ब्रेकिंग

संपादकीय

भारतातील पत्रकारिता अधिक स्वतंत्र व्हावी

Samruddhi Dhayagude
20 May 2025

प्रा. उज्ज्वला बर्वे (ujjwalabarvegmail.com)

रिपोर्टर्स विडाउट बॉर्डर्स या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या वतीने दरवर्षी पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांक (प्रेस फ्रीडम इंडेक्स) प्रसिद्ध करण्यात येतो. पत्रकारिता स्वातंत्र्य याचा अर्थ ‘एखाद्या पत्रकाराला किंवा वृत्तमाध्यम संस्थेला राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि कायद्याच्या दबावाशिवाय आणि स्वतःची सुरक्षितता धोक्यात न घालता जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक बातम्यांचे निर्भयपणे वार्तांकन करता येणे’ असा अर्थ या संस्थेला अभिप्रेत आहे. २००२ पासून ही संस्था विविध देशांतील पत्रकारिता स्वातंत्र्याचा निर्देशांक जाहीर करते.

आत्तापर्यंतचा, म्हणजे गेल्या तेवीस वर्षांतला सगळ्यांत कमी निर्देशांक २०२५ या वर्षात नोंदवला गेला ही विशेष लक्षात घेण्यासारखी आणि चिंतेची गोष्ट आहे. पत्रकारांवरील हल्ले, त्यांच्या जिवाला असलेला धोका अनेक ठिकाणी वाढला आहे, ही चिंतेची गोष्ट असली तरी या वर्षी आर्थिक बाबींमुळे पत्रकारितेवर येणारी बंधने हा सगळ्यांत महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.

काही मोजक्या व्यक्ती किंवा संस्था यांच्याकडे माध्यमांची मालकी असणे, आणि जाहिरातदारांचा दबाव यांमुळे संपादक, पत्रकार यांच्या स्वातंत्र्याचा मोठ्या प्रमाणावर संकोच होत आहे. एकीकडे आर्थिक स्थैर्य मिळवणे आणि दुसरीकडे संपादकीय स्वातंत्र्य जतन करणे यांच्या कात्रीत पत्रकारिता सापडली आहे व संपूर्ण जगात ती परिस्थिती दिसते, असा निष्कर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या संस्थेने काढला आहे.

जगातील १८० देशांतील राजकीय, आर्थिक, कायदेविषयक, सामाजिक आणि सुरक्षाविषयक परिस्थितींचा अभ्यास करून हा निर्देशांक ठरवला जातो. परिस्थितीच्या मूल्यमापनासाठी त्या त्या देशातील पत्रकार, संशोधक, शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यक्ती, मानवी हक्क कार्यकर्ते इ. कडून प्रश्नावली भरून घेण्यात येते. त्याचबरोबर पत्रकारांवरील हल्ले किंवा त्यांच्याशी दुर्वर्तनाच्या घटनांची एकूण संख्या विचारात घेतली जाते.

२०२५ या वर्षांत प्रसिद्ध झालेल्या निर्देशांकात २०२४ मधील परिस्थितीचे प्रतिबिंब दिसते. त्यानुसार भारतातल्या पत्रकारिता स्वातंत्र्याची परिस्थिती आधीच्या वर्षापेक्षा थोडी सुधारली आहे. २०२४ मध्ये ३१.२८ टक्के गुणांक मिळवून भारत १५८व्या क्रमांकावर होता. त्या गुणांकात थोडी वाढ होऊन (३२.९६) भारताचा क्रमांक १५१ वर आला आहे, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब मानावी लागेल. विशेष म्हणजे सामाजिक दबाव वगळता इतर चारही निकषांवर भारताची स्थिती सुधारली आहे.

आपल्या स्वतःच्या तुलनेत आधीच्या परिस्थितीत थोडी सुधारणा झाली असली तरी एकंदर परिस्थिती अजिबात समाधान मानण्यासारखी नाही यात शंका नाही. आपण जगातली सगळ्यांत मोठी लोकशाही आहोत. लोकशाहीत माध्यम स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे हे सर्वमान्य आहे, तरीही आपण जेमतेम ३३ गुणांक मिळवू शकतो. म्हणजे या परीक्षेत आपण काठावरसुद्धा उत्तीर्ण होऊ शकत नाही, जगातल्या दीडशे देशांच्या मागे आपण आहोत ही बाब आपल्याला अंतर्मुख करायला लावणारी आहे.

गेल्या दहा वर्षांत विशिष्ट विचारसरणीचा पुरस्कार केला जातो, पत्रकारांवर विविध प्रकारचे दबाव आणले जातात. केंद्र सरकारच्या विरोधात लिहिणार्‍या पत्रकारांना मोठ्या प्रमाणावर ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो, त्यांना- विशेषतः महिला पत्रकारांना- लक्ष्य करण्यात येते, ऑनलाइन माध्यमांच्या प्रसारामुळे पारंपरिक माध्यमांवर आर्थिक ताण येतो. कायद्यात आविष्कार स्वातंत्र्याची तरतूद आहे; पण स्पष्टपणे माध्यम किंवा पत्रकारिता स्वातंत्र्याची तरतूद नाही याचा गैरफायदा सरकार घेऊ शकते. अशा अनेक मुद्द्यांचा उहापोह भारतातील स्थितीसंदर्भात करण्यात आला आहे.

जेव्हा भारताचा निर्देशांक इतर देशांच्या तुलनेत खूप खाली असतो, तेव्हा निर्देशांक ठरवणार्‍या संस्थांच्या हेतूंविषयी शंका घेणे, ते पक्षपाती आहेत असे म्हणणे किंवा त्यांची संशोधन पद्धती सदोष आहे असा आरोप करणे अशी सरकारधार्जिण्या व्यक्तींची किंवा सरकारची प्रतिक्रिया असते. गेल्या वर्षीदेखील केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री एल मुरूगन यांनी लोकसभेत त्याविषयीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना भारतात संविधानाने आविष्कार स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे. त्यामुळे परकीय संस्थांनी आमच्या देशातील पत्रकारिता स्वातंत्र्याविषयी भाष्य करण्याची गरज नाही, अशी अधिकृत भूमिका मांडली होती. त्या आधीच्या वर्षीदेखील अनुराग ठाकूर यांनी निर्देशांकाच्या पद्धतीविषयी शंका उपस्थित केली होती. पत्रकारिता स्वातंत्र्य आहे म्हणूनच वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्या यांची संख्या वाढत आहे अशी भूमिका सरकारने घेतली होती.

इतर देशांच्या निर्देशांकांशी आपण बहुतांशी सहमत असू, तर आपल्या देशाच्या निर्देशांकाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करणे शहाणपणाचे नाही. उदा. रशियाचा क्रमांक १६२ वरून १७१ पर्यंत खाली घसरला आहे. पाकिस्तानचा क्रमांक १५२ वरून १५८ वर आला आहे, तुर्कीये १५९, चीन १७८, उत्तर कोरिया १७९ हे क्रमांक आपल्याला योग्य वाटत असतील तर केवळ आपलाच निर्देशांक चुकीच्या पद्धतीने, पक्षपातीपणे काढलेला आहे असे म्हणणे रास्त नाही. थोड्याफार त्रुटी मान्य केल्या तरी ३३ गुणांकांवरून ५०, ६०, ७० गुणांकांपर्यंत जाण्यासाठी मोठी मजल मारावी लागणार आहे यात शंका नाही.

पत्रकारांना निर्धास्तपणे, विखारी टीकेची, विद्वेषाची पर्वा न करता वार्तांकन करण्यासारखे वातावरण राहिलेले नाही हे जगातल्या अनेक देशांमध्ये दिसून येते. अमेरिकेत ट्रम्प यांचे सरकार आल्यानंतर पत्रकारितेच्या संदर्भातील तेथील सामाजिक परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर खालावली आहे. समाजघटकांचा दबाव या बाबतीत आधी ५४ व्या क्रमांकावर असलेली अमेरिका या वर्षात एकदम ८४ व्या क्रमांकापर्यंत खाली आली. राजकीय, आर्थिक, कायदा या निकषांवरदेखील अमेरिकेची घरसण झाली. अमेरिकेतील परिस्थितीचे अवलोकन करणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीला त्याचा अंदाज आलेला आहेच.

त्यामुळेच पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांकाकडे दुर्लक्ष न करता, आत्मचिकित्सा करून तो निर्देशांक कसा सुधारता येईल याचा सर्वच घटकांनी विचार करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीमध्ये पारंपरिक माध्यमांना अनन्यसाधारण महत्त्व होते. अनियंत्रित समाजमाध्यमांच्या विस्फोटाच्या काळात पारंपिरक वृत्तमाध्यमांना त्याचे महत्त्वाचे स्थान पुन्हा मिळवून देणे आवश्यक झाले आहे.

सरकारविरोधी बातम्या देणारे देशविरोधी नसतात हे सर्व संबंधितांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. समाजातील सर्व घटकांना वृत्तमाध्यमांत वस्तुनिष्ठ प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे यासाठी सकारात्मक दबावगट निर्माण करण्याचे काम सामाजिक संस्था करू शकतात. त्याचबरोबर वाचक, प्रेक्षक, श्रोते यांनी जाणीवपूर्वक माध्यमांचे सशुल्क ग्राहक होऊन वृत्तमाध्यमांवरील आर्थिक दबाव आणि जाहिरातींवरील अवलंबित्व कमी करायला आणि पर्यायाने त्यांच्यावरील आर्थिक दबाव कमी करायला हातभार लावला पाहिजे.

एखाद्या देशाची प्रतिमा विविध क्षेत्रांतील त्याच्या कामगिरीवर अवलंबून असते. त्यामुळे असे अनेक प्रकारचे निर्देशांक तयार केले जातात. त्या सर्वांमध्ये भारताने आघाडीचे किंवा आघाडीचे नाही तरी पहिल्या वीस-पंचविसात तरी स्थान मिळवावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. त्या निर्देशांकात आपण देश म्हणून कुठे कमी पडतो ते लक्षात आले की त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळेच पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांकाकडेदेखील आपण गंभीरपणे पाहणे गरजेचे आहे.