ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

‘तालुका बीज गुणन केंद्र’ बेवारस?

Wrutuja pandharpure
09 May 2025

कर्मचारी मिळेनात, निधीची चणचण

पुरूषोत्तम मुसळे

भोर : तालुक्यातील सांगवी, संगमनेर येथील कृषी विभागाचे कृषी चिकीत्सालय तथा तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र (केंद्र) काही महिण्यापासून बेवारस असल्याचे समोर आले आहे. मागील दहा ते बारा वर्षापासून कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे आणि निधीची कायम ‘चणचण’ असल्यामुळे ही परिस्थिती उदभवली असल्याचे बोलले जाते. अनेक समस्यांनी केंद्राला ग्रासले असून घरघर लागल्याची चिन्ह दिसत आहेत. एकेकाळी सोन्याचे दिवस पाहीलेले हे केंद्र सध्या भकास झाल्याचे पाहायला मिळते. संपूर्ण परिसराला अवकळा आली आहे. अधिकार्‍यांपुढे अनेक प्रश्न ‘आ’ वासून उभे असून त्यातून कसा मार्ग काढायचा असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. खरीप हंगामात भाताचे प्रमाणित बियाणे करण्या शिवाय इथे नवीन प्रकल्पाचे प्रयत्न केल्याचे आढळत नाही. त्यामुळे हे केंद्र म्हणजे ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ असे झाले आहे.

भाटघर धरणाच्या पायथ्याशी भिंतीला लागून बारमाही पाण्याची उपलब्धता असलेले जिल्ह्यातील एकमेव असे हे केंद्र आहे.१९५८ मध्ये इरिगेशनने १८ हेक्टर ११ गुंठे क्षेत्र कृषी विभागाला वर्ग केले. त्यातील ५ हेक्टर ५० गुंठे क्षेत्र लागवडीलायक आहेत. तर उर्वरीत खडक, रस्ते, पाण्याचे टाके, ओढा, खाजगी मंदीर यामध्ये व्यापले आहे. प्रत्यक्षात ५ हे.५० गुंठयापैकी २ हेक्टर ११ गुंठयांची नोंद सात बारा उतार्‍यावर कृषी विभागाच्या नावाने झाली आहे. तर १६ हे.०७ गुंठे क्षेत्राबाबत वरीष्ठांकडे पाठपुरावा करूनही कृषी विभागाच्या नावे झाले नाही ही शोकांतिका आहे.

भाताचे बियाणे

दर वर्षी मे अखेर इंद्रायणी भाताचे तरवे टाकून जुलै महीण्यात भाताची लावणी करतात. दिवाळी झाल्यावर भात काढून हडपसरच्या मांजरी फार्म येथे पाठवतात. त्यांच्याकडून बियाणे प्रमाणित करून जून महिण्यात त्याची शेतकर्‍यांना विक्री करतात. वर्षाला सरासरी १३५ ते १४० क्विंटल भाताचे बियाणे येथे तयार होते. त्यासाठी सुमारे ७ ते ८ लाख रूपये खर्च येतो तर बियाणे विक्रीपोटी सुमारे ८ ते १० लाख रूपये मिळतात. एक, दोन वेळा सोयाबिन फुले संगम व फुले नाचणी यांचे बियाणे करण्याचा प्रयत्न केला होता. पाण्याची मुबलकता असूनही बियाणांबरोबर फळरोपे व भाजीपाला रोपवाटीका तयार करण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही.

‘भकास’ परिसर

केंद्राला लोखंडी अँगल व तारेचे कुंपण होते. मागील काही वर्षापासून चोरटे व भंगारवाल्यांनी ते चोरून नेले आहे. त्यामुळे चारही बाजूने ‘आवो जावो घऱ, हमारा तुम्हारा’ असा प्रकार आहे. जुन्या खोल्यांच्या खिडक्या दरवाजे, वासे, तुटलेले असून, पत्रा उडालेला, बराचसा भाग मोडकळीस आला आहे. नवीन बांधलेले दोन्ही हॉल अधिकारी कर्मचारी नसल्यामुळे कुलूप लावून बंद आहेत. त्यामध्ये तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील महत्वाचे दप्तर, कागदपत्रे, नोंदवहया, मासिक अहवाल, माहीत्यांचे गठठे बांधून ठेवलेले आहेत. त्याची चोरी होणे किंवा इतर दुर्घटनेची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वत्र वाळलेले गवत आहे. अनेक हापूस व केशर आंब्याची तर नारळाची झाडे मेली आहेत.

