एसआयटी चौकशीची मागणी करणार्‍या अर्जावर सुनावणीस न्यायालयाचा नकार   

मुर्शिदाबाद हिंसाचार प्रकरण

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबादमध्ये नुकत्याच सुधारित वक्फ कायद्याविरुद्ध निदर्शनांनंतर झालेल्या हिंसाचार झाला. या हिंसाचाराची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी)  करण्याची मागणी करणार्‍या अर्जावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला आहे.
 
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने अर्जकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल यांना दिलासा मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली. तेथे ते ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल करू शकतात असे सांगितले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अर्जकर्त्यातर्फे उपस्थित असलेले वकील बरुण कुमार सिन्हा यांना सांगितले, की जोपर्यंत दोन किंवा अधिक राज्ये यात सहभागी होत नाहीत, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जावर विचार करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात थेट अर्ज दाखल करण्याची ही पद्धत मान्य करता येणार नाही. हे उच्च न्यायालयांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवण्यासारखे आहे. 
 
राज्यातील हिंसाचार पाहता जर अर्जकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली तर त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा वकील सिन्हा यांनी केला. राज्यातील हिंसाचाराच्या इतर घटनांबाबत गुन्हे दाखल करणार्‍या वकिलांवर पोलिसांनी खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत. जर अर्जकर्त्याच्या जीवाला धोका असेल, तर तो ऑनलाइन पद्धतीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतो. उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना ही प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
 

Related Articles