ब्रेकिंग

विदेश

सिंधूचे पाणी देण्याची पाकिस्तानची याचना

Samruddhi Dhayagude
15 May 2025

इस्लामाबाद : भारतीय सैन्यांकडून सपाटून मार खाल्ल्यानंतर पाकिस्तान सरकार नरमले असून त्याने सिंधू नदीचे पाणी देण्याची याचना भारताकडे बुधवारी केली. जम्मू आणि काश्मीरच्या पहलगाम येथील बैसरन खोर्‍यातील पर्यटनस्थळी २२ एप्रिल रोजी पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ला करुन २६ निष्पाप पर्यटकांचे प्राण घेतले होते. यानंतर भारत सरकारने २३ एप्रिल रोजी सिंधू नदी पाणीवाटप कराराला स्थगिती देण्याची घोषणा केली होती. ऑपरेशन सिंदूर राबविण्यापूर्वी कराराला स्थगिती देण्याचा पहिला निर्णय घेऊन भारताने पाकिस्तानला दणका दिला होता. यानंतर ऑपरेशन सिंदूर कारवाईत अनेक दहशतवादी तळ आणि ११ हवाई दलाचे तळ नष्ट केले. त्यानंतर पाकिस्तान वठणीवर आला आणि त्याने शनिवारी लष्करी कारवाई महासंचालकांमार्फत शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव भारतासमोर ठेवला होता. तेव्हा पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा संपूर्ण नायनाट होईपर्यंत ऑपरेशन सिंदूर सुरू राहील, असा इशारा देत भारताने तो स्वीकारला होता तसेच पाकिस्तानवर घातलेले करार स्थगितीचे निर्बंध सुरूच राहणार असल्याचे बजावले होते.

आता दोन्ही देशांतील शस्त्रसंधीनंतर पाकिस्तानचे जलस्रोत मंत्रालयाचे सचिव मंत्री सयद अली मुर्तझा यांनी काल भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव यांना एक पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, सिंधू नदी करार स्थगित करु नका, सिंधूचे पाणी पूर्वीप्रमाणे द्या, अशी याचना केली आहे. या विषयावर अधिक चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत, असेही म्हटले आहे. याबाबतचे वृत्त एका वृत्तवाहिनीवर प्रसारीत झाले आहे.

दरम्यान, सिंधू नदी पाणीवाटप करार १९६० मध्ये झाला होता. त्या अंतर्गत सिंधू खोर्‍यातील ३० टक्के पाणी भारताला आणि उर्वरित ७० टक्के पाणी पाकिस्तानला देण्याचे ठरले होते. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही, असे सांगत करार स्थगित करत असल्याची घोषणा केली होती. तसेच ७ मे पासून चार दिवस ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानावर आक्रमक सैन्य कारवाई राबविली होती. त्या अंतर्गत पाकिस्तान आणि व्याप्त काश्मीरवर हल्ला केला होता.

दोन्ही देशांनी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा स्वैर वापर केला. शस्त्रसंधी झाली तरी सिंधू नदी पाणीवाटप करार स्थगितच राहील, अशी घोषणा भारताने केली होती. जोपर्यंत पाकपुरस्कृत दहशतवाद सुरू आहे. तो पर्यंत करार स्थगित राहील, असा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळच्या बैठकीत २३ एप्रिल रोजी घेण्यात आला होता.