भूकंपप्रवण क्षेत्रात भूगर्भातील हलचाली व ‘फॉल्ट लाईन’वर भूगर्भ शास्त्रज्ञांना सतत लक्ष ठेवावे लागते. त्या किरकोळ वाटणार्‍या हालचालीच भविष्यातील भूकंपाचा इशारा देत असतात. त्यावर लक्ष असेल, तर वेळीच खबरदारी घेऊन होणारे नुकसान टाळता येते, किमान कमी करता येते. शहाणी, अनुभवी मंडळी दैनंदिन जीवनातही अशा फॉल्ट लाईन वर लक्ष देतात व आवश्यक ती खबरदारी घेतात. ज्यांचा स्वत:च्या सामर्थ्यावर, ताकदीवर अवाजवी विश्वास असतो त्यांना याची आवश्यकता वाटत नाही. त्याचीच झलक सध्या पाशवी बहुमतासह सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारमध्ये दिसते आहे. २३८ आमदारांचे म्हणजे तीन चतुर्थांश पेक्षाही अधिक बहुमत आणि समोर अत्यंत कमकुवत झालेले विरोधी पक्ष यामुळे आत्मविश्वास वाढणे स्वाभाविक आहे. पण महायुती सरकारमधील ‘फॉल्ट लाईन’ हळूहळू वाढतच चालल्या असून आज ना उद्या याची त्यांना दखल घ्यावीच लागेल अशी सध्याची स्थिती आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या विश्लेषणात जेव्हा सरकारकडे बेफाम बहुमत असते व विरोधी पक्ष गलितगात्र झालेला असतो, तेव्हा सत्ताधारी पक्षातच एक विरोधी पक्ष जन्म घेत असतो असे भाकित आपण केले होते. ते एवढ्या लवकर खरे ठरेल असे वाटले नव्हते. समस्या मुळे सरकार स्थापनेच्या वेळी थोडाफार त्रास होईल, पण नंतर सगळं सुरळीत होईल अशी अपेक्षा होती. पण सहा महिने झाले तरी गाडे रुळावर आलेले नाही. दोन जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदाचा वाद अजून संपलेला नाही व संपण्याची चिन्हं ही नाहीत. निधीवरून दोन मंत्र्यांमध्ये खुलेआम आरोप प्रत्यारोप झाले. शेतकरी कर्जमाफीवरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार सपशेल हात वर करून टाकले. एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्यात आली. निवडणुकीच्या आधी सुरू केलेल्या अनेक योजनांचा निधी आधीच बंद करून त्या कागदावर फक्त सुरू ठेवल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज आहेत. असे सगळे चित्र असताना सरकारने स्वतःच स्वतःची परीक्षा घेऊन स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतली.

 

दादा’गिरीमुळे अस्वस्थता !

 

अंदाजपत्रकात शिवसेनेत असणार्‍या खात्यांना तसेच शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघांचा पुरेसा निधी न दिल्याने शिवसेनेत अस्वस्थता आहे. महाविकास आघाडी सरकार पाडताना, शिवसेना फोडताना त्यांनी हेच कारण सांगितले होते. पण भाजपाने अजित पवारांना सत्तेत आणून पुन्हा शिवसेनेच्या वक्री बसवले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते तेव्हा अजित पवारांचे निर्णय ते आपल्या अधिकारात फिरवू शकत होते. पण आता तशी स्थिती नाही. विधानसभेत प्रचंड यश मिळूनही मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. सत्तेत सन्मानाचा वाटा, स्थान मिळवण्यासाठी प्रत्तेकवेळी झगडावे लागत आहे. मागच्या आठवड्यात शिवसेना व राष्ट्रवादीतील संघर्ष अधोरेखित करणार्‍या आणखी काही मोठ्या घटना घडल्या. लाडक्या बहिणींना एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी वित्त विभागाने सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवल्यामुळे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट चांगलेच संतापले. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वर्ग करण्यापूर्वी आपल्याला जराही कल्पना दिली गेली नाही. अशाप्रकारे पैसे वर्ग करणे हे बेकायदेशीर असून वित्त विभागाची मनमानी सुरु आहे. वित्त विभागात काही शकुनी बसले असून, या महाभागानीच हे काम केले आहे, अशा  शब्दात मंत्री शिरसाट यांनी वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या अर्थखात्यावर जोरदार टीका केली. केवळ सामाजिक न्याय च नव्हे, तर आदिवासींचा निधीही लाडक्या बहिणींना पैसे देण्यासाठी वळवल्याचे समोर आले आहे. एप्रिलचा हप्ता देण्यासाठी या दोन्ही खात्यांमधून अनुक्रमे ४१० कोटी ३० लाख आणि ३३५ कोटी ७० लाख रुपये महिला आणि बालविकास खात्याकडे वळविण्यात आले आहेत. यापूर्वीसुद्धा माझ्या खात्यातून सुमारे ७ हजार कोटी वर्ग करण्यात आले होते. सामाजिक खात्याची आवश्यकता नसेल किंवा त्या खात्यामध्ये पैसे खर्च करायचे नसतील तर ते खातेच बंद करा, अशी उद्विग्नता शिरसाट यांनी व्यक्त केली.

 

जळगाव जिल्ह्यातील शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते गुलाबराव देवकर यांना परवा अजित पवारांनी स्वतःच्या छत्रछायेखाली घेतल्याने शिंदेसेनेचे मंत्री गुलाबराव देवकर प्रचंड संतापले आहेत. अजित दादांवर देवकर यांनी नेहमी टीका केली, त्यांना काळे झेंडे दाखविले, त्याच गुलाबराव देवकरांना अजित दादांनी पक्षात घेतले आहे. जे आम्हाला गद्दार म्हणत होते, खोके म्हणत म्हणत होते..ते मग काय आता एकदम ओके झाले काय? असा सवाल गुलाबराव पाटील यांनी केला. देवकर यांच्या बरोबरच माजी राज्यमंत्री डॉ सतीश पाटील, आणि माजी आमदार दिलीप वाघ आणि दिलीप सोनवणे यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने भाजपचे नेते व मंत्री गिरीश महाजन हे ही संतापले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातून आपली सुटका करून घेण्यासाठी हे लोक अजित पवारांच्या आश्रयाला आले असले तरी आपण त्यांना सोडणार नाही, असा इशारा गुलाबराव पाटलांनी दिला आहे. याचाच अर्थ भविष्यात जळगाव जिल्ह्यात महायुतीतच तुंबळ हाणामारी होणार हे उघड आहे.

 

कसली कर्जमाफी ?

 

राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर सर्व शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली जाईल,अशी घोषणा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात , तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्वच प्रमुख नेत्यांनी केली होती. निवडणुकीत महायुतीला दणदणीत यश मिळाले. त्यामुळे लाडक्या बहिणीचे मानधन आश्वासन दिल्याप्रमाणे २१०० रुपये करा, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्या, अशी मागणी सुरू झाली. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सध्या आर्थिक स्थिती बेताची आहे त्यामुळे आत्ता नाही, पण या ५ वर्षात आम्ही आमचे वचन पूर्ण करू असे सांगितले. राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन सर्वांनी ते समजूनही घेतले. पण अजित पवार यांनी मात्र शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन आपण दिलेलेच नाही, असे सांगून सपशेल हात झटकून टाकले. आम्हाला राज्य चालवायचं आहे. राज्यकर्ते सत्तेत आल्यावर पुढचे पुढे बघता येईल म्हणून, मतदारांना आकर्षित करण्याकरता अशा गोष्टी करत असतात. नंतर त्या घोषणा प्रत्यक्षात कृतीमध्ये आणता येत नाहीत. त्यावेळेस थोडा वेगळा निर्णय घ्यावा लागतो, असे अजित पवार यांनी आपल्या नेहमीच्या रोखठोक शैलीत सांगून टाकले.

 

एवढ्या सगळ्या उलथापालथी सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी विविध खात्याच्या १०० दिवसाच्या कामगिरीचा निकाल जाहीर केला. कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, सुलभ जीवनमान,  तंत्रज्ञानाचा वापर अशा १० तांत्रिक मुद्द्यांवर खात्यांचा आढावा घेऊन त्याचे गुण देण्यात आले. पण निकाल जाहीर करताना असा काही आभास निर्माण केला, की हे जणू वार्षिक परीक्षेचे निकाल आहेत. त्यावरून खात्याच्या मंत्र्यांनी उगाचच स्वतःची कॉलर उडवून घेतली. ज्या सामाजिक न्याय खात्याचे नाव मेरिट लिस्ट मध्ये आले होते, त्याच खात्याच्या मंत्र्यांनी नंतर आपल्या खात्याचे पैसे कसे पळवले गेले ते सांगत सरकारचे वाभाडे काढले. पर्सेप्शन मॅनेजमेंट मधील हुशार मंडळी स्पर्धेत शेवटी आल्यावर सुद्धा, शेवटी कोण येणार याचीच स्पर्धा होती असे सांगतात म्हणे.

 

जातनिहाय जनगणना

 

जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने सर्वांनाच धक्का दिला आहे. जातनिहाय जनगणनेला भाजपाने नेहमीच विरोध केला आहे. मग पेहेलगाम हल्ल्यानंतर देशावर युद्धाचे सावट असताना अचानक हा निर्णय घेण्याचे कारण काय ? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. काहींना बिहारच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेतला असावा असे वाटते, तर काही लोक पेहेलगाव हल्ल्याने केंद्र सरकारचे अपयश चव्हाट्यावर आल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करतायत. भाजपाने काँग्रेसच्या अजेंड्यावरचा मुख्य विषयच हा निर्णय घेऊन पळवला असल्याचेही बोलले जाते. कारण काहीही असो पण भाजपची बदललेली भूमिका आणि निर्णयाची वेळ या दोन्ही बाबी नेहमीच्या वाटत नाहीत हे नक्की.

 

जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. केंद्रात मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक स्थितीबाबत जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. परंतु यात असंख्य दोष होते. त्यामुळे त्याचे निष्कर्ष उघड करण्यात आले नाहीत.राज्यांना जनगणना करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे कर्नाटक, तेलंगणा, बिहार आदी राज्यांनी जातींची लोकसंख्या काढण्यासाठी सर्वेक्षणे केली.  पण त्याबद्दलही शंका, कुशंका व्यक्त केल्या गेल्या. त्यामुळे स्वाभाविकच केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय महत्वाचा आहे. यामुळे कोणत्या समाजघटकाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे हे तर स्पष्ट होईलच, पण त्याच बरोबर त्यांची सध्याची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीही या निमित्ताने पुढे येणार आहे. 

 

महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरिकल डेटा साठी आग्रह धरला होता. सरकारने सर्वेक्षणाच्या आधारे याची पूर्तता केली असली तरी त्यामुळे हा प्रश्न कायम निकाली निघणार नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत ही असेच प्रश्न निर्माण होत आहेत. भारतात ब्रिटिश राजवटीत १८७२ मध्ये जनगणना सुरू झाली. १९३१ मध्ये शेवटची जातनिहाय जनगणना झाली. स्वातंत्र्यानंतर जातनिहाय जनगणना करू नये असे धोरण स्वीकारले गेले. केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची वेगळी नोंद केली जाते. त्यामुळे अन्य जातींची लोकसंख्या किती याबद्दल नेहमीच वाद होतो. जातनिहाय जनगणना केल्यामुळे वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. ओबीसी आरक्षण व मराठा आरक्षणाचे प्रश्न यामुळे मार्गी लागतील, मात्र केवळ जातीनिहाय जनगणना करून उपयोग नाही, तर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा जोपर्यंत हटवली किंवा वाढवली जात नाही तोवर प्रश्न सुटणार नाही, हे वास्तव आहे. याशिवाय जातनिहाय जनगणना कधी पूर्ण केली जाणार? त्याची पद्धती, निकष कसे असणार ? आदी प्रश्न आहेतच.

 

त्यानंतर लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण कमी - अधिक करण्याची मागणी पुढे येईल व त्यावरून वेगळाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. न्या. रोहिणी आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा ठराविक जातींना कसा अधिक लाभ मिळाला आहे हे निदर्शनास आणताना, आरक्षणात वर्गीकरण करण्याची शिफारस केलीय. ती मान्य करणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला परवडणारे नाहीय. त्यामुळे पुढील दहा वर्षाच्या राजकारणात हा विषय केंद्रस्थानी असणार अशी स्पष्ट चिन्हं दिसत आहेत.

 

लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार आहे. सर्व राज्यातील सध्याची खासदार व आमदारांची संख्या कायम ठेवली जाणार असेल, तर पुनर्रचनेला विरोध झाला नसता. पण ही संख्या बदलणार असल्याने ज्यांच्या खासदारांची संख्या कमी होणार आहे ती दक्षिणेतील राज्ये याला विरोध करत आहेत. याशिवाय २०२९ ला महिला आरक्षण लागू होणार आहे. जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा भाजपाने पळवल्यामुळे पुढील काळात आरक्षणाची ५० टक्याची मर्यादा हटवण्याचा विषय लावून धरण्याचा इरादा काँग्रेसने व्यक्त केलाय. त्यामुळे पुढील काळात हा विषय तापणार अशी चिन्हं आहेत.