बारा वर्षापासून पदे रिक्त

नवनवीन जातीचे प्रमाणित बि बियाणे तयार करून जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना माफक दरात उपल्बध करून देण्याच्या उददेशाने या केंद्रांची स्थापना सरकारने केली आहे. जिल्हा बियाणे अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली पूर्वी केंद्राचे काम चालायचे.

१९९८ मध्ये कृषी विभागाचा नवीन पँटर्न झाल्यावर अस्थापना व खर्चाचे अधिकार आणि व्यवस्थापन उपविभागीय कृषी अधिकार्‍यांकडे गेले. त्यानुसार एक कृषी पर्यवेक्षक, एक कृषी सहाय्यक, ग्रेड वन मजूर दोन, शिपाई व रखवालदार प्रत्येकी एक असे सहा कर्मचार्‍यांची पदे मंजूर झाली. प्रत्यक्षात मागील दहा वर्ष कृषी पर्यवेक्षक, आठ वर्ष कृषी सहाय्यक, दोनपैकी एक ग्रेडवन मजूर बारा वर्षापासून रिक्त पदे आहेत. तर शिपाई व रखवालदाराची पदे मागील पंचवीस वर्षापासून रिक्त आहेत. आठ महीण्यापूर्वी फक्त कृषी पर्यवेक्षकाचे पद भरले आहे.

‘खरीपातील भात बियाणाचे नियोजन सुरू आहे. सध्या नाचणी व इंद्रायणी भात बिज शुध्दतीकरणीचे दोन प्लॉट घेतले आहेत. जुन्या इमारतीच्या दुरूस्तीच्या कामाचे अंदाजपत्रक वरिष्ठांना पाठवले आहे’.

- उदय साठे, कृषी पर्यवेक्षक

‘कर्मचारी भरण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातील सर्वच तालुका बिज गुणन केंद्राचा कार्यक्षम उपयोग कसा करता येईल यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. त्यातील धोरणानुसार पुढील कार्यवाही होईल’.

- सुनील जाधव, उपविभागीय कृषी अधिकारी,पुणे.

निधी वेळेत मिळत नाही

बियाणे तयार करण्यासाठी पूर्व मशागत, गादी वाफ्यावर रोपवाटीका तयार करणे, भाताची लावणी करणे, खुरपणी, बेणणी, कापणी, मळणी, पोती भरणे,वाहतूक करणे, खते, औषधे, किटकनाशके यांची खरेदी करणे, तर औजारे, यंत्रसामुग्री व त्याचे भाग खरेदी करणे, व्यवस्थापन, देखभाल दुरूस्ती करणे. कामासाठी मजूरांची मजूरी, वीज बील, पाणी पटटी या व अशा अनेक कामांसाठी खूप मोठा खर्च आहे. त्यासाठी मागील काही वर्षापासून निधी वेळेत मिळत नाही. मिळाला तर अतिशय ‘तुटपुंजा’ मिळतो. तर अनेकदा टप्या टप्याने मिळतो.

बर्‍याचदा त्यासाठी ‘चिरीमीरी’ खर्चावी लागते. काम वेळेत करण्यासाठी अधिकारी मानगुटीवर बसतात. त्यामुळे केंद्रावर येण्यासाठी कर्मचारी उत्सुक नसतात. जिल्ह्यात १० तालुका बिज गुणन केंद्र, २ मोठया रोपवाटीका, ४ छोटया रोपवाटीका आहेत. कांहीचा अपवाद वगळता राज्यातील बहुतांश रोपवाटींकांची अवस्था भोरसारखी झाल्याची माहीती एका जबाबदार अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.