ब्रेकिंग

तंत्रशिक्षणातून कुशल कामगारांची निर्मिती

Wrutuja pandharpure
11 May 2025

डॉ. मेधा सामंत यांचे प्रतिपादन

पुणे : गरीब व मध्यमवर्गीय महिलांना मोफत योजना देण्याची गरज नाही. लघु उद्योगांसाठी कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा करून त्यांना आर्थिक सक्षम करता येते. सरकारने तंत्रशिक्षणासारखे कार्यक्रम राबवावेत, तसेच आरोग्य, रोजगार आणि तंत्रशिक्षणांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी. तंत्रशिक्षणातून कुशल कामगारांची निर्मिती झाल्यास विकासाला चालना मिळेल, असे प्रतिपादन मेधा सामंत यांनी शनिवारी केले.वक्तृत्वोत्तेजक सभेतर्फे आयोजित ’वसंत व्याख्यानमाले’च्या शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी ज्ञानसत्रात ’गरिबांचे आर्थिक सक्षमीकरण-वास्तव, संधी आणि आव्हाने’ या विषयावर डॉ. सामंत बोलत होत्या.

डॉ. सामंत म्हणाल्या, देशातील सुमारे ६० टक्के कामगार वर्ग हा झोपडपट्टीत वास्तव्याला आहे. त्यांच्यामध्ये कष्टांची कामे व कोणताही व्यवसाय करण्याची क्षमता असते. मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे हा कामगार वर्ग पुढे जात नाही. देशात १६० कोटी रूपयांचे कर्ज बँका विविध छोट्या-मोठ्या उद्योजकांना वितरीत करीत असतात. मोठे उद्योजक बँकांकडून लाख-करोड रूपयांचे कर्ज घेऊन बुडविले असल्याचे अनेक उदाहरण आहेत. मात्र, गरिब कामगार वर्ग बँकेकडून घेतलेले कर्ज फेडत नाही. कामगार बँकांचे कर्ज बुडवित असतात, असा गैरसमज संबंधित बॅकांचा असल्याचे डॉ. सामंत यांनी नमूद केले.

देशातील श्रीमंत आणि गरीब सारखाच जीएसटी भरत असतो. दोन्ही वर्ग हे कर दाते आहेत. त्यांनी भरणा केलेल्या करातून सरकार विविध विकासात्मक कामे करीत असते. देशात ८० कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. या गरिबांना सरकार मोफत धान्य पुरवठा करीत आहे. त्याचा लाभही आज ६० टक्के नागरिकघेत आहेत. गरीब नागरिकांना मोफत धान्य देण्याची गरज नाही. त्यांना सरकारने उद्योजक करावे. छोट्या-मोठ्या उद्योगांसाठी कमी व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्याची मानसिकता सरकारची असावी, त्यातून गरीब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल. आमच्या अन्नपूर्णा समुहाद्वारे झोपडपट्टीतील गरीब व कुशल कामगारांना अर्थसहाय्य करून त्यांना अधिक सक्षम करण्याचे काम केले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

डॉ. सामंत म्हणाल्या, देशातील गरिबी दूर झाली पाहिजे. त्यासाठी विविध स्तरातून सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. गरीब व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या कामगारांचे मुलभूत प्रश्न सोडविले पाहिजे. प्राथमिक व उच्चशिक्षण मोफत करून त्यांना शिक्षित करावे. शिक्षण व आरोग्यसारख्या योजनांमध्ये गुतंवणूक केली जात नाही. त्याचे अंदाजपत्रक सुमारे एक लाख पाच हजार कोटी रूपयांचे आहे. यामध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे. आरोग्य आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रांचे खासगीकरण झाले आहे. प्रधानमंत्री फसल योजना चांगली आहे. मात्र, त्याचा लाभ गरीब शेतकर्‍यांना मिळत नाही. कर्जामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत.कुपोषित बालकांची संख्याही वाढत आहे. गरिब कामगारांना प्रशिक्षित करून त्यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज असल्याचे डॉ. सामंत यांनी सांगितले. डॉ. गौराई घरोटे यांनी सुत्रसंचालन केले.