‘लिबरल’पक्ष कॅनडाच्या राजकारणात नगण्य ठरण्याची शक्यता होती. मात्र ट्रम्प यांच्या धोरणांना विरोध केल्याने मतदारांनी त्यास पाठिंबा दिला. आता भारताबरोबरचे कॅनडाचे संबंध सुधारण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

 

कॅनडाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लिबरल पक्षाने उत्तम कामगिरी करत सत्ता राखली आहे. तीन-चार महिन्यांपूर्वी जो पक्ष सत्तेतून फेकला जाईल, असे ठामपणे बोलले जात होते तोच पक्ष पुन्हा सत्तेत आला आहे, ही घटना चकित करणारी आहे. अमेरिका व भारतासह जगाचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागले होते. ट्रम्प विरोधी ठाम पवित्रा घेणारे विद्यमान पंतप्रधान मार्क कार्ने ओटावा मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत आणि आता ते पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान होतील. या निवडणुकीत कंझर्वेटिव पक्ष सत्तेत येणार असे वाटत होते त्या पक्षाला पुन्हा एकदा विरोधी बाकांवर बसावे लागणार आहे. या पक्षाचे  नेते व पंतप्रधानपदाचे दावेदार पिएर पुआलिएव्र पराभूत झाले आहेत. कॅनडाच्या संसदेत बहुमतासाठी १७२ जागांची गरज असते. लिबरल पक्षाला १६९ जागा मिळाल्या आहेत. बहुमतापासून थोडा दूर राहिला असला तरी हा पक्ष ‘अल्प मतातील’ सरकार  स्थापन करू शकतो. अजूनही काही जागांचे निकाल जाहीर  होणे बाकी आहे. न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षाचा खलिस्तानवादी नेता जगमीत सिंग परभूत झाला आहे ही भारतासाठी चांगली बातमी आहे. केवळ सात जागा मिळाल्याने ‘एनडीपी’ चे राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान धोक्यात आले आहे. कॅनडा बरोबर पुन्हा एकदा मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करणे भारतास आता शक्य आहे.

 

‘ट्रम्प विरोधा’चा फायदा

 

भारतावर आरोप करणारे जस्टिन त्रुदो कॅनडात अप्रिय ठरले होते. गेल्या मार्चमध्ये पंतप्रधान पदाचा व लिबरल पक्षाच्या नेतेपदाचा त्यांनी राजीनामा दिला. तसे करणे त्यांना भाग होते. त्यांच्या काही मंत्र्यांनीही आधी पद सोडले होते. त्या नंतर कार्ने यांची पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाली व ते पंतप्रधान बनले. त्या वेळी पक्ष दुबळा झाला होता. त्या आधी थोडा काळ अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडाला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनवण्याचा मनसुबा  जाहीर केला होता. त्या नंतर लगोलग त्यांनी कॅनडावर ‘प्रत्युत्तर शुल्क’ लादले. त्यामुळे कॅनडात अमेरिकाविरोधी जनमत तयार झाले. ट्रम्प यांच्या धोरणांना ठाम विरोध केला जाईल असे कार्ने म्हणाले होते. त्याचा फायदा कार्ने यांना झाला. कॅनडात क्वेबेक हा मोठा प्रांत आहे. कॅनडातून बाहेर पडून क्वेबेकचे स्वतंत्र राष्ट्र करण्याची मागणी करणारा ब्लॉक क्वेबेकुआ हा राजकीय पक्ष आहे. या फुटिरतावादी पक्षाचा कॅनडाच्या मतदारांनी पराभव केला आहे. ‘एनडीपी’ हा पक्ष मोठा नसला तरी कॅनडातील शिखांचे आपण प्रतिनिधित्व करतो असा दावा हा पक्ष व त्याचा नेता जगमीत  सिंग करत असे. वरवर हा पक्ष ‘डाव्या’ विचारांचा वाटला तरी तो खलिस्तानवादी आहे. त्रुदो यांचे सरकारही अल्प मतातील होते,त्यास एनडीपीने पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे त्रुदो खलिस्तानवाद्यांची तळी उचलत असत. शीख मतांवर डोळा ठेवून हरदीप  सिंग निज्जर या खलिस्तानवादी नेत्याच्या हत्येमागे भारत असल्याचा आरोप त्रुदो यांनी केला होता. कॅनडाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी शिखांची संख्या दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. पण ते सर्व खलिस्तानवादी नाहीत. कॅनडाच्या मतदारांनी खलिस्तानवाद्यांना  झिडकारल्याचे निकालांनी दाखवून दिले आहे. त्रुदो यांच्या आरोपां नंतर परस्परांच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांची हकालपट्टी करणे, व्हिसावर निर्बंध आणणे अशा घटनांमुळे भारत व कॅनडातील संबंध बिघडले होते. कार्ने मूळचे अर्थतज्ज्ञ आहेत, राजकारणी नाहीत. भारताबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यात त्यांना रस आहे. कॅनडा भारतास सुमारे ४ अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतो. भारताची त्यांना होणारी निर्यात जास्त आहे. कॅनडात सुमारे ४ लाख  २७ हजार भारतीय विद्यार्थी आहेत. कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेस ते मोठा हातभार लावतात. आशियात भारत हा शक्तीशाली देश आहे. भारताने कार्ने यांच्या विजयाचे सावधपणे स्वागत केले आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांना विरोध  करण्यासाठी कॅनडा व भारत यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. कॅनडातील बंद केलेले दूतावास भारत लवकरच पुन्हा सुरु करण्याची शक्यता आहे. मैत्रीपूर्ण संबंध दोन्ही देशांच्या फायद्याचे आहेत याची दखल  कार्ने घेतील अशी आशा आहे.