रेल्वे प्रवास सुखकारक होईल का?

 

रेल्वे प्रशासनाने २०४७ पर्यंत सर्व रेल्वे स्थानके अद्ययावत आणि विकसित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्याअंतर्गत राज्यातील मुंबई उपनगरी रेल्वे स्थानकांच्या नव्या रूपांची छायाचित्रे आणि केलेल्या सुधारणांची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. केलेल्या सुधारणांमुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला असला तरीही प्रवाशांच्या पसंतीस सुखकर आणि प्रवासातील सुरक्षितता महत्त्वाची ठरते त्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. मुंबई उपनगरी रेल्वेने लाखो प्रवासी प्रवास करतात तेवढे राजधानी, तेजस, वंदे भारत या नांवे सुरू केलेल्या सुखकर व दर्जेदार सोयींनी युक्त अशा दूर पल्ल्यांच्या गाड्यांमधूनही करीत नसावेत. त्या दर्जेदार आणि सुखमय सोयींनी युक्त अशा पद्धतीच्या सेवा मुंबईच्या उपनगरी प्रवाशांना मिळाल्यास त्यांचा प्रवास सुखकर होईल. त्यानंतर झालेल्या बदलाला रेल्वे सेवेचा खर्‍या अर्थाने कायापालट झाला आहे असे म्हणता येईल. रेल्वेस्थानकांची आकर्षक रंगरंगोटी करून प्रवाशांना नेत्रसुख मिळू शकले. परंतु उपनगरी रेल्वे प्रवाशांना सकाळ संध्याकाळ गर्दीच्या वेळेत स्वतःला रेल्वे डब्यात कोंबून प्रवास करावा लागतो त्यावर किमान गर्दीत विना कटकट आणि शांततेने साधारण प्रवास करता यावा अशा अपेक्षा आहेत. 

 

राजन पांजरी, जोगेश्वरी.

 

कचर्‍याचे ढीग का पडतात..?

 

एन.डी.ए. रोड, शिवणे, कोंढवे-धावडे, उत्तमनगर रोडवर कचर्‍याचे ढीग सर्रास पडत आहेत. या भागांमध्ये कचर्‍याच्या गाड्या कचरा घेण्यासाठी नियमित येतच नाहीत. कचर्‍याची गाडी आली तरी या भागातील वाढलेल्या सोसायटी, अपार्टमेंट धारकांकडून कचरा नेण्यासाठी पैशांची मागणी करत असतात. खरेतर समाविष्ट गावांमधील करदाते दरवर्षी प्रामाणिक कर भरत आहेत. उलट प्रशासन मूलभूत पायाभूत सार्वजनिक सुविधा न देता; शहरातील करा पेक्षा समाविष्ट गावातील करदात्यांकडून भरमसाठ कर वसूल करत आहेत आणि त्यांना सुविधा मात्र का देण्यात येत नाहीत.? करांच्या बिलांमध्ये कचरा कर घेऊन सुद्धा अशी परिस्थिती असेल तर कचरामुक्त शहर बघायला कसे मिळेल.? याची राज्य सरकारने सुद्धा विशेष दखल घेतली पाहिजे.

 

अनिल अगावणे, पुणे

 

मराठी शाळाच दर्जेदार

 

गुणवत्तेच्या बाबतीत मराठी शाळा कुठे कमी नाहीत. ५वी आणि ८ वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीत सर्वाधिक विद्यार्थी हे जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थीच असतात. नुकताच जवाहर नवोदय परीक्षेचा निकाल घोषित झाला. यात जिल्हा परिषद शाळेतीलच सर्वाधिक विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत आले आहेत. मंथन, प्रज्ञाशोध या स्पर्धा परीक्षेतही मराठी शाळांचाच डंका वाजतो. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या सरकारी शाळेत मोफत शिक्षण दिले जाते. मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेश, मोफत शैक्षणिक साहित्य, शालेय पोषण आहार, विविध शिष्यवृत्त्या मिळतात. गुणवत्तेसह सह शालेय उपक्रमातही मराठी शाळा आघाडीवर असतात. आता तर सर्वच मराठी शाळेत सीबीएएससीचा अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे. म्हणजे जे शिक्षण इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांतून मिळते ते प्राथमिक मराठी शाळातूनही मिळेल.

 

श्याम ठाणेदार, दौंड जि. पुणे

 

राजकीय डावपेच?

 

जातनिहाय जनगणनेचे केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे! काँग्रेसने विशेषतः राहुल गांधींनी याबाबत अत्यंत आग्रही आणि आक्रमक भूमिका घेतली होती, त्याचेच हे यश आहे. विरोधी पक्षांनी विशेषतः काँग्रेसच्या राहुल गांधींनी याबाबत रान उठविले होते. प्रत्यक्षात जातीय जनगणनेचा मुहूर्त, त्याचे नेमके स्वरूप याबाबत सरकारने कोणतेही भाष्य केले नाही. थोडक्यात आगामी बिहार, पश्चिम बंगाल आदी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचा जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय देशवासीयांना दाखविलेले केवळ एक गाजरच आहे किंवा सरकारचा राजकीय डावपेचाच भाग असण्याची शक्यता अधिक आहे!

 

श्रीकांत जाधव, अतीत (जि.सातारा)