापालिकेच्या नियम धाब्यावर बसवून विद्युत खांब, झाडांवरुन तसेच इमारतींवरुन या केबल टाकल्या जात आहेत. यामुळे शहरात पक्षी तसेच पालिकेच्या विद्युत विभागाच्या पथदिव्यांना अडथळा ठरत आहेत. रस्त्याने जाता-येता तुटलेल्या केबलचा त्रास वाहनचालकांना करावा लागत आहे. याप्रकरणी पालिकेला तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. आता पालिकेकडून डीप क्लीन ड्राईव्ह राबविला जात आहे. या अंतर्गत विद्युत विभागाने दर शनिवारी शहराच्या वेगवेगळया भागात विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून केबल काढण्याचे काम केले जात आहे. मात्र विभागाला क्रेन उपलब्ध न झाल्यामुळे ही कारवाई गेल्या शनिवारी कारवाई करता आली नाही. स्वतंत्र यंत्रणा नसल्यामुळे विद्युत विभागाला उपलब्ध मनुष्यबळाच्या जीवावर केबल काढण्याची कारवाई करावी 

लागत आहे.

 

जबाबदारी कोणाची..?

 

शहरात बेकायदा ओव्हर हेड केबल्सचे जाळे उभारले जात आहे. या केबल्स काढण्यासाठी पालिकेकडून कारवाई केली जाते. मात्र या केबल्स पथ, विद्युत की आकाशचिन्ह विभागाने काढायच्या असा प्रश्न निर्माण केला जात आहे. विद्युत विभागाने कारवाई करण्याची जाबाबदारी घेतली असली तर केबल्स धारकावर फौजदारी कारवाई करण्याचे नियमानुसार आकाशचिन्ह विभागाला आहेत. परंतु विभागाकडून कोणती कार्यवाही करत नाही. शहरात असलेल्या या अनधिकृत ओव्हरहेड केबलवर कारवाई करण्याची जबाबदारी प्रत्यक्षात अतिक्रमण विभाग आणि आकाशचिन्ह विभागाची आहे. तर या केबल भूमीगत करण्याची जबाबदारी पथ विभागाची आहे. मात्र, या केबलची अडचण सर्वाधिक पालिकेच्या विद्युत विभागास होत असल्याने त्यांच्याकडून कारवाई केली जात आहे. मात्र, या तीन विभागांमध्ये समन्वय नसल्याने या केबलची विल्हेवाट कोणी लावायची यावरून प्रशासकीय वाद सुरू आहेत.

 

माहिती लपविण्याचा प्रयत्न 

 

पालिकेने शहरातील बेकायदा उन्नत केबलचा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार जिओ डिजिटल फायबर लि. या कंपनीची केबल भूमिगत करण्यापोटी तसेच ओव्हरहेड केबल भुमिगत करण्यापोटी असे एकूण मिळून ४३ कोटी ८९ लाख १२ हजार रुपये कंपनीकडून महापालिकेने वसूल करावेत. दूरसंचार कंपनी- १३२५ कोटी रुपयांचे ओव्हरहेड केबलचे शुल्क वसूल करावेत. टी.व्ही व ब्रॉण्डबॅन्ड कंपन्यांकडून १७८८ कोटी रुपये वसूल करावेत. अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. परंतु हे शुल्क महापालिकेने वसूल केले किंवा कसे याबाबतची माहिती लपवली जात आहे.

 

विद्युत विभागाकडून शहरातील ओव्हर हेड केबल काढण्याची कारवाई केली जाते. १७ मे क्रेन उपलब्ध होऊ शकले नसल्यामुळे सिंहगड परिसरात कारवाई करता आली नाही. पालिकेकडून एकूण १३ क्रेन आहेत. त्यातील ६ क्रेन हे भाडे तत्वावर घेतले जातात. देखभाल दुरुस्तीची कामे झाल्यानंतर दुपार नंतर केबल काढण्याची कार्यवाही केली जाते. केबल काढण्याची कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही. संबंधित केबल धारकावर फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार आकाश चिन्ह विभागाला आहेत.

 

 - मनिषा शेकटकर, प्रमुख, विद्युत विभाग.

 

शुल्क वाचविण्यासाठी ओव्हरहेड केबल 

 

शहरात उघड्यावर केबल टाकण्यास परवानगी नाही. त्यासाठी महापालिकेचे धोरण असून या केबल भूमीगत टाकणे अपेक्षीत आहे, त्याचे दर प्रति रनिंग मीटर १२ हजार रूपयांचे आहे. त्यामुळे हे शुल्क वाचविण्यासाठी या खासगी कंपन्यांकडून शहरभर ओव्हर हेड केबल टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शहरात वरच्या बाजूला सर्वत्र केबलचे जाळे असल्याने नागरिकांकडूनही पालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात येत आहेत. त्या अनुषंगाने पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी या केबलचे पाहणी केले होती. तसेच त्यानंतर या केबल भूमिगत करण्यासाठी अभय योजना प्रस्तावित केली होती. मात्र, हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने प्रशासनाने तो मागे ठेवला असून राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून मोठया प्रमाणात केबल टाकण्यात आलेल्या आहेत. तर आता पालिकेने कारवाई केल्यानंतर अनेक नागरिकांची इंटरनेट सेवा बंद झाल्याचे कारण पुढे करत ही कारवाई थांबविण्यासाठी पालिकेवर दबाव आणला जातो. शहरात इंटरनेट तसेच डीटीएच सेवा पुरविण्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून केबल टाकली जात असून कोट्यवधी रुपयांचा पालिकेचे शुल्क बुडवले जात आहे